कपिल सिब्बल : कायद्याच्या क्षेत्रातून राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी पोहोचलेला बहुआयामी प्रवास

भारतीय सार्वजनिक जीवनात काही व्यक्तिमत्त्वे अशी असतात की त्यांची ओळख केवळ एका क्षेत्रापुरती मर्यादित राहत नाही. कायदा, राजकारण, संसद, शिक्षण, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक धोरण आणि सामाजिक प्रश्न या विविध क्षेत्रांमध्ये आपला ठसा उमटविणाऱ्या व्यक्तींमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. एका बाजूला सर्वोच्च न्यायालयातील अत्यंत अनुभवी वरिष्ठ वकील, तर दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय मंत्री म्हणून देशाच्या शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञान, दूरसंचार आणि कायदा क्षेत्रात काम करणारे राजकारणी अशी त्यांची दुहेरी ओळख आहे.

८ ऑगस्ट १९४८ रोजी पंजाबमधील जालंधर येथे जन्मलेल्या कपिल सिब्बल यांनी शिक्षण, कायदा आणि सार्वजनिक जीवनाचा प्रदीर्घ प्रवास केला. दिल्ली विद्यापीठातील सेंट स्टीफन्स कॉलेजपासून हार्वर्ड लॉ स्कूलपर्यंतचे शिक्षण, त्यानंतर वकिलीतील यश, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून काम, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्षपद, संसदेत प्रवेश आणि केंद्र सरकारमधील महत्त्वाची मंत्रिपदे या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वेगळी बाजू समोर आली.

वकिलीची पार्श्वभूमी आणि बालपण

कपिल सिब्बल यांचा जन्म एका कायदेविषयक वातावरण असलेल्या कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील हिरा लाल सिब्बल हे प्रसिद्ध वकील होते. त्यामुळे कायदा, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि सार्वजनिक जीवन यांचा परिचय त्यांना लहानपणापासूनच झाला. मात्र केवळ कौटुंबिक पार्श्वभूमीच्या जोरावर यश मिळविण्याऐवजी सिब्बल यांनी स्वतःची स्वतंत्र बौद्धिक ओळख निर्माण केली.

कपिल सिब्बल यांचे शालेय शिक्षण चंदीगडमधील सेंट जॉन्स हायस्कूलमध्ये झाले. पुढे त्यांनी दिल्लीतील सेंट स्टीफन्स कॉलेजमध्ये इतिहास विषयातून पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठाच्या कायदा शाखेतून एलएल.बी.चे शिक्षण पूर्ण केले. पुढे त्यांनी अमेरिकेतील प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूलमधून एलएल.एम.ची पदवी मिळवली. त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात इतिहास आणि कायदा या दोन विषयांचा संगम दिसून येतो. त्यामुळेच त्यांच्या सार्वजनिक भाषणात, न्यायालयीन युक्तिवादात आणि राजकीय भूमिकांमध्ये ऐतिहासिक संदर्भ आणि कायदेशीर विश्लेषण यांचा वापर प्रकर्षाने जाणवतो.

आयएएसची संधी सोडून वकिलीची निवड

कपिल सिब्बल यांच्या जीवनातील एक महत्त्वाचा प्रसंग म्हणजे भारतीय प्रशासकीय सेवेत जाण्याची संधी त्यांनी नाकारली. त्यांनी नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्यांच्यासमोर प्रशासकीय सेवेत जाणे, अध्यापन सुरू ठेवणे किंवा कायद्याच्या क्षेत्रात प्रवेश करणे असे पर्याय होते. मात्र त्यांनी स्वतंत्र व्यावसायिक जीवन आणि वकिलीची निवड केली.

स्वतः सिब्बल यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, प्रशासकीय व्यवस्थेतील पदानुक्रमापेक्षा त्यांना स्वतंत्रपणे विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य अधिक महत्त्वाचे वाटत होते. त्यानंतर त्यांनी वकिलीला आपले क्षेत्र बनवले आणि हार्वर्डमधील शिक्षणानंतर अमेरिकेतही कायद्याच्या क्षेत्रात काम केले. त्यांनी न्यूयॉर्कमधील वॉल स्ट्रीटवर १९७७ ते १९८० या काळात कायद्याचा अनुभव घेतला आणि नंतर भारतात परत येऊन दिल्लीमध्ये वकिलीला अधिक व्यापक स्वरूप दिले.

