व्यवस्थापन समितीने नियमबाह्य निर्णय घेतल्यास सभासदांनी भूमिका

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा कारभार हा व्यवस्थापन समितीच्या मनमानी पद्धतीने चालणारा नसून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ तसेच संस्थेच्या नोंदणीकृत उपविधींच्या चौकटीत चालतो. व्यवस्थापन समितीला संस्थेच्या दैनंदिन प्रशासनाचे अधिकार असले तरी हे अधिकार कायदा, नियम, उपविधी आणि सर्वसाधारण सभेच्या वैध निर्णयांच्या अधीन असतात. त्यामुळे व्यवस्थापन समितीने नियमबाह्य, मनमानी किंवा सभासदांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम करणारा निर्णय घेतल्यास सभासदांनी त्याकडे दुर्लक्ष न करता कायदेशीर आणि संस्थात्मक मार्गाने त्याला आव्हान देणे आवश्यक आहे.

सर्वप्रथम सभासदाने संबंधित निर्णयाची किंवा ठरावाची अधिकृत प्रत मिळविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, बैठकीचा अजेंडा, ठराव, संबंधित पत्रव्यवहार, आर्थिक कागदपत्रे आणि इतर आवश्यक नोंदी यांची मागणी लेखी स्वरूपात करावी आवश्यक असल्यास माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करावा. कोणता निर्णय कोणत्या कायदा, नियम किंवा उपविधीच्या विरोधात आहे, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय पुढील कायदेशीर कार्यवाही प्रभावीपणे करता येत नाही. त्यामुळे केवळ तोंडी विरोध करण्यापेक्षा लेखी हरकत नोंदविणे हा पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७२ नुसार संस्थेची अंतिम सत्ता सर्वसाधारण सभेकडे असते. त्याचबरोबर कलम ७३ नुसार संस्थेचे व्यवस्थापन हे समितीकडे असले तरी समितीला आपले अधिकार अधिनियम, नियम आणि संस्थेच्या उपविधींच्या अधीन राहूनच वापरावे लागतात. त्यामुळे समितीला अमर्याद किंवा सर्वाधिकार प्राप्त आहेत, असा समज चुकीचा आहे. समितीने आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन निर्णय घेतल्यास त्या निर्णयाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करता येतो.

एखाद्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात सभासदांच्या हक्कांवर परिणाम होत असल्यास किंवा समितीने सर्वसाधारण सभेच्या अधिकारातील विषयावर स्वतः निर्णय घेतला असल्यास सभासदांनी सर्वसाधारण सभा किंवा विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याची मागणी करणे उचित ठरते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील संबंधित तरतुदी आणि संस्थेच्या उपविधींनुसार आवश्यक सभासदांच्या स्वाक्षऱ्यांसह मागणी करून सभेच्या अजेंड्यावर संबंधित विषय घेता येतो. अशा सभेमध्ये नियमबाह्य ठरावाचा पुनर्विचार, रद्दबातल किंवा पुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याचा प्रश्न सभासदांसमोर मांडता येतो.

विशेषतः व्यवस्थापन समितीने संस्थेच्या उपविधींमध्ये स्वतःहून बदल केला असल्यास किंवा उपविधीतील तरतुदींचा मनमानी अर्थ लावून निर्णय घेतला असल्यास तो गंभीर विषय ठरतो. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १२ नुसार उपविधी दुरुस्तीची विशिष्ट प्रक्रिया आहे. केवळ समितीच्या बैठकीत ठराव करून उपविधी बदलणे पुरेसे नसते. त्यामुळे उपविधीच्या विरोधात घेतलेला निर्णय असल्यास संबंधित उपविधीची अधिकृत प्रत तपासून त्यानुसार आक्षेप नोंदवणे आवश्यक आहे.

समितीने लेखी हरकतीनंतरही नियमबाह्य निर्णय मागे घेतला नाही, तर संबंधित सहकारी संस्था निबंधक किंवा उपनिबंधक यांच्याकडे तक्रार करता येते. तक्रारीसोबत ठरावाची प्रत, इतिवृत्त, सभासदाने दिलेली हरकत, उपविधीची संबंधित तरतूद आणि इतर पुरावे जोडणे आवश्यक आहे. परिस्थितीनुसार सहकार विभागाकडे चौकशी, नोंदींची तपासणी किंवा कायद्यानुसार योग्य प्रशासकीय कारवाईची मागणी करता येते.

समितीच्या चुकीच्या निर्णयामुळे संस्थेचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास कलम ७३(१अब) महत्त्वाचे ठरते. समिती सदस्यांच्या निर्णयामुळे संस्थेचे नुकसान झाले असल्यास कायद्यातील तरतुदींनुसार जबाबदारी निश्चित होऊ शकते. समितीच्या बैठकीमध्ये एखाद्या सदस्याने निर्णयाला विरोध केला असल्यास त्याचा विरोध किंवा निर्णयास असहमती दर्शविणारी नोंद इतिवृत्तामध्ये नोंदविणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे भविष्यात संबंधित निर्णयाची जबाबदारी निश्चित करताना त्या सदस्याची भूमिका स्पष्ट राहते.

याशिवाय संस्थेच्या व्यवस्थापनाशी किंवा संस्थेच्या कामकाजाशी संबंधित कायदेशीर स्वरूपाचा वाद असल्यास परिस्थितीनुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ९१ अंतर्गत सहकारी न्यायालयाचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र प्रत्येक तक्रारीसाठी कलम ९१ लागू होईलच असे नाही. वादाचे स्वरूप, पक्षकार, निर्णयाचा विषय आणि उपलब्ध पर्यायी उपाय यांचा विचार करून योग्य कायदेशीर तरतूद निवडणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे व्यवस्थापन समितीने नियमबाह्य निर्णय घेतल्यास सभासदांनी केवळ सोशल मीडियावर किंवा तोंडी स्वरूपात विरोध न करता कायदेशीर पद्धतीने कार्यवाही करावी. प्रथम निर्णयाची प्रत आणि संबंधित कागदपत्रे मिळवावीत, त्यानंतर कायदा व उपविधींच्या आधारे लेखी हरकत नोंदवावी, आवश्यक असल्यास सर्वसाधारण सभा बोलावण्याची मागणी करावी आणि समितीने निर्णय मागे घेतला नाही तर सहकार विभागातील सक्षम प्राधिकरण किंवा परिस्थितीनुसार सहकारी न्यायालयाचा मार्ग स्वीकारावा. सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही काही व्यक्तींची खासगी संस्था नसून सर्व सभासदांची सामूहिक संस्था आहे. त्यामुळे तिच्या कारभारात पारदर्शकता, कायदेशीरता, उत्तरदायित्व आणि सभासदांच्या हक्कांचा आदर असणे ही व्यवस्थापन समितीची मूलभूत जबाबदारी आहे.

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली 

मो. ९९६०६६१६५७