काही खटले कायद्याच्या पुस्तकात संपतात. काही न्यायालयाच्या आदेशात संपतात. पण काही खटले असे असतात, जे मनात कायमचे घर करून राहतात. ही त्यापैकीच एक गोष्ट... एक तरुण... दलित समाजातील. एक तरुणी... आपल्या कुटुंबाविरुद्ध जाऊन प्रेमविवाह करणारी. दोघांनी एकमेकांचा हात धरला आणि आयुष्यभर साथ देण्याची शपथ घेतली. पण प्रेमाच्या या निर्णयाची किंमत त्यांना फार मोठी मोजावी लागली. रागाच्या भरात मुलीच्या घरच्यांनी पोलिसांत तक्रार दिली की, "मुलीने घरातील सोन्याचे दागिने चोरून नेले आहेत." तक्रार दाखल झाली... पण त्यानंतर संपूर्ण एक वर्ष... ना तपास, ना चौकशी, ना अटक, ना नोटीस. जणू ती तक्रार पोलिसांच्या कपाटात धूळ खात पडून राहिली. दरम्यान त्या दोघांचा संसार फुलला. एका गोंडस बाळाचा जन्म झाला. पण त्या बाळाला या जगात येऊन अवघे तेवीस दिवस झाले असतानाच, एका जुन्या तक्रारीला अचानक जीव आला. एक वर्ष शांत बसलेली यंत्रणा अचानक जागी झाली. कोणतीही पूर्वसूचना नाही. कोणतीही नोटीस नाही. कोणतेही समन्स नाही. थेट गुन्हा दाखल... आणि अचानक अटक. ज्या आईचे काही दिवसांपूर्वीच सिझेरियन झाले होते, ती पोलिसांच्या ...
भारतातील सहकार चळवळीने सामाजिक आणि आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. महाराष्ट्र राज्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संकल्पना विशेषतः शहरीकरणाच्या वाढत्या वेगामुळे अधिक बळकट झाली आहे. आज लाखो नागरिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वास्तव्यास असून त्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी या संस्थांचा जवळचा संबंध आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही केवळ इमारतीची देखभाल करणारी यंत्रणा नसून ती लोकशाही, पारदर्शकता, परस्पर सहकार्य आणि सामूहिक जबाबदारी या तत्त्वांवर चालणारी संस्था आहे. या संस्थेचा केंद्रबिंदू म्हणजे तिचा सभासद. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाने आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवणे आणि त्याचवेळी आपल्या कर्तव्यांचे प्रामाणिकपणे पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रशासन प्रामुख्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१, आदर्श उपविधी (मॉडेल बायलॉज), तसेच आवश्यकतेनुसार महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका अधिनियम, १९६३ (MOFA) आणि स्थावर मालमत्ता (विनियमन व विकास) अधिनियम, २०१६ (RERA) यांच्या अधीन राहून चालते. या सर्व कायद्यांचा उद्देश सभ...