हा निर्णय त्यांच्या पुढील आयुष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. कारण पुढे त्यांची ओळख केवळ वकील म्हणून राहिली नाही; तर संविधान, सार्वजनिक कायदा, राजकीय प्रश्न आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर प्रभावीपणे युक्तिवाद करणारे विधिज्ञ म्हणून झाली.

वरिष्ठ वकील म्हणून उदय

कपिल सिब्बल यांनी १९७०च्या दशकात न्यायालयीन वकिलीला सुरुवात केली. १९८३ मध्ये त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून मान्यता मिळाली. त्यानंतर त्यांची कायदेविषयक कारकीर्द झपाट्याने विस्तारली. १९८९-९० मध्ये त्यांनी भारताचे Additional Solicitor General म्हणूनही काम केले.

सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांच्या कारकिर्दीत संविधानिक, सार्वजनिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तिवादाची शैली, कायद्याच्या तरतुदींचा सूक्ष्म अभ्यास, न्यायालयासमोर मुद्द्यांची मांडणी आणि घटनात्मक तत्त्वांचा संदर्भ यामुळे त्यांना देशातील प्रमुख विधिज्ञांमध्ये स्थान मिळाले.

वकिलीच्या क्षेत्रात त्यांनी केवळ स्वतःचे नाव निर्माण केले नाही, तर बारच्या संस्थात्मक कामातही सक्रिय सहभाग घेतला. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या अध्यक्षपदावर त्यांनी अनेक वेळा काम केले. १९९५-९६, १९९७-९८ आणि २००१-०२ या काळात ते अध्यक्ष राहिले. २०२४ मध्ये वयाच्या ७५व्या वर्षी ते पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. त्या निवडणुकीत त्यांना १,०६६ मते मिळाली, तर त्यांचे निकटचे प्रतिस्पर्धी प्रदीप राय यांना ६८९ मते मिळाली.

पाच दशकांहून अधिक काळ कायद्याच्या क्षेत्रात कार्यरत राहिलेल्या सिब्बल यांच्या या पुनर्निवडीला विशेष महत्त्व आहे. कारण एवढ्या दीर्घ काळानंतरही न्यायालयीन क्षेत्रातील त्यांच्या प्रभावाची आणि स्वीकारार्हतेची ती एक प्रकारे पावती मानली गेली.

१९९३चे ऐतिहासिक न्यायालयीन प्रकरण

कपिल सिब्बल यांच्या कायदेविषयक कारकिर्दीतील सर्वाधिक चर्चिल्या गेलेल्या प्रसंगांपैकी एक म्हणजे १९९३ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती व्ही. रामास्वामी यांच्या महाभियोग प्रक्रियेतील त्यांची भूमिका.

या प्रक्रियेदरम्यान सिब्बल यांनी संसदेत सुमारे साडेसहा तास युक्तिवाद केला. त्यांच्या या भूमिकेमुळे त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर मोठी प्रसिद्धी मिळाली. त्यांनी स्वतःच्या कायदेशीर कौशल्याचा वापर केवळ न्यायालयातच नव्हे, तर संसदीय व्यासपीठावरही प्रभावीपणे करता येतो हे दाखवून दिले.

हा प्रसंग त्यांच्या पुढील राजकीय प्रवासाचीही एक प्रकारे पूर्वपीठिका ठरला. कारण संसद, संविधान आणि कायदा यांचा परस्पर संबंध समजून घेणारा विधिज्ञ म्हणून त्यांची प्रतिमा अधिक मजबूत झाली.

राजकारणात प्रवेश

कपिल सिब्बल यांचा सक्रिय राजकीय प्रवास भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसशी जोडला गेला. १९९८ मध्ये ते प्रथम राज्यसभेवर निवडून गेले. त्यानंतर त्यांनी संसदीय राजकारणात सक्रिय भूमिका बजावली. २००४ मध्ये त्यांनी दिल्लीतील चांदणी चौक लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला. २००९ मध्येही त्यांनी याच मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक जिंकली.

