Skip to main content

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची तपशीलवार यादी...

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक
उमेदवारी अर्ज कसा भरावा? – नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी व संपूर्ण मार्गदर्शन…

✍️ अ‍ॅड. अभिषेक खोत, सांगली
मो. 9960661657

लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाचा पाया मानल्या जातात. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासन थेट जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असते. याच व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण विकास अशा मूलभूत विषयांवर थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार या संस्थांना असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून ग्रामीण लोकशाहीचा कणा आहे.

मात्र अनेक इच्छुक उमेदवार केवळ उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरल्यामुळे किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर पडतात. म्हणूनच या लेखात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीचा अर्ज कसा भरावा, त्यासाठीचे नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी, अंतिम मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती मांडली आहे.

निवडणुकीचा कायदेशीर पाया -
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका या भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243 अन्वये घेतल्या जातात. महाराष्ट्रात या निवडणुकांचे संचालन महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 तसेच त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार केले जाते. या निवडणुकांचे नियंत्रण व आयोजन महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग करतो. आयोगाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार सर्व प्रक्रिया पार पडतात.

अर्ज ऑनलाईन की ऑफलाईन? -
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज पूर्णपणे ऑफलाईन पद्धतीनेच भरायचा आहे. म्हणजेच अर्ज संगणकावर ऑनलाईन सबमिट करता येत नाही. उमेदवाराने ठरावीक नमुन्यातील अर्ज प्रत्यक्ष रिटर्निंग ऑफिसर (RO) किंवा सहाय्यक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) यांच्याकडे, ठरलेल्या वेळेत व ठिकाणी सादर करावा लागतो.
पात्रता व निकष (Eligibility Criteria) - 
उमेदवार पात्र ठरण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे - 
1. उमेदवाराचे नाव संबंधित मतदारसंघाच्या मतदार यादीत असणे आवश्यक
2. उमेदवाराचे वय किमान 25 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक
3. उमेदवार कोणत्याही कायदेशीर अपात्रतेस अधीन नसावा
4. शासकीय सेवा किंवा कायद्याने अपात्र ठरवलेले पद धारण केलेले नसावे
5. आरक्षित जागेसाठी (SC/ST/OBC/महिला) निवडणूक लढविताना स्वतंत्र अटी व कागदपत्रे लागू होतात. सर्वसाधारण जागेसाठी जात प्रमाणपत्र लागत नाही.

उमेदवारी अर्ज कोणत्या फॉर्ममध्ये? - 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीसाठी मुख्यतः दोन फॉर्म अत्यंत महत्त्वाचे असतात - 
1) Form A – उमेदवारी अर्ज (Nomination Form) 
या फॉर्ममध्ये उमेदवाराचे नाव, वय, पत्ता, मतदार क्रमांक, मतदारसंघाचा तपशील, तसेच प्रस्तावक व अनुमोदक यांची माहिती भरावी लागते.

2) Form 26 – शपथपत्र (Affidavit)
हा फॉर्म अत्यंत महत्त्वाचा असून तो नोटरी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी समोर शपथपूर्वक सादर करावा लागतो.

प्रस्तावक व अनुमोदक यांची भूमिका - 
उमेदवारी अर्ज वैध ठरण्यासाठी प्रस्तावक (Proposer) आणि अनुमोदक (Seconder) अनिवार्य असतात. हे दोघेही :
1. त्याच जिल्हा परिषद / पंचायत समिती मतदारसंघातील मतदार असणे आवश्यक
2. त्यांचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक
3. त्यांनी स्वतः स्वहस्ताक्षरात अर्जावर सही केलेली असणे आवश्यक
4. यामध्ये चूक झाल्यास अर्ज थेट छाननीत बाद होण्याची शक्यता असते.

शपथपत्र (Form 26) – सर्वात महत्त्वाचा टप्पा
Form 26 मध्ये उमेदवाराने खालील माहिती जाहीर करणे बंधनकारक आहे :
1. उमेदवारावर दाखल असलेले फौजदारी गुन्हे (असल्यास)
2. स्वतःची व कुटुंबाची चल व अचल मालमत्ता
बँक कर्ज, देणी, थकबाकी
3. शैक्षणिक पात्रता

कोणतीही माहिती लपविल्यास किंवा खोटी दिल्यास निवडणूक रद्द होणे व फौजदारी कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे हा फॉर्म अत्यंत काळजीपूर्वक भरावा लागतो.

ठेव रक्कम (Security Deposit) -
सर्वसाधारण जागेसाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवाराला ठरावीक ठेव रक्कम भरावी लागते. ही रक्कम RO कडे रोख किंवा चलनाद्वारे भरून त्याची पावती अर्जासोबत जोडावी लागते.

