हौसिंग सोसायटीमध्ये फ्लॅट खरेदी केल्यानंतर व्यक्ती केवळ फ्लॅटची मालक राहत नाही, तर ती सोसायटीची सभासदही बनते. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाला काही हक्क प्राप्त होतात, तर काही कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. या सर्व बाबी समजून घेण्यासाठी सोसायटीचे नोंदणीकृत उपविधी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. उपविधी म्हणजे सोसायटीच्या कारभारासाठी तयार केलेली नियमावली असून ती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, नियम आणि इतर लागू कायद्यांच्या अधीन असते.
महाराष्ट्रातील २०१४ च्या आदर्श उपविधींमध्ये उपविधी क्र. २२ हा सभासदांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. त्यामध्ये सक्रिय सभासद संबंधी तरतुदीही आहेत. सभासदाने संस्थेच्या कारभारात सहभाग घेणे आणि संस्थेची वैध देणी भरणे याला महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे सभासदत्व म्हणजे केवळ फ्लॅटचा ताबा नव्हे, तर संस्थेच्या सामूहिक व्यवस्थापनात सहभागी होण्याची जबाबदारीदेखील आहे.
उपविधी क्र. २३ हा प्रत्येक सभासदासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या तरतुदीनुसार सभासदाला उपविधींची प्रत मिळवणे, लेखापरीक्षण अहवाल पाहणे तसेच कायद्यातील तरतुदींनुसार सोसायटीची पुस्तके, नोंदवही व कागदपत्रांची पाहणी करणे आणि निर्धारित शुल्क भरून प्रती मिळवणे याबाबत अधिकार आहेत. त्यामुळे सोसायटीच्या कारभारात पारदर्शकता ठेवण्यासाठी सभासदाने या अधिकाराचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे.
उपविधी क्र. २४ मध्ये फ्लॅटच्या वापराबाबत तरतुदी आहेत, तर उपविधी क्र. २५ आणि २६ मध्ये सहयोगी आणि सर्वसाधारण सभासद यांच्या अधिकारांवरील मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. यामुळे कोणत्या व्यक्तीला सोसायटीमध्ये कोणते अधिकार आहेत, हे समजून घेण्यासाठी संबंधित उपविधी पाहणे आवश्यक ठरते.
सभासदांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये आपल्या फ्लॅटची योग्य देखभाल करणे, सोसायटीच्या सामाईक भागांचे नुकसान न करणे आणि इतर रहिवाशांना त्रास होईल असे वर्तन टाळणे यांचा समावेश होतो. उपविधी क्र. ४४ ते ४७ मध्ये सभासदांच्या जबाबदाऱ्यांशी संबंधित विविध बाबींचा समावेश आहे. फ्लॅटमध्ये अनधिकृत बदल किंवा बांधकाम करण्यापूर्वी आवश्यक परवानगी घेणे, दुरुस्तीच्या सूचनांचे पालन करणे आणि इमारतीच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणे या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
उपविधी क्र. ४८ मध्ये काही विशिष्ट वस्तू किंवा धोकादायक, ज्वलनशील अथवा परवानगी आवश्यक असलेल्या साहित्याच्या साठवणुकीवर निर्बंध आहेत. तसेच इतर सभासदांना त्रास, उपद्रव किंवा गैरसोय होईल असे कृत्य टाळण्याची जबाबदारीही सभासदावर आहे.
आर्थिक बाबतीत उपविधी क्र. ६७ ते ७० विशेष महत्त्वाचे आहेत. सोसायटीकडून आकारण्यात येणारे विविध शुल्क, त्यांचे स्वरूप, सभासदांमध्ये शुल्काचे वाटप आणि देयके भरण्याची पद्धत यासंबंधी तरतुदी या भागात आहेत. त्यामुळे “मेंटेनन्स किती आणि कशासाठी?” हा प्रश्न उपस्थित झाल्यास संबंधित उपविधींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
तसेच सभासदाने फ्लॅट भाड्याने देणे किंवा लिव्ह अँड लायसेन्स पद्धतीने देणे असल्यास उपविधी क्र. ४३ मधील तरतुदी महत्त्वाच्या ठरतात. अशा वेळी सोसायटीला आवश्यक ती माहिती व कागदपत्रे देण्याची प्रक्रिया पाळावी लागते.
एक महत्त्वाची बाब म्हणजे उपविधी हे कायद्यापेक्षा वरचे नाहीत. सोसायटीचा नोंदणीकृत उपविधी हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, संबंधित नियम, शासनाचे आदेश आणि इतर लागू कायद्यांच्या चौकटीतच असतो. त्यामुळे एखाद्या वादात केवळ उपविधी पाहणे पुरेसे नसून त्यासोबत संबंधित कायदेशीर तरतुदी तपासणे आवश्यक आहे.
आज महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी उपविधींच्या अद्ययावतीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात जुने उपविधी न पाहता आपल्या सोसायटीचे सध्या नोंदणीकृत उपविधी आणि त्यातील नोंदणीकृत दुरुस्त्या तपासणे अधिक सुरक्षित आहे.
आपले हक्क माहीत असलेला सभासद जागरूक असतो; कर्तव्य माहीत असलेला सभासद जबाबदार असतो; आणि दोन्हींची जाणीव असलेला सभासदच आदर्श सोसायटी घडवतो. म्हणून प्रत्येक सभासदाने आपल्या सोसायटीचे उपविधी वाचावेत, समजून घ्यावेत आणि सोसायटीच्या कारभारात कायदेशीर, पारदर्शक व जबाबदार सहभाग घ्यावा.
ॲड. अभिषेक खोत, सांगली
मो. 9960661657
Comments
Post a Comment