वकिलीच्या क्षेत्रातून आलेल्या व्यक्तीला राजकारणात अनेकदा तांत्रिक किंवा कायदेशीर विषयांपुरते मर्यादित मानले जाते. परंतु सिब्बल यांनी त्याला अपवाद ठरवत राष्ट्रीय धोरणनिर्मितीमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला.

मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी म्हणजेच UPA सरकारमध्ये त्यांना अनेक महत्त्वाची मंत्रालये मिळाली. विज्ञान व तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, मानव संसाधन विकास, दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान आणि कायदा व न्याय अशा विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांनी केंद्रीय मंत्रिपद भूषवले.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री म्हणून भूमिका

२००४ मध्ये केंद्रात UPA सरकार स्थापन झाल्यानंतर सिब्बल यांच्याकडे विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाची जबाबदारी आली. त्यानंतर पृथ्वी विज्ञानाशी संबंधित कामकाजाची जबाबदारीही त्यांच्याकडे आली.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हे सामान्य राजकीय भाषणांपेक्षा वेगळे आणि तांत्रिक क्षेत्र आहे. मात्र सिब्बल यांची शैक्षणिक आणि बौद्धिक पार्श्वभूमी या कामासाठी उपयुक्त ठरली. वैज्ञानिक संशोधन, तंत्रज्ञानाचा विकास आणि भारताच्या ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेशी संबंधित प्रश्नांना त्यांनी सार्वजनिक धोरणाच्या चर्चेत स्थान दिले.

त्यांच्या मंत्रिपदाच्या काळात भारताच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्राला अधिक व्यापक राष्ट्रीय विकासाशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याच काळात त्यांच्याकडे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाची जबाबदारीही होती.

मानव संसाधन विकास मंत्री आणि शिक्षण क्षेत्रातील काम

२००९ मध्ये सिब्बल यांच्याकडे मानव संसाधन विकास मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. हा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा होता.

शिक्षणाच्या क्षेत्रात त्यांच्या कार्यकाळात ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार देणाऱ्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला विशेष महत्त्व मिळाले. शिक्षणाचा अधिकार कायदा, म्हणजेच Right to Education Act, २००९ या कालखंडातील महत्त्वाच्या धोरणात्मक बदलांपैकी एक होता. शाळांमधील मूल्यमापन पद्धतीतही बदल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

शिक्षण हा केवळ सरकारी योजना किंवा परीक्षा यांचा विषय नसून सामाजिक समानता आणि संधीची समानता निर्माण करणारे माध्यम आहे, या व्यापक दृष्टिकोनातून या काळातील धोरणांकडे पाहता येते.

सिब्बल यांच्या शिक्षणमंत्रीपदाच्या काळात उच्च शिक्षण, शालेय शिक्षण, परीक्षा पद्धती, तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा यांवरही मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली.

दूरसंचार आणि २जी स्पेक्ट्रम वाद

सिब्बल यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वाधिक वादग्रस्त टप्प्यांपैकी एक म्हणजे दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री म्हणून त्यांचा कार्यकाळ.

२०११ मध्ये २जी स्पेक्ट्रम वाटपाच्या प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर तीव्र टीका होत होती. नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक म्हणजे CAG यांच्या अहवालात २जी स्पेक्ट्रम वाटपामुळे संभाव्य महसूलहानीचा मोठा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. सिब्बल यांनी या अंदाजावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि सरकारच्या तिजोरीला झालेल्या कथित नुकसानीचा CAGचा आकडा चुकीचा असल्याचे मत मांडले. जानेवारी २०११ मधील त्यांच्या अधिकृत निवेदनात त्यांनी CAGच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला.

त्यांच्या भूमिकेवर विरोधकांनी तीव्र टीका केली. काही राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी सिब्बल यांच्या 'शून्य नुकसान' भूमिकेला चुकीचे आणि सरकारचा बचाव करण्याचा प्रयत्न असे संबोधले. CAGने देखील आपला अहवाल कायम ठेवला.