अर्ज सादर करण्याची वेळ व अंतिम मुदत -
निवडणूक आयोग जाहीर करतो त्या कार्यक्रमानुसार उमेदवारी अर्ज ठरावीक कालावधीतच सादर करावा लागतो.
वेळ साधारणतः सकाळी 11 ते दुपारी 3 दरम्यान असते.

अंतिम तारखेनंतर व वेळेनंतर कोणत्याही परिस्थितीत अर्ज स्वीकारला जात नाही. तसेच “अंतिम दिवशी घाई” हे अर्ज बाद होण्याचे मोठे कारण ठरते.

छाननी (Scrutiny) प्रक्रिया - 
अर्ज सादर झाल्यानंतर ठरलेल्या दिवशी छाननी होते. या वेळी RO खालील बाबी तपासतो :
1. अर्ज पूर्ण आहे का?
2. प्रस्तावक व अनुमोदक पात्र आहेत का?
3. शपथपत्र योग्य आहे का?
4. ठेव रक्कम भरलेली आहे का?
5. छाननीच्या दिवशी उमेदवार किंवा त्याचा अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित राहणे अत्यंत आवश्यक असते.

आवश्यक कागदपत्रांची यादी - 
1. Form A – भरलेला उमेदवारी अर्ज
2. Form 26 – नोटरी केलेले शपथपत्र
3. मतदार ओळखपत्राची प्रत
4. मतदार यादीची प्रत
5. ठेव रक्कम पावती
6. पासपोर्ट साईज फोटो
ही सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित क्रमाने जोडलेली असणे आवश्यक आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक ही केवळ राजकीय नव्हे तर कायद्याच्या चौकटीत पार पडणारी गंभीर प्रक्रिया आहे. योग्य तयारी, नियमांचे पालन आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास उमेदवारी अर्ज नक्कीच वैध ठरतो. अनेक वेळा निवडणूक ही मतदानाच्या दिवशी नाही, तर उमेदवारी अर्जाच्या टेबलावरच जिंकली किंवा हरली जाते, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
योग्य माहिती, कायदेशीर दक्षता आणि वेळेचे नियोजन हेच या निवडणुकीतील यशाचे खरे सूत्र आहे.

✍️ अ‍ॅड. अभिषेक खोत, सांगली
मो. 9960661657

Comments

Popular posts from this blog

गृहनिर्माण सोसायटीचे व्यवस्थापन: एक ‘विश्वस्त’ म्हणून अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांची कायदेशीर जबाबदारी

एका नामांकित गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आणि नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन झाली. अध्यक्ष म्हणून श्री. ‘अ’, सचिव म्हणून ‘ब’ आणि खजिनदार म्हणून ‘क’ यांनी मोठ्या उत्साहाने पदभार स्वीकारला. सुरुवातीचे काही महिने सर्व काही सुरळीत चालले होते. सभासद समाधानी होते, कामकाज व्यवस्थित होते आणि व्यवस्थापनावर विश्वासही होता. परंतु काही काळानंतर लिफ्ट दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या रकमांचे कंत्राट एका ठराविक कंत्राटदाराला देण्यात आले. या प्रक्रियेत आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेण्यात आली नाही. काही महिन्यांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. सभासदांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली. चौकशीत स्पष्ट झाले की निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती आणि उपविधींचे उल्लंघन झाले होते. अखेरीस न्यायालयाने अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांनाही वैयक्तिक जबाबदार धरून सोसायटीचे नुकसान त्यांच्या खिशातून भरून काढण्याचे आदेश दिले. तसेच नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यांच्या प्रॉपर्टीवर बोजा चढवण्याचेही आदेश दिले. ही घटना केवळ एक उदाहरण ...

हौसिंग सोसायटीमधील पार्किंग : कायदे, उपविधी, नियमावली आणि सदनिकाधारकांचे अधिकार

आजच्या आधुनिक शहरी जीवनात घराइतकीच महत्त्वाची गरज म्हणजे वाहन पार्किंगची सुविधा होय. शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि मर्यादित जागा यांमुळे हाउसिंग सोसायटीमधील पार्किंग हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त विषय बनला आहे. पूर्वी एका कुटुंबाकडे एक वाहन असायचे; मात्र आज जवळजवळ प्रत्येक घरात दोन किंवा अधिक वाहने आढळतात. परिणामी अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगवरून सदस्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. काही वेळा बिल्डर पार्किंग विकतो, काही सदस्य अतिरिक्त जागेवर कब्जा करतात, तर काहींना एकही पार्किंग मिळत नाही. अशा परिस्थितीत पार्किंगचे कायदेशीर स्वरूप, सोसायटीचे अधिकार, सदस्यांचे हक्क आणि लागू असलेले कायदे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगसंदर्भातील प्रश्न हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अधिनियम, १९६३, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम, १९७०, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अधिनियम, २०१६, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नमुना उपविधी यांच्या आधारे निश्चित...