Skip to main content

जिल्हा हौसिंग फेडरेशन : हौसिंग सोसायट्यांचे हक्काचे व्यासपीठ

आजच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरीकरणाच्या काळात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या संस्थांवर केवळ इमारतीचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी नसून, सदस्यांचे हित जपणे, आर्थिक व्यवहार पारदर्शक ठेवणे, कायद्याचे पालन करणे आणि शासनाच्या विविध नियमांची अंमलबजावणी करणे हीदेखील तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी असते. परंतु प्रत्येक सोसायटीकडे कायदेशीर, तांत्रिक किंवा प्रशासकीय तज्ज्ञ उपलब्ध असतीलच असे नाही. अशा वेळी जिल्हा हौसिंग फेडरेशन ही संस्था प्रत्येक हौसिंग सोसायटीसाठी आधारवडाचे काम करते.

जिल्हा हौसिंग फेडरेशन म्हणजे जिल्ह्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारी सर्वोच्च जिल्हास्तरीय संघटना होय. सहकाराच्या तत्त्वांवर आधारित असलेल्या या संघटनेचा उद्देश केवळ सदस्यसंख्या वाढविणे नसून, जिल्ह्यातील सर्व हौसिंग सोसायट्यांचे प्रश्न एकत्रितपणे शासनापुढे मांडणे, त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि सहकारी गृहनिर्माण चळवळीला अधिक बळकटी देणे हा आहे. एकट्या संस्थेचा आवाज अनेकदा प्रशासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नाही; मात्र फेडरेशनच्या माध्यमातून तो अधिक ताकदीने मांडला जातो.

जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे कार्य अत्यंत व्यापक आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, उपविधी, वार्षिक सर्वसाधारण सभा, लेखापरीक्षण, निवडणुका, सदस्यत्व, देखभाल खर्च, बिनभोगवटा शुल्क, पार्किंग, पुनर्विकास, डीम्ड कन्व्हेयन्स, अभिहस्तांतरण, महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क अधिनियम (मोफा), रेरा, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा तसेच विविध न्यायालयीन निर्णय याबाबत संस्थांना आवश्यक मार्गदर्शन केले जाते. शासनाच्या नवीन शासननिर्णय, परिपत्रके आणि आदेशांची माहिती वेळेवर सोसायट्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्यही फेडरेशन सातत्याने करत असते.

फेडरेशनची कार्यपद्धती लोकशाही व सहकाराच्या मूल्यांवर आधारित आहे. सदस्य संस्थांकडून प्राप्त होणाऱ्या अडचणींचा सखोल अभ्यास केला जातो. आवश्यकतेनुसार अनुभवी वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट, अभियंते, वास्तुविशारद, सहकार क्षेत्रातील अधिकारी आणि तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन घेतले जाते. त्यानंतर संबंधित विभाग, उपनिबंधक, जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका, विकास प्राधिकरण किंवा राज्य शासन यांच्याकडे संस्थांच्या वतीने पाठपुरावा करून समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे प्रत्येक सोसायटीला स्वतंत्रपणे विविध कार्यालयांमध्ये वारंवार पाठपुरावा करण्याची गरज कमी होते.

हौसिंग सोसायट्यांना फेडरेशनमुळे अनेक प्रकारचे फायदे मिळतात. कायदेशीर सल्ला, प्रशासकीय मार्गदर्शन, तांत्रिक मदत, प्रशिक्षण, कार्यशाळा, परिसंवाद, पदाधिकाऱ्यांसाठी विशेष अभ्यासवर्ग आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन यामुळे संस्थांचे प्रशासन अधिक सक्षम व पारदर्शक बनते. विशेषतः नव्याने स्थापन झालेल्या संस्थांसाठी फेडरेशन हे ज्ञानाचे आणि अनुभवाचे महत्त्वाचे केंद्र ठरते. अनेक वाद केवळ योग्य माहितीच्या अभावामुळे निर्माण होतात; फेडरेशन अशा वादांना प्रतिबंध करण्यासाठी वेळोवेळी जनजागृती करते.

पुनर्विकास, डीम्ड कन्व्हेयन्स, बिल्डरकडून अभिहस्तांतरण न मिळणे, अतिरिक्त एफएसआय व टीडीआरचे प्रश्न, पार्किंग हक्क, मालमत्ता कर, पाणीपुरवठा, सामान्य सुविधांचा ताबा, सुरक्षा व्यवस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित प्रश्न या विषयांमध्ये फेडरेशन संस्थांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहते. अनेक समान स्वरूपाच्या समस्या असलेल्या सोसायट्यांना एकत्र आणून शासनाकडे धोरणात्मक बदलांची मागणी करण्याचे सामर्थ्यही फेडरेशनकडे असते.