या प्रकरणामुळे सिब्बल यांच्यावर राजकीय टीका झाली असली तरी त्यांची एक वेगळी वैशिष्ट्यपूर्ण बाजूही समोर आली. आपल्या भूमिकेचे कायदेशीर आणि तांत्रिक समर्थन करण्याची त्यांची प्रवृत्ती. वकील म्हणून त्यांनी ज्या पद्धतीने एखाद्या मुद्द्याचा बचाव केला असता, त्याच प्रकारची युक्तिवादाची शैली राजकारणातही दिसून आली.

कायदा मंत्री म्हणून भूमिका

२०१३ मध्ये सिब्बल यांच्याकडे कायदा व न्याय मंत्रालयाची जबाबदारीही आली. वकिलीच्या दीर्घ अनुभवामुळे हे मंत्रालय त्यांच्या व्यावसायिक पार्श्वभूमीशी सर्वाधिक जवळचे होते.

कायदा मंत्री म्हणून न्यायव्यवस्था, कायदेविषयक सुधारणा, घटनात्मक प्रश्न आणि सरकारच्या कायदेशीर धोरणांशी संबंधित विषयांवर त्यांनी काम केले. संसदेत कायदेविषयक चर्चांमध्ये त्यांची कायदेशीर पार्श्वभूमी स्पष्टपणे जाणवत असे.

त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी स्वतःला केवळ पारंपरिक राजकारणी म्हणून न घडवता 'विधिज्ञ-राजकारणी' अशी स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.

संसद आणि सार्वजनिक चर्चेतील शैली

कपिल सिब्बल यांची भाषणशैली ही त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेचा महत्त्वाचा भाग आहे. ते एखादा मुद्दा मांडताना कायदेशीर तरतुदी, घटनात्मक तत्त्वे, ऐतिहासिक संदर्भ आणि राजकीय परिस्थिती यांची सांगड घालतात.

त्यामुळे ते संसदेतील चर्चेत असोत किंवा न्यायालयातील युक्तिवादात, त्यांची भाषा प्रामुख्याने बौद्धिक आणि विश्लेषणात्मक स्वरूपाची राहिली आहे. राज्यसभा सभागृहानेही त्यांच्या दीर्घ संसदीय कारकिर्दीची नोंद घेतली आहे. २०२४ मध्ये राज्यसभा सभापतींनी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांचा उल्लेख करताना ते १९९८-२००४ आणि २०१६-२०२२ या काळात राज्यसभेत तसेच २००४-२०१४ या काळात दोन वेळा लोकसभेत राहिल्याचे नमूद केले होते. जुलै २०२२ पासून ते राज्यसभेतील त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात आहेत.

काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय

दीर्घकाळ काँग्रेसमध्ये राहिल्यानंतर २०२२ मध्ये सिब्बल यांनी पक्षाला मोठा राजकीय धक्का देणारा निर्णय घेतला. त्यांनी १६ मे २०२२ रोजी काँग्रेसचा राजीनामा दिला आणि काही दिवसांनी राज्यसभेसाठी अपक्ष उमेदवार म्हणून उमेदवारी दाखल केली. त्यांच्या उमेदवारीला समाजवादी पक्षाने पाठिंबा दिला. मात्र त्यांनी स्वतः समाजवादी पक्षात प्रवेश केलेला नसून स्वतंत्र आवाज म्हणून संसदेत राहण्याची भूमिका स्पष्ट केली.

काँग्रेस सोडण्यापूर्वी ते पक्षातील 'G-23' म्हणून ओळखल्या गेलेल्या वरिष्ठ नेत्यांच्या गटातील प्रमुख व्यक्तींमध्ये होते. या गटाने काँग्रेसच्या संघटनात्मक पुनर्रचनेची मागणी केली होती.

काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय त्यांच्या राजकीय प्रवासातील एक मोठा वळण ठरला. जवळपास तीन दशकांच्या काँग्रेसशी असलेल्या संबंधांनंतर त्यांनी स्वतःला स्वतंत्र राजकीय आवाज म्हणून मांडण्याचा निर्णय घेतला.

स्वतंत्र राजकीय भूमिकेचा नवा टप्पा

काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर सिब्बल यांनी आपली ओळख कोणत्याही एका पक्षापुरती मर्यादित ठेवली नाही. ते राज्यसभेत अपक्ष सदस्य म्हणून कार्यरत राहिले.

