Skip to main content

पर्यावरणपूरक 'ग्रीन' हौसिंग सोसायटी : काळाची गरज आणि शाश्वत विकासाचा मार्ग

हवामान बदल, वाढते प्रदूषण, पाण्याची टंचाई, ऊर्जा संकट आणि नैसर्गिक संसाधनांचा वाढता ऱ्हास ही आज संपूर्ण जगासमोरील गंभीर आव्हाने आहेत. या समस्यांवर मात करण्यासाठी शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिक यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर "ग्रीन सोसायटी" किंवा पर्यावरणपूरक हौसिंग सोसायटी ही संकल्पना अधिक महत्त्वाची ठरत आहे.

ग्रीन सोसायटी म्हणजे अशी निवासी सोसायटी जी पाणी, वीज आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांचा काटकसरीने वापर करते, कचऱ्याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन करते, वृक्षसंवर्धनाला प्राधान्य देते आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करत शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारते. ही केवळ पर्यावरणाची नव्हे, तर आर्थिक बचत, आरोग्यदायी जीवन आणि भावी पिढ्यांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी आवश्यक असलेली जीवनशैली आहे.

पावसाच्या पाण्याचे संकलन म्हणजे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हा ग्रीन सोसायटीचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. दरवर्षी पडणारे लाखो लिटर पावसाचे पाणी योग्य नियोजनाअभावी वाहून जाते. हे पाणी साठवून किंवा जमिनीत मुरवून भूजल पातळी वाढविता येते आणि उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईवर मोठ्या प्रमाणात मात करता येते. अनेक महानगरपालिका नवीन इमारतींमध्ये ही व्यवस्था अनिवार्य करत आहेत.

ऊर्जा बचतीसाठी सौरऊर्जेचा वापर हा दुसरा प्रभावी पर्याय आहे. सोसायटीच्या छतावर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारल्यास लिफ्ट, कॉरिडॉर, पार्किंग, पंप आणि इतर सामायिक सुविधांसाठी लागणाऱ्या विजेचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. त्याचबरोबर एलईडी दिवे, मोशन सेन्सर आणि ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणांचा वापर केल्यास वीज बचतीबरोबरच कार्बन उत्सर्जनातही घट होते.

कचरा व्यवस्थापन हा ग्रीन सोसायटीचा आत्मा आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ नुसार ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे, ओल्या कचऱ्यापासून सेंद्रिय खत तयार करणे आणि प्लास्टिक, कागद, काच व धातूचा पुनर्वापर करणे अपेक्षित आहे. अशा उपक्रमांमुळे कचरा डेपोवरील ताण कमी होतो आणि स्वच्छ परिसर निर्माण होतो.

सोसायटीमध्ये वृक्षारोपण, औषधी वनस्पती, फुलझाडे आणि हरित पट्टे विकसित केल्यास वातावरण प्रसन्न राहते, तापमान कमी होते आणि हवेची गुणवत्ता सुधारते. प्रत्येक सभासदाने वर्षातून किमान एक झाड लावण्याचा संकल्प केल्यास पर्यावरण संवर्धनाला मोठी चालना मिळू शकते.

पर्यावरण संरक्षणासाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाने विविध कायदे व योजना राबवल्या आहेत. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६, घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६, तसेच पावसाच्या पाण्याचे संकलन आणि प्लास्टिकमुक्त परिसर यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या उपाययोजना या पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. तसेच राष्ट्रीय सौर अभियान म्हणजे नॅशनल सोलर मिशन आणि प्रधानमंत्री सूर्य घर : मोफत वीज योजना यांद्वारे निवासी संकुलांना सौरऊर्जेचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. 'ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो' देखील ऊर्जा बचतीसाठी विविध मार्गदर्शक तत्त्वे आणि जनजागृती उपक्रम राबवत आहे.

ग्रीन सोसायटी उभारण्यासाठी केवळ व्यवस्थापन समितीची इच्छा पुरेशी नाही तर प्रत्येक सभासदाने पाणी आणि वीज बचत करणे, प्लास्टिकचा वापर कमी करणे, स्वच्छता राखणे, पर्यावरणपूरक सण साजरे करणे आणि वृक्षसंवर्धनात सहभागी होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक नागरिकाचा छोटासा प्रयत्नही मोठा बदल घडवू शकतो.

