Skip to main content

एक पाकीट, एक निर्णय आणि एक नवा प्रवास...

तो दिवस होता ८ मे २०२५. माझ्या आयुष्यातील कधीही न विसरता येणारा दिवस. त्या दिवशी माझे वडील अनंतात विलीन झाले. आम्ही सर्व कुटुंबीय सांगलीत राहत होतो. एका कामानिमित्त ते फक्त एका दिवसासाठी आमच्या मूळ गावी गेले होते.

मी नेहमीप्रमाणे सकाळी ऑफिसमध्ये बसून कोर्टाची कामे करत होतो आणि अचानक लहान भावाचा फोन आला आणि क्षणात सगळं काही बदललं. आवाजातील घाई आणि भीतीने मनात धडकी भरली. विचार करण्याचीही उसंत न घेता मी तात्काळ गावी निघालो. गावी पोहोचेपर्यंत अनेक नातेवाईक जमा झाले होते. वातावरणात शोककळा पसरली होती. काही वेळातच वडिलांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ आली. त्या वेळी त्यांच्या खिशातील पैशाचे पाकीट काढण्यात आले. अंत्यसंस्कारानंतर ते पाकीट माझ्या हाती देण्यात आले. त्या पाकिटात ७ हजार रुपये होते.

रक्कम फार मोठी नव्हती, पण त्या पैशांना भावनिक मूल्य अमूल्य होते. ते पैसे जपून ठेवले. मनात सतत एकच विचार सुरू होता, हे पैसे काहीतरी चांगल्या कार्यासाठी वापरायचे.

काही दिवस गेले. मनात विचारांची घालमेल सुरूच होती. दरम्यान, माझे जिवलग मित्र आणि क्रांतिअग्रणी जी. डी. बापूंचे नातू रत्नदीप लाड यांच्यासोबत मी कामानिमित्त कडेगाव येथील सहाय्यक निबंधक कार्यालयात गेलो होतो. तेथे प्रा. अरुण गुजले सर भेटले. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित, पुणे यांच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या ‘सहकार व्यवस्थापन पदविका’ (Diploma in Co-operative Management) या अभ्यासक्रमाबद्दल माहिती दिली. योगायोग असा की त्या कोर्सची फी नेमकी ७ हजार रुपये होती.

क्षणात मनात प्रकाश पडला,
हेच ते चांगले काम..! वडिलांचे पैसे आपल्या शिक्षणासाठी वापरू.

वकिलीचा व्यवसाय सांभाळत पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवासाला सुरुवात करणे सोपे वाटत नव्हते. कोर्टाची धावपळ, क्लायंट्सची जबाबदारी आणि अभ्यास यांचा मेळ घालणे आव्हानात्मक होते. पण एकदा निर्णय घेतला की मागे वळून पाहायचे नाही, हे ठरवले होते.

प्रवेश घेतला. कोर्सचा कालावधी सहा महिन्यांचा होता. प्रा. गुजले सरांच्या प्रत्येक भेटीतून नवे ज्ञान मिळत गेले. सहकार क्षेत्राची सखोल समज, व्यवस्थापनाचे तत्त्वज्ञान आणि कायदेशीर बाबींचा विस्तृत अभ्यास यामुळे दृष्टिकोन अधिक व्यापक झाला.

डिसेंबरमध्ये परीक्षा झाली. परवा निकाल जाहीर झाला आणि मी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झालो. निकाल पाहताना मनात एक वेगळेच समाधान दाटून आले. वडिलांचे पैसे खऱ्या अर्थाने चांगल्या कामासाठी वापरले गेल्याची जाणीव झाली. त्यांच्या स्मृतींना हीच खरी आदरांजली वाटली. माझ्या शैक्षणिक पदव्यांच्या यादीत आणखी एका पदविकेची भर पडली, पण यामागे भावनिक अर्थ अधिक मोठा आहे.

या सहा महिन्यांच्या प्रवासात अनेक चांगले मित्र लाभले. प्रा. अरुण गुजले सर आणि प्रा. सतीश होनराव सर यांचे मार्गदर्शन विशेष प्रेरणादायी ठरले. त्यांच्यामुळे केवळ विषयाचे ज्ञानच नव्हे, तर सहकार क्षेत्रातील मूल्यांची जाणीवही झाली.

