Skip to main content

Posts

सोसायटीच्या सार्वजनिक जागेचा वापर आणि अतिक्रमणाचा प्रश्न

हौसिंग सोसायटी म्हणजे केवळ फ्लॅटधारकांची घरे असलेली इमारत नव्हे, तर अनेक कुटुंबांनी सामायिक हक्क, सुविधा आणि जबाबदाऱ्या स्विकारून उभा केलेला सामूहिक परिसर आहे. या परिसरात अंतर्गत रस्ते, मोकळ्या जागा, उद्याने, वाहनतळ, जिने, लॉबी, कॉमन पॅसेज, टेरेस, खेळाची मैदाने आणि सामुदायिक सुविधा अशा अनेक सामाईक जागा असतात. या जागांचा वापर सर्व सभासदांच्या हितासाठी आणि ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार होणे अपेक्षित असते. मात्र अनेक सोसायट्यांमध्ये सामाईक जागेचा वैयक्तिक वापर, अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमण हा गंभीर वादाचा विषय बनलेला आहे. सामाईक जागा ही कोणत्याही एका सभासदाची वैयक्तिक मालमत्ता नसते. एखाद्या सभासदाने कॉमन पॅसेजमध्ये कपाट ठेवणे, जिन्याखालील जागा ताब्यात घेणे, मोकळ्या जागेत शेड उभारणे, वाहनतळाच्या जागेवर बांधकाम करणे किंवा टेरेसचा अनधिकृत वापर करणे, यामुळे इतर सभासदांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो. सुरुवातीला किरकोळ वाटणारे अतिक्रमण पुढे मोठ्या वादाचे कारण बनू शकते. सामाईक जागेचा वापर करताना संबंधित कायदे, सोसायटीचे उपविधी, मंजूर बांधकाम आराखडा, स्थानिक प्राधिकरणाचे नियम आणि आवश्यक परवानग्या यां...
Recent posts

सोसायटीमधील सचिवाची कामे व जबाबदाऱ्या

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या दैनंदिन प्रशासनामध्ये सचिवाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. सचिव हा केवळ पत्रव्यवहार करणारा किंवा बैठकीचे इतिवृत्त लिहिणारा पदाधिकारी नसून संस्थेच्या प्रशासकीय कामकाजाचा प्रमुख समन्वयक असतो. मात्र सचिवाचे अधिकार अमर्याद नसतात. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ आणि संस्थेच्या वैधानिक निर्णयांच्या चौकटीत राहून सचिवाने काम करणे आवश्यक असते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७२ नुसार संस्थेचा अंतिम अधिकार सर्वसाधारण सभेकडे असतो. त्यामुळे संस्थेच्या महत्त्वाच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये सचिव स्वतःहून अंतिम निर्णय घेऊ शकत नाही. कलम ७३ नुसार संस्थेचे व्यवस्थापन हे व्यवस्थापन समितीकडे निहित असते. त्यामुळे समितीने घेतलेल्या वैध निर्णयांची अंमलबजावणी करणे ही सचिवाची प्रमुख जबाबदारी आहे. संस्थेच्या सर्वसाधारण सभा आणि व्यवस्थापन समितीच्या बैठका व्यवस्थित पार पाडण्यात सचिवाची महत्त्वाची भूमिका असते. बैठकीची सूचना, विषयपत्रिका, आवश्यक कागदपत्रे, उपस्थिती, ठराव आणि इतिवृत्त यांची योग्य नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. सभेने किंवा...

डीम्ड कन्व्हेयन्स : गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीहक्काचा कायदेशीर मार्ग

महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या दृष्टीने डीम्ड कन्व्हेयन्स अर्थात मानीव अभिहस्तांतरण ही सभासदांच्या मालकीहक्काशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. एखाद्या व्यक्तीने सदनिका खरेदी करून तिची संपूर्ण किंमत अदा केली, ताबा घेतला आणि त्यानंतर सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाली, तरी केवळ सदनिकेचा ताबा मिळाल्यामुळे जमीन व इमारतीवर संस्थेचा संपूर्ण मालकीहक्क निर्माण होत नाही. जमीन व इमारतीतील बांधकाम व्यावसायिकाचा हक्क, मालकी व हितसंबंध संस्थेच्या नावावर कायदेशीररीत्या हस्तांतरित होणे आवश्यक असते. बांधकाम व्यावसायिकाने हे हस्तांतरण करण्यास टाळाटाळ केली किंवा अनावश्यक विलंब केला, तर संस्थेला कायद्याने डीम्ड कन्व्हेयन्सचा मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या प्रक्रियेचा प्रमुख आधार महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क अधिनियम, १९६३ हा आहे. या अधिनियमाचा उद्देश सदनिका खरेदीदारांचे संरक्षण करणे आणि बांधकाम व्यावसायिकाने आपल्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या पूर्ण कराव्यात, याची खात्री करणे हा आहे. कलम ३ नुसार बांधकाम व्यावसायिकाने जमिनीचा मालकीहक्क, त्यावरील बोजे, विकासाचे अधिकार आणि सं...