त्यांच्या या भूमिकेमुळे भारतीय संसदीय राजकारणातील 'स्वतंत्र आवाज' या संकल्पनेवरही चर्चा झाली. पक्षशिस्त आणि वैयक्तिक वैचारिक स्वातंत्र्य यांच्यातील संतुलन हा भारतीय राजकारणातील कायम चर्चेचा विषय आहे. सिब्बल यांनी या टप्प्यावर पक्षीय राजकारणापेक्षा स्वतंत्रपणे मत मांडण्याला महत्त्व दिले.

त्यांची राजकीय भूमिका कोणाला पटेल किंवा कोणाला पटणार नाही, हा वेगळा मुद्दा आहे; परंतु राजकीय पक्षाच्या चौकटीबाहेरही राष्ट्रीय पातळीवरील सार्वजनिक चर्चेत प्रभावी राहण्याची क्षमता त्यांनी दाखवून दिली.

पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या बारमध्ये

राजकारणात सक्रिय असतानाही सिब्बल यांनी वकिलीपासून स्वतःला कधीही पूर्णपणे दूर केले नाही. त्यांची सर्वात महत्त्वाची ओळख आजही वरिष्ठ विधिज्ञ म्हणूनच आहे.

२०२४ मध्ये त्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. तब्बल दोन दशकांनंतर बारच्या या महत्त्वाच्या संस्थेच्या नेतृत्वात त्यांचे पुनरागमन झाले.

या घटनेतून त्यांच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा धागा स्पष्ट होतो, राजकारण कितीही उंचीवर गेले तरी कायद्याच्या क्षेत्राशी असलेले त्यांचे नाते कायम राहिले.

लेखन, कविता आणि बौद्धिक आवड

कपिल सिब्बल यांचे व्यक्तिमत्त्व केवळ न्यायालय आणि संसद यापुरते मर्यादित नाही. ते कविता आणि लेखनातही रस घेणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जातात. विविध माध्यमांमध्ये त्यांनी लेखन केले आहे आणि सार्वजनिक प्रश्नांवर मत व्यक्त केले आहे. India Todayच्या त्यांच्या प्रोफाइलमध्येही त्यांचा उल्लेख वकील आणि राजकारणी यांच्यासोबत कवी व गीतकार म्हणून करण्यात आला आहे.

कायद्याच्या कठोर आणि तांत्रिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीमध्ये साहित्यिक संवेदनशीलता असणे हे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वेगळेपण अधोरेखित करते.

कपिल सिब्बल यांच्या प्रवासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन

कपिल सिब्बल यांच्या जीवनाचा प्रवास केवळ एका राजकारण्याची चरित्रकथा नाही. तो भारतातील एका अशा व्यावसायिकाचा प्रवास आहे, ज्याने कायद्याच्या क्षेत्रातून राष्ट्रीय सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केला आणि विविध भूमिकांमध्ये स्वतःला सिद्ध केले.

त्यांच्या जीवनात काही ठळक टप्पे दिसतात ते म्हणजे शिक्षणाची भक्कम पायाभरणी, नागरी सेवेत जाण्याची संधी नाकारून स्वतंत्र वकिलीची निवड, हार्वर्डमधील कायदेविषयक शिक्षण, वरिष्ठ वकील म्हणून प्रतिष्ठा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलचे पद, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे नेतृत्व, संसदेत प्रवेश, केंद्रीय मंत्रिपदांची मालिका, २जी सारख्या वादग्रस्त विषयांवर घेतलेल्या भूमिका, काँग्रेसमधील दीर्घ राजकीय कारकीर्द आणि अखेरीस अपक्ष राजकीय आवाज म्हणून नवी ओळख.

त्यांच्या कारकिर्दीत यशाबरोबरच वादही आले. २जी स्पेक्ट्रमच्या प्रश्नावरील त्यांची भूमिका राजकीयदृष्ट्या मोठ्या वादाचा विषय ठरली. काही धोरणात्मक निर्णयांवर टीका झाली. परंतु सार्वजनिक जीवनातील एखाद्या व्यक्तीचे मूल्यमापन करताना केवळ त्याच्या यशाची किंवा केवळ विवादांची यादी करणे पुरेसे नसते. त्याने कोणत्या परिस्थितीत निर्णय घेतले, त्या निर्णयांमागील विचार काय होता आणि त्या निर्णयांचा सार्वजनिक जीवनावर काय परिणाम झाला, याचा व्यापक विचार करावा लागतो.