जिल्हा हौसिंग फेडरेशनची आणखी एक महत्त्वाची भूमिका म्हणजे विविध हौसिंग सोसायट्यांमध्ये समन्वय निर्माण करणे. आदर्श संस्थांचे अनुभव, यशस्वी उपक्रम, आधुनिक व्यवस्थापन पद्धती, डिजिटल लेखांकन, ऑनलाइन सेवा, ऊर्जा बचत, पावसाचे पाणी साठवण, सौरऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या उपक्रमांची माहिती सदस्य संस्थांपर्यंत पोहोचवून त्यांना आधुनिक व शाश्वत व्यवस्थापनासाठी प्रोत्साहित केले जाते. त्यामुळे केवळ कायदेशीरच नव्हे तर सामाजिक आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही संस्थांचा विकास होतो.

आज प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसमोर बदलते कायदे, वाढती जबाबदारी आणि गुंतागुंतीची प्रशासकीय प्रक्रिया ही मोठी आव्हाने आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्हा हौसिंग फेडरेशनशी संलग्न राहणे म्हणजे केवळ सदस्यत्व घेणे नव्हे, तर एका सामूहिक शक्तीचा भाग बनणे होय. सक्षम फेडरेशन हे प्रत्येक हौसिंग सोसायटीचे संरक्षण कवच आहे. ते संस्थांचे प्रश्न मांडते, त्यांच्या हक्कांसाठी लढते, योग्य मार्गदर्शन करते आणि सहकार चळवळीला अधिक बळकट बनवते. म्हणूनच प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचा सक्रिय सदस्य बनून या व्यासपीठाचा लाभ घ्यावा. कारण मजबूत फेडरेशन म्हणजे सक्षम हौसिंग सोसायट्या आणि सक्षम हौसिंग सोसायट्या म्हणजे सुरक्षित, सुजाण आणि संघटित समाजाची भक्कम पायाभरणी होय.

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली 
मो. 9960661657

Comments

Popular posts from this blog

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची तपशीलवार यादी...

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक उमेदवारी अर्ज कसा भरावा? – नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी व संपूर्ण मार्गदर्शन… ✍️ अ‍ॅड. अभिषेक खोत, सांगली मो. 9960661657 लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाचा पाया मानल्या जातात. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासन थेट जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असते. याच व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण विकास अशा मूलभूत विषयांवर थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार या संस्थांना असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून ग्रामीण लोकशाहीचा कणा आहे. मात्र अनेक इच्छुक उमेदवार केवळ उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरल्यामुळे किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर पडतात. म्हणूनच या लेखात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीचा अर्ज कसा भरावा, त्यासाठीचे नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी, अंतिम मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती मांडली आहे. निवडणुकीचा कायदेशीर पाया - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका या भारतीय...

गृहनिर्माण सोसायटीचे व्यवस्थापन: एक ‘विश्वस्त’ म्हणून अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांची कायदेशीर जबाबदारी

एका नामांकित गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आणि नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन झाली. अध्यक्ष म्हणून श्री. ‘अ’, सचिव म्हणून ‘ब’ आणि खजिनदार म्हणून ‘क’ यांनी मोठ्या उत्साहाने पदभार स्वीकारला. सुरुवातीचे काही महिने सर्व काही सुरळीत चालले होते. सभासद समाधानी होते, कामकाज व्यवस्थित होते आणि व्यवस्थापनावर विश्वासही होता. परंतु काही काळानंतर लिफ्ट दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या रकमांचे कंत्राट एका ठराविक कंत्राटदाराला देण्यात आले. या प्रक्रियेत आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेण्यात आली नाही. काही महिन्यांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. सभासदांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली. चौकशीत स्पष्ट झाले की निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती आणि उपविधींचे उल्लंघन झाले होते. अखेरीस न्यायालयाने अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांनाही वैयक्तिक जबाबदार धरून सोसायटीचे नुकसान त्यांच्या खिशातून भरून काढण्याचे आदेश दिले. तसेच नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यांच्या प्रॉपर्टीवर बोजा चढवण्याचेही आदेश दिले. ही घटना केवळ एक उदाहरण ...

हौसिंग सोसायटीमधील पार्किंग : कायदे, उपविधी, नियमावली आणि सदनिकाधारकांचे अधिकार

आजच्या आधुनिक शहरी जीवनात घराइतकीच महत्त्वाची गरज म्हणजे वाहन पार्किंगची सुविधा होय. शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि मर्यादित जागा यांमुळे हाउसिंग सोसायटीमधील पार्किंग हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त विषय बनला आहे. पूर्वी एका कुटुंबाकडे एक वाहन असायचे; मात्र आज जवळजवळ प्रत्येक घरात दोन किंवा अधिक वाहने आढळतात. परिणामी अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगवरून सदस्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. काही वेळा बिल्डर पार्किंग विकतो, काही सदस्य अतिरिक्त जागेवर कब्जा करतात, तर काहींना एकही पार्किंग मिळत नाही. अशा परिस्थितीत पार्किंगचे कायदेशीर स्वरूप, सोसायटीचे अधिकार, सदस्यांचे हक्क आणि लागू असलेले कायदे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगसंदर्भातील प्रश्न हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अधिनियम, १९६३, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम, १९७०, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अधिनियम, २०१६, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नमुना उपविधी यांच्या आधारे निश्चित...