आजच्या काळात स्वतःचे घर असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेक जण आयुष्यभराची बचत, कर्ज किंवा इतर आर्थिक साधनांचा वापर करून फ्लॅट खरेदी करतात. मात्र फ्लॅट खरेदी केल्यानंतर बिल्डरकडून होणारा विलंब, अपूर्ण सुविधा, बांधकामातील दोष, करारातील अटींचे उल्लंघन, सोसायटी स्थापन करण्यास टाळाटाळ किंवा मालमत्तेचे हक्क हस्तांतरित न करणे अशा अनेक समस्यांना फ्लॅटधारकांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत रेरा आणि हौसिंग सोसायटी ही फ्लॅटधारकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाची कायदेशीर साधने ठरतात.
रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) ॲक्ट, २०१६ अर्थात रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याचा प्रयत्न झाला आहे. रेरा अंतर्गत पात्र प्रकल्पांची नोंदणी करणे, प्रकल्पाची माहिती जाहीर करणे आणि घर खरेदीदारांना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देणे ही प्रवर्तकाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे फ्लॅट खरेदी करण्यापूर्वी ग्राहकाला प्रकल्पाची रेरा नोंदणी, मंजूर आराखडा, बांधकामाची स्थिती, अपेक्षित पूर्णता तारीख आणि इतर महत्त्वाची माहिती तपासता येते.
फ्लॅटधारकांच्या संरक्षणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ताबा देण्यास होणारा विलंब हा आहे. करारामध्ये नमूद केलेल्या कालावधीत फ्लॅटचा ताबा न मिळाल्यास परिस्थितीनुसार घरखरेदीदाराला रेराच्या तरतुदींनुसार व्याज किंवा परताव्याचा दावा करता येतो. त्यामुळे बिल्डरने मनमानी पद्धतीने प्रकल्प लांबवून ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान करण्यावर कायदेशीर नियंत्रण येते.
तसेच ताबा मिळाल्यानंतरही फ्लॅटधारकांचे काही हक्क कायम राहतात. बांधकामामध्ये संरचनात्मक दोष किंवा करारानुसार प्रवर्तकाच्या जबाबदारीतील दोष आढळल्यास, कायद्यानुसार त्यावर उपाय मागता येतो. त्यामुळे ताबा घेतल्यानंतर फ्लॅटधारकाने आढळणाऱ्या त्रुटींची नोंद करून आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करणे महत्त्वाचे आहे.
फ्लॅटधारकांच्या सामूहिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी हौसिंग सोसायटीची भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे. सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर इमारतीची देखभाल, सामायिक सुविधा, सुरक्षा, पाणीपुरवठा, दुरुस्ती, पार्किंगचे व्यवस्थापन आणि इतर सामूहिक बाबींमध्ये सभासदांना निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे प्रत्येक फ्लॅटधारकाने सोसायटीच्या कामकाजात सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक आहे.
सोसायटीच्या दृष्टीने कन्व्हेयन्स हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. इमारत आणि संबंधित जमीन यांचे हक्क सोसायटीच्या नावावर हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास भविष्यात अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. प्रवर्तकाकडून आवश्यक कन्व्हेयन्स न झाल्यास कायद्यानुसार डिम्ड कन्व्हेयन्स चा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे सोसायटीने या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करू नये.
रेरा आणि हौसिंग सोसायटी या दोन्ही व्यवस्था परस्परपूरक आहेत. रेरा फ्लॅट खरेदीदाराला बिल्डरच्या स्तरावर संरक्षण देते, तर हौसिंग सोसायटी फ्लॅटधारकांच्या सामूहिक मालमत्ता हक्कांचे आणि दैनंदिन व्यवस्थापनाचे संरक्षण करते. एखाद्या व्यक्तीने एकट्याने आपला हक्क मांडण्यापेक्षा सर्व सभासदांनी संघटितपणे आणि कायदेशीर मार्गाने प्रश्न हाताळल्यास त्याचा अधिक प्रभाव पडतो.
फ्लॅट खरेदी करताना केवळ घराची किंमत, लोकेशन आणि सुविधा पाहणे पुरेसे नाही. रेरा नोंदणी, करारातील अटी, मंजूर आराखडा, ताब्याची तारीख, सोसायटीची स्थापना, सामायिक क्षेत्रांवरील हक्क आणि कन्व्हेयन्स यांचा काळजीपूर्वक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. जागरूक फ्लॅटधारक, पारदर्शक प्रवर्तक आणि सक्षम हौसिंग सोसायटी यांच्यामुळेच सुरक्षित आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम गृहनिर्माण व्यवस्था निर्माण होऊ शकते.
ॲड. अभिषेक खोत, सांगली
मो. ९९६०६६१६५७
Comments
Post a Comment