नव्या पिढीसाठी काय शिकण्यासारखे?

कपिल सिब्बल यांच्या प्रवासातून तरुण वकिलांना, विद्यार्थ्यांना आणि सार्वजनिक जीवनात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना अनेक गोष्टी शिकता येतात.

पहिली गोष्ट म्हणजे शिक्षणाची ताकद. इतिहासासारख्या विषयातून सुरुवात करून कायद्याचे शिक्षण आणि त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कायदेविषयक शिक्षण घेऊन त्यांनी स्वतःची बौद्धिक क्षमता विकसित केली.

दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता. नागरी सेवेत जाण्याची संधी असूनही त्यांनी स्वतःच्या स्वभावाला आणि व्यावसायिक ध्येयाला साजेशी वकिलीची निवड केली.

तिसरी गोष्ट म्हणजे एकाच क्षेत्रात अडकून न राहणे. वकिली, राजकारण, संसद, प्रशासन, शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि लेखन अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केले.

चौथी गोष्ट म्हणजे कायदा आणि सार्वजनिक धोरण यांचा संबंध. वकील केवळ न्यायालयात युक्तिवाद करणारी व्यक्ती नसून कायदे आणि सार्वजनिक धोरणांच्या निर्मितीतही योगदान देऊ शकतो, हे त्यांच्या प्रवासातून दिसते.

आणि पाचवी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दीर्घकाळ सातत्य राखणे. १९७०च्या दशकात सुरू झालेली त्यांची कायदेविषयक कारकीर्द आजही सक्रिय आहे. पाच दशकांहून अधिक काळाच्या या प्रवासात त्यांनी बदलत्या परिस्थितीनुसार स्वतःची भूमिका आणि कार्यक्षेत्र बदलले.

कपिल सिब्बल यांचे जीवन म्हणजे कायदा, राजकारण आणि बौद्धिक सार्वजनिक जीवन यांचा अनोखा संगम आहे. जालंधरपासून दिल्लीपर्यंत, दिल्लीपासून हार्वर्डपर्यंत, हार्वर्डपासून वॉल स्ट्रीटपर्यंत आणि पुन्हा भारतात येऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या बारपासून संसद आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळापर्यंत त्यांचा प्रवास झाला.

एका वकिलाने देशाच्या राजकारणात प्रवेश करून अनेक महत्त्वाची मंत्रालये सांभाळली; एका राजकारण्याने राजकीय पक्षाच्या चौकटीबाहेर येऊन स्वतंत्र आवाजाची भूमिका स्वीकारली; आणि एका ज्येष्ठ विधिज्ञाने सात दशकांच्या जवळ आलेल्या आयुष्यातही न्यायालयीन क्षेत्राशी आपले नाते कायम ठेवले. या सर्व गोष्टी कपिल सिब्बल यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला वेगळे स्थान देतात.

आजच्या काळात कपिल सिब्बल यांची ओळख प्रामुख्याने ज्येष्ठ अधिवक्ता आणि राज्यसभा सदस्य अशी आहे. राज्यसभेच्या अधिकृत नोंदीनुसार ते जुलै २०२२ पासून त्यांच्या तिसऱ्या राज्यसभा कार्यकाळात आहेत.

त्यांच्या जीवनप्रवासाकडे पाहिले तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. व्यक्तीची खरी ताकद केवळ तिला मिळालेल्या पदांमध्ये नसते; तर बदलत्या परिस्थितीत स्वतःची बौद्धिक ओळख, व्यावसायिक क्षमता आणि स्वतंत्र विचार कायम ठेवण्यात असते. कपिल सिब्बल यांचा प्रदीर्घ प्रवास याचे एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण म्हणून भारतीय सार्वजनिक जीवनात नोंदवला जाईल.

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली 

मो. 9960661657