Skip to main content

सोसायटीच्या सार्वजनिक जागेचा वापर आणि अतिक्रमणाचा प्रश्न

हौसिंग सोसायटी म्हणजे केवळ फ्लॅटधारकांची घरे असलेली इमारत नव्हे, तर अनेक कुटुंबांनी सामायिक हक्क, सुविधा आणि जबाबदाऱ्या स्विकारून उभा केलेला सामूहिक परिसर आहे. या परिसरात अंतर्गत रस्ते, मोकळ्या जागा, उद्याने, वाहनतळ, जिने, लॉबी, कॉमन पॅसेज, टेरेस, खेळाची मैदाने आणि सामुदायिक सुविधा अशा अनेक सामाईक जागा असतात. या जागांचा वापर सर्व सभासदांच्या हितासाठी आणि ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार होणे अपेक्षित असते. मात्र अनेक सोसायट्यांमध्ये सामाईक जागेचा वैयक्तिक वापर, अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमण हा गंभीर वादाचा विषय बनलेला आहे.

सामाईक जागा ही कोणत्याही एका सभासदाची वैयक्तिक मालमत्ता नसते. एखाद्या सभासदाने कॉमन पॅसेजमध्ये कपाट ठेवणे, जिन्याखालील जागा ताब्यात घेणे, मोकळ्या जागेत शेड उभारणे, वाहनतळाच्या जागेवर बांधकाम करणे किंवा टेरेसचा अनधिकृत वापर करणे, यामुळे इतर सभासदांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो. सुरुवातीला किरकोळ वाटणारे अतिक्रमण पुढे मोठ्या वादाचे कारण बनू शकते.

सामाईक जागेचा वापर करताना संबंधित कायदे, सोसायटीचे उपविधी, मंजूर बांधकाम आराखडा, स्थानिक प्राधिकरणाचे नियम आणि आवश्यक परवानग्या यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. केवळ सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेने एखाद्या जागेच्या वापरास परवानगी दिली म्हणून अनधिकृत बांधकाम किंवा बदल आपोआप कायदेशीर ठरत नाही. ज्या बाबतीत सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे, त्या ठिकाणी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

अतिक्रमणाच्या प्रश्नात सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. समितीने कोणत्याही एका सभासदाला विशेष लाभ न देता सर्व सभासदांच्या सामाईक हिताचा विचार केला पाहिजे. एखाद्या सामाईक जागेच्या अनधिकृत वापराबाबत तक्रार आल्यास संबंधित कागदपत्रे, मंजूर आराखडा, सोसायटीचे रेकॉर्ड आणि उपविधी तपासणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संबंधित सभासदाला लेखी नोटीस देऊन त्याची बाजू ऐकणे आणि आवश्यक असल्यास विषय सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवणे ही पारदर्शक पद्धत ठरते.

अतिक्रमणाचा प्रश्न केवळ मालकीपुरता मर्यादित नसून तो इमारतीच्या सुरक्षिततेशीही संबंधित आहे. फायर एग्झिट, जिने, कॉमन पॅसेज किंवा आपत्कालीन मार्ग अडवल्यास आग, भूकंप किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच विद्युत मीटर रूम, पंप रूम किंवा इतर तांत्रिक सुविधांच्या जागेवर अनधिकृत कब्जा केल्यास संपूर्ण सोसायटीच्या व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.

“मी अनेक वर्षांपासून ही जागा वापरत आहे” किंवा “कोणीही आक्षेप घेतला नाही” हा अतिक्रमणाचा योग्य आधार मानता येत नाही. दीर्घकाळ वापर झाला म्हणून प्रत्येक सामाईक जागेवर वैयक्तिक मालकीचा अधिकार निर्माण होतोच असे नाही. त्यामुळे अशा वादांमध्ये भावनिक निर्णय न घेता संबंधित कागदपत्रे आणि लागू कायदेशीर तरतुदी तपासणे आवश्यक आहे.

