न्यायाचा प्रवास... २३ दिवसांच्या बाळासाठी लढलेली एक लढाई

काही खटले कायद्याच्या पुस्तकात संपतात. काही न्यायालयाच्या आदेशात संपतात. पण काही खटले असे असतात, जे मनात कायमचे घर करून राहतात. ही त्यापैकीच एक गोष्ट...

एक तरुण... दलित समाजातील.

एक तरुणी... आपल्या कुटुंबाविरुद्ध जाऊन प्रेमविवाह करणारी.

दोघांनी एकमेकांचा हात धरला आणि आयुष्यभर साथ देण्याची शपथ घेतली. पण प्रेमाच्या या निर्णयाची किंमत त्यांना फार मोठी मोजावी लागली.

रागाच्या भरात मुलीच्या घरच्यांनी पोलिसांत तक्रार दिली की, "मुलीने घरातील सोन्याचे दागिने चोरून नेले आहेत."

तक्रार दाखल झाली...

पण त्यानंतर संपूर्ण एक वर्ष...

ना तपास, ना चौकशी, ना अटक, ना नोटीस.

जणू ती तक्रार पोलिसांच्या कपाटात धूळ खात पडून राहिली.

दरम्यान त्या दोघांचा संसार फुलला.

एका गोंडस बाळाचा जन्म झाला.

पण त्या बाळाला या जगात येऊन अवघे तेवीस दिवस झाले असतानाच, एका जुन्या तक्रारीला अचानक जीव आला.

एक वर्ष शांत बसलेली यंत्रणा अचानक जागी झाली.

कोणतीही पूर्वसूचना नाही.

कोणतीही नोटीस नाही.

कोणतेही समन्स नाही.

थेट गुन्हा दाखल...

आणि अचानक अटक.

ज्या आईचे काही दिवसांपूर्वीच सिझेरियन झाले होते, ती पोलिसांच्या ताब्यात गेली.

ज्या बाळाला अजून आईच्या कुशीतून दूर राहायचेही नव्हते, ते बाळ पोलिस कोठडीच्या कठोर वास्तवात पोहोचले.

पोलिस कोठडी...

डासांचा प्रचंड त्रास.

वेळेवर अन्न नाही.

आईला सिझेरियननंतर आवश्यक असलेला साधा आहारही नाही.

बाळ आजारी.

दिवसागणिक प्रकृती खालावत चाललेली.

वारंवार विनंत्या...

वारंवार तक्रारी...

पण परिस्थितीत फारसा फरक नाही.

दरम्यान जामिनासाठी अर्ज दाखल झाला.

सरकारी पक्षाने तीव्र विरोध केला.

गुन्हा गंभीर असल्याचे सांगितले.

तपास बाकी असल्याचे सांगितले.

कोठडीची गरज असल्याचे सांगितले.

न्यायालयाने सुरुवातीला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी मंजूर केली.

तीन दिवस...

कायद्याच्या भाषेत ते फक्त "तीन दिवस" असतील.

पण त्या आईसाठी ते तीन वर्षांसारखे होते.

त्या बाळासाठी तर आयुष्याची पहिली कठीण परीक्षा होती.

याच काळात त्या कुटुंबाची खरी आर्थिक परिस्थिती समोर आली.

वकीलाची फी देण्याचीही त्यांची क्षमता नव्हती.

अनेकदा न्याय पैशांच्या दारात थांबतो.

पण न्यायाचा मार्ग पैशांवर अवलