सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा कारभार हा व्यवस्थापन समितीच्या मनमानी पद्धतीने चालणारा नसून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ तसेच संस्थेच्या नोंदणीकृत उपविधींच्या चौकटीत चालतो. व्यवस्थापन समितीला संस्थेच्या दैनंदिन प्रशासनाचे अधिकार असले तरी हे अधिकार कायदा, नियम, उपविधी आणि सर्वसाधारण सभेच्या वैध निर्णयांच्या अधीन असतात. त्यामुळे व्यवस्थापन समितीने नियमबाह्य, मनमानी किंवा सभासदांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम करणारा निर्णय घेतल्यास सभासदांनी त्याकडे दुर्लक्ष न करता कायदेशीर आणि संस्थात्मक मार्गाने त्याला आव्हान देणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम सभासदाने संबंधित निर्णयाची किंवा ठरावाची अधिकृत प्रत मिळविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, बैठकीचा अजेंडा, ठराव, संबंधित पत्रव्यवहार, आर्थिक कागदपत्रे आणि इतर आवश्यक नोंदी यांची मागणी लेखी स्वरूपात करावी आवश्यक असल्यास माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करावा. कोणता निर्णय कोणत्या कायदा, नियम किंवा उपविधीच्या विरोधात आहे, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय पुढील कायदेशीर कार्यवाही प्रभावीपणे करता येत न...
आजच्या काळात स्वतःचे घर असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेक जण आयुष्यभराची बचत, कर्ज किंवा इतर आर्थिक साधनांचा वापर करून फ्लॅट खरेदी करतात. मात्र फ्लॅट खरेदी केल्यानंतर बिल्डरकडून होणारा विलंब, अपूर्ण सुविधा, बांधकामातील दोष, करारातील अटींचे उल्लंघन, सोसायटी स्थापन करण्यास टाळाटाळ किंवा मालमत्तेचे हक्क हस्तांतरित न करणे अशा अनेक समस्यांना फ्लॅटधारकांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत रेरा आणि हौसिंग सोसायटी ही फ्लॅटधारकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाची कायदेशीर साधने ठरतात. रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) ॲक्ट, २०१६ अर्थात रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याचा प्रयत्न झाला आहे. रेरा अंतर्गत पात्र प्रकल्पांची नोंदणी करणे, प्रकल्पाची माहिती जाहीर करणे आणि घर खरेदीदारांना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देणे ही प्रवर्तकाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे फ्लॅट खरेदी करण्यापूर्वी ग्राहकाला प्रकल्पाची रेरा नोंदणी, मंजूर आराखडा, बांधकामाची स्थिती, अपेक्षित पूर्णता तारीख आणि इतर महत्त्वाची माहिती तपासता येते. ...