सोसायटीने अतिक्रमण रोखण्यासाठी सामाईक जागांची स्पष्ट नोंद ठेवणे, मंजूर नकाशे जतन करणे, अनधिकृत बदलांवर लक्ष ठेवणे आणि तक्रारींचे वेळेत निराकरण करणे आवश्यक आहे. सामाईक जागा ही कोणाच्याही वैयक्तिक सोयीसाठी बळकावण्याची जागा नसून सर्व सभासदांच्या सामूहिक हिताची संपत्ती आहे. त्यामुळे सामाईक जागेचा योग्य वापर, अतिक्रमणाला प्रतिबंध आणि नियमांची समान अंमलबजावणी ही प्रत्येक हौसिंग सोसायटीच्या सुयोग्य व्यवस्थापनाची मूलभूत जबाबदारी आहे.

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली
मो. 9960661657

Comments

Popular posts from this blog

गृहनिर्माण सोसायटीचे व्यवस्थापन: एक ‘विश्वस्त’ म्हणून अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांची कायदेशीर जबाबदारी

एका नामांकित गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आणि नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन झाली. अध्यक्ष म्हणून श्री. ‘अ’, सचिव म्हणून ‘ब’ आणि खजिनदार म्हणून ‘क’ यांनी मोठ्या उत्साहाने पदभार स्वीकारला. सुरुवातीचे काही महिने सर्व काही सुरळीत चालले होते. सभासद समाधानी होते, कामकाज व्यवस्थित होते आणि व्यवस्थापनावर विश्वासही होता. परंतु काही काळानंतर लिफ्ट दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या रकमांचे कंत्राट एका ठराविक कंत्राटदाराला देण्यात आले. या प्रक्रियेत आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेण्यात आली नाही. काही महिन्यांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. सभासदांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली. चौकशीत स्पष्ट झाले की निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती आणि उपविधींचे उल्लंघन झाले होते. अखेरीस न्यायालयाने अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांनाही वैयक्तिक जबाबदार धरून सोसायटीचे नुकसान त्यांच्या खिशातून भरून काढण्याचे आदेश दिले. तसेच नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यांच्या प्रॉपर्टीवर बोजा चढवण्याचेही आदेश दिले. ही घटना केवळ एक उदाहरण ...

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची तपशीलवार यादी...

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक उमेदवारी अर्ज कसा भरावा? – नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी व संपूर्ण मार्गदर्शन… ✍️ अ‍ॅड. अभिषेक खोत, सांगली मो. 9960661657 लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाचा पाया मानल्या जातात. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासन थेट जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असते. याच व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण विकास अशा मूलभूत विषयांवर थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार या संस्थांना असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून ग्रामीण लोकशाहीचा कणा आहे. मात्र अनेक इच्छुक उमेदवार केवळ उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरल्यामुळे किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर पडतात. म्हणूनच या लेखात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीचा अर्ज कसा भरावा, त्यासाठीचे नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी, अंतिम मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती मांडली आहे. निवडणुकीचा कायदेशीर पाया - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका या भारतीय...

हौसिंग सोसायटीमधील पार्किंग : कायदे, उपविधी, नियमावली आणि सदनिकाधारकांचे अधिकार

आजच्या आधुनिक शहरी जीवनात घराइतकीच महत्त्वाची गरज म्हणजे वाहन पार्किंगची सुविधा होय. शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि मर्यादित जागा यांमुळे हाउसिंग सोसायटीमधील पार्किंग हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त विषय बनला आहे. पूर्वी एका कुटुंबाकडे एक वाहन असायचे; मात्र आज जवळजवळ प्रत्येक घरात दोन किंवा अधिक वाहने आढळतात. परिणामी अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगवरून सदस्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. काही वेळा बिल्डर पार्किंग विकतो, काही सदस्य अतिरिक्त जागेवर कब्जा करतात, तर काहींना एकही पार्किंग मिळत नाही. अशा परिस्थितीत पार्किंगचे कायदेशीर स्वरूप, सोसायटीचे अधिकार, सदस्यांचे हक्क आणि लागू असलेले कायदे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगसंदर्भातील प्रश्न हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अधिनियम, १९६३, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम, १९७०, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अधिनियम, २०१६, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नमुना उपविधी यांच्या आधारे निश्चित...