आज अनेक हौसिंग सोसायट्या शून्य कचरा म्हणजे झिरो वेस्ट, सौरऊर्जा, पावसाच्या पाण्याचे संकलन आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर यांसारखे उपक्रम यशस्वीपणे राबवत आहेत. या आदर्श उदाहरणांचा प्रेरणादायी वारसा प्रत्येक सोसायटीने स्वीकारण्याची गरज आहे.

पर्यावरणपूरक सोसायटी ही केवळ एक संकल्पना नसून ती काळाची गरज आहे. हरित सोसायटी म्हणजे स्वच्छ परिसर, निरोगी नागरिक, कमी खर्च, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन आणि शाश्वत विकासाचा मार्ग आहे. त्यामुळे आज आपण घेतलेला पर्यावरणपूरक निर्णय उद्याच्या पिढ्यांसाठी सुरक्षित, समृद्ध आणि हरित भविष्य घडविणारा ठरेल, यात शंका नाही.

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली 
मो. 9960661657

Comments

Popular posts from this blog

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची तपशीलवार यादी...

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक उमेदवारी अर्ज कसा भरावा? – नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी व संपूर्ण मार्गदर्शन… ✍️ अ‍ॅड. अभिषेक खोत, सांगली मो. 9960661657 लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाचा पाया मानल्या जातात. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासन थेट जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असते. याच व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण विकास अशा मूलभूत विषयांवर थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार या संस्थांना असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून ग्रामीण लोकशाहीचा कणा आहे. मात्र अनेक इच्छुक उमेदवार केवळ उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरल्यामुळे किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर पडतात. म्हणूनच या लेखात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीचा अर्ज कसा भरावा, त्यासाठीचे नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी, अंतिम मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती मांडली आहे. निवडणुकीचा कायदेशीर पाया - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका या भारतीय...

गृहनिर्माण सोसायटीचे व्यवस्थापन: एक ‘विश्वस्त’ म्हणून अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांची कायदेशीर जबाबदारी

एका नामांकित गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आणि नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन झाली. अध्यक्ष म्हणून श्री. ‘अ’, सचिव म्हणून ‘ब’ आणि खजिनदार म्हणून ‘क’ यांनी मोठ्या उत्साहाने पदभार स्वीकारला. सुरुवातीचे काही महिने सर्व काही सुरळीत चालले होते. सभासद समाधानी होते, कामकाज व्यवस्थित होते आणि व्यवस्थापनावर विश्वासही होता. परंतु काही काळानंतर लिफ्ट दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या रकमांचे कंत्राट एका ठराविक कंत्राटदाराला देण्यात आले. या प्रक्रियेत आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेण्यात आली नाही. काही महिन्यांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. सभासदांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली. चौकशीत स्पष्ट झाले की निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती आणि उपविधींचे उल्लंघन झाले होते. अखेरीस न्यायालयाने अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांनाही वैयक्तिक जबाबदार धरून सोसायटीचे नुकसान त्यांच्या खिशातून भरून काढण्याचे आदेश दिले. तसेच नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यांच्या प्रॉपर्टीवर बोजा चढवण्याचेही आदेश दिले. ही घटना केवळ एक उदाहरण ...

हौसिंग सोसायटीमधील पार्किंग : कायदे, उपविधी, नियमावली आणि सदनिकाधारकांचे अधिकार

आजच्या आधुनिक शहरी जीवनात घराइतकीच महत्त्वाची गरज म्हणजे वाहन पार्किंगची सुविधा होय. शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि मर्यादित जागा यांमुळे हाउसिंग सोसायटीमधील पार्किंग हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त विषय बनला आहे. पूर्वी एका कुटुंबाकडे एक वाहन असायचे; मात्र आज जवळजवळ प्रत्येक घरात दोन किंवा अधिक वाहने आढळतात. परिणामी अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगवरून सदस्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. काही वेळा बिल्डर पार्किंग विकतो, काही सदस्य अतिरिक्त जागेवर कब्जा करतात, तर काहींना एकही पार्किंग मिळत नाही. अशा परिस्थितीत पार्किंगचे कायदेशीर स्वरूप, सोसायटीचे अधिकार, सदस्यांचे हक्क आणि लागू असलेले कायदे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगसंदर्भातील प्रश्न हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अधिनियम, १९६३, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम, १९७०, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अधिनियम, २०१६, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नमुना उपविधी यांच्या आधारे निश्चित...