आज मागे वळून पाहताना वाटते की, आयुष्यातील दुःखद प्रसंग कधी कधी नवा मार्ग दाखवतात. वडिलांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून निघणार नाही; पण त्यांच्या स्मृतींना साक्षी ठेवून केलेला हा शैक्षणिक प्रवास मला आयुष्यभर बळ देत राहील. त्या ७ हजार रुपयांची किंमत पैशांत नव्हती तर ती होती विश्वासाची, संस्कारांची आणि पुढे जाण्याची प्रेरणा देणारी अमूल्य ठेव..!

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली
मो. 9960661657

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची तपशीलवार यादी...

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक उमेदवारी अर्ज कसा भरावा? – नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी व संपूर्ण मार्गदर्शन… ✍️ अ‍ॅड. अभिषेक खोत, सांगली मो. 9960661657 लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाचा पाया मानल्या जातात. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासन थेट जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असते. याच व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण विकास अशा मूलभूत विषयांवर थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार या संस्थांना असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून ग्रामीण लोकशाहीचा कणा आहे. मात्र अनेक इच्छुक उमेदवार केवळ उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरल्यामुळे किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर पडतात. म्हणूनच या लेखात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीचा अर्ज कसा भरावा, त्यासाठीचे नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी, अंतिम मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती मांडली आहे. निवडणुकीचा कायदेशीर पाया - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका या भारतीय...

गृहनिर्माण सोसायटीचे व्यवस्थापन: एक ‘विश्वस्त’ म्हणून अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांची कायदेशीर जबाबदारी

एका नामांकित गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आणि नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन झाली. अध्यक्ष म्हणून श्री. ‘अ’, सचिव म्हणून ‘ब’ आणि खजिनदार म्हणून ‘क’ यांनी मोठ्या उत्साहाने पदभार स्वीकारला. सुरुवातीचे काही महिने सर्व काही सुरळीत चालले होते. सभासद समाधानी होते, कामकाज व्यवस्थित होते आणि व्यवस्थापनावर विश्वासही होता. परंतु काही काळानंतर लिफ्ट दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या रकमांचे कंत्राट एका ठराविक कंत्राटदाराला देण्यात आले. या प्रक्रियेत आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेण्यात आली नाही. काही महिन्यांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. सभासदांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली. चौकशीत स्पष्ट झाले की निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती आणि उपविधींचे उल्लंघन झाले होते. अखेरीस न्यायालयाने अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांनाही वैयक्तिक जबाबदार धरून सोसायटीचे नुकसान त्यांच्या खिशातून भरून काढण्याचे आदेश दिले. तसेच नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यांच्या प्रॉपर्टीवर बोजा चढवण्याचेही आदेश दिले. ही घटना केवळ एक उदाहरण ...

हौसिंग सोसायटीमधील पार्किंग : कायदे, उपविधी, नियमावली आणि सदनिकाधारकांचे अधिकार

आजच्या आधुनिक शहरी जीवनात घराइतकीच महत्त्वाची गरज म्हणजे वाहन पार्किंगची सुविधा होय. शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि मर्यादित जागा यांमुळे हाउसिंग सोसायटीमधील पार्किंग हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त विषय बनला आहे. पूर्वी एका कुटुंबाकडे एक वाहन असायचे; मात्र आज जवळजवळ प्रत्येक घरात दोन किंवा अधिक वाहने आढळतात. परिणामी अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगवरून सदस्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. काही वेळा बिल्डर पार्किंग विकतो, काही सदस्य अतिरिक्त जागेवर कब्जा करतात, तर काहींना एकही पार्किंग मिळत नाही. अशा परिस्थितीत पार्किंगचे कायदेशीर स्वरूप, सोसायटीचे अधिकार, सदस्यांचे हक्क आणि लागू असलेले कायदे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगसंदर्भातील प्रश्न हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अधिनियम, १९६३, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम, १९७०, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अधिनियम, २०१६, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नमुना उपविधी यांच्या आधारे निश्चित...