व्यवस्थापन समितीने नियमबाह्य निर्णय घेतल्यास सभासदांनी भूमिका

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा कारभार हा व्यवस्थापन समितीच्या मनमानी पद्धतीने चालणारा नसून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ तसेच संस्थेच्या नोंदणीकृत उपविधींच्या चौकटीत चालतो. व्यवस्थापन समितीला संस्थेच्या दैनंदिन प्रशासनाचे अधिकार असले तरी हे अधिकार कायदा, नियम, उपविधी आणि सर्वसाधारण सभेच्या वैध निर्णयांच्या अधीन असतात. त्यामुळे व्यवस्थापन समितीने नियमबाह्य, मनमानी किंवा सभासदांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम करणारा निर्णय घेतल्यास सभासदांनी त्याकडे दुर्लक्ष न करता कायदेशीर आणि संस्थात्मक मार्गाने त्याला आव्हान देणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम सभासदाने संबंधित निर्णयाची किंवा ठरावाची अधिकृत प्रत मिळविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, बैठकीचा अजेंडा, ठराव, संबंधित पत्रव्यवहार, आर्थिक कागदपत्रे आणि इतर आवश्यक नोंदी यांची मागणी लेखी स्वरूपात करावी आवश्यक असल्यास माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करावा. कोणता निर्णय कोणत्या कायदा, नियम किंवा उपविधीच्या विरोधात आहे, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय पुढील कायदेशीर कार्यवाही प्रभावीपणे करता येत न...

रेरा आणि हौसिंग सोसायटी : फ्लॅटधारकांना मिळणारे संरक्षण

आजच्या काळात स्वतःचे घर असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेक जण आयुष्यभराची बचत, कर्ज किंवा इतर आर्थिक साधनांचा वापर करून फ्लॅट खरेदी करतात. मात्र फ्लॅट खरेदी केल्यानंतर बिल्डरकडून होणारा विलंब, अपूर्ण सुविधा, बांधकामातील दोष, करारातील अटींचे उल्लंघन, सोसायटी स्थापन करण्यास टाळाटाळ किंवा मालमत्तेचे हक्क हस्तांतरित न करणे अशा अनेक समस्यांना फ्लॅटधारकांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत रेरा आणि हौसिंग सोसायटी ही फ्लॅटधारकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाची कायदेशीर साधने ठरतात. रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) ॲक्ट, २०१६ अर्थात रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याचा प्रयत्न झाला आहे. रेरा अंतर्गत पात्र प्रकल्पांची नोंदणी करणे, प्रकल्पाची माहिती जाहीर करणे आणि घर खरेदीदारांना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देणे ही प्रवर्तकाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे फ्लॅट खरेदी करण्यापूर्वी ग्राहकाला प्रकल्पाची रेरा नोंदणी, मंजूर आराखडा, बांधकामाची स्थिती, अपेक्षित पूर्णता तारीख आणि इतर महत्त्वाची माहिती तपासता येते. ...

कपिल सिब्बल : कायद्याच्या क्षेत्रातून राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी पोहोचलेला बहुआयामी प्रवास

भारतीय सार्वजनिक जीवनात काही व्यक्तिमत्त्वे अशी असतात की त्यांची ओळख केवळ एका क्षेत्रापुरती मर्यादित राहत नाही. कायदा, राजकारण, संसद, शिक्षण, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक धोरण आणि सामाजिक प्रश्न या विविध क्षेत्रांमध्ये आपला ठसा उमटविणाऱ्या व्यक्तींमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. एका बाजूला सर्वोच्च न्यायालयातील अत्यंत अनुभवी वरिष्ठ वकील, तर दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय मंत्री म्हणून देशाच्या शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञान, दूरसंचार आणि कायदा क्षेत्रात काम करणारे राजकारणी अशी त्यांची दुहेरी ओळख आहे. ८ ऑगस्ट १९४८ रोजी पंजाबमधील जालंधर येथे जन्मलेल्या कपिल सिब्बल यांनी शिक्षण, कायदा आणि सार्वजनिक जीवनाचा प्रदीर्घ प्रवास केला. दिल्ली विद्यापीठातील सेंट स्टीफन्स कॉलेजपासून हार्वर्ड लॉ स्कूलपर्यंतचे शिक्षण, त्यानंतर वकिलीतील यश, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून काम, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्षपद, संसदेत प्रवेश आणि केंद्र सरकारमधील महत्त्वाची मंत्रिपदे या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वेगळी बाजू समोर आली. वकिलीची पार्श्व...

सोसायटीचे उपविधी : सभासदांचे हक्क, कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या

हौसिंग सोसायटीमध्ये फ्लॅट खरेदी केल्यानंतर व्यक्ती केवळ फ्लॅटची मालक राहत नाही, तर ती सोसायटीची सभासदही बनते. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाला काही हक्क प्राप्त होतात, तर काही कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. या सर्व बाबी समजून घेण्यासाठी सोसायटीचे नोंदणीकृत उपविधी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. उपविधी म्हणजे सोसायटीच्या कारभारासाठी तयार केलेली नियमावली असून ती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, नियम आणि इतर लागू कायद्यांच्या अधीन असते. महाराष्ट्रातील २०१४ च्या आदर्श उपविधींमध्ये उपविधी क्र. २२ हा सभासदांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. त्यामध्ये सक्रिय सभासद संबंधी तरतुदीही आहेत. सभासदाने संस्थेच्या कारभारात सहभाग घेणे आणि संस्थेची वैध देणी भरणे याला महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे सभासदत्व म्हणजे केवळ फ्लॅटचा ताबा नव्हे, तर संस्थेच्या सामूहिक व्यवस्थापनात सहभागी होण्याची जबाबदारीदेखील आहे. उपविधी क्र. २३ हा प्रत्येक सभासदासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या तरतुदीनुसार सभासदाला उपविधींची प्रत मिळवणे, लेखापरीक्षण अहवाल पाहणे तसेच कायद्यातील तरतुदींनुसार सोसायटीची पुस्तके, नोंदवही व कागदपत्रांची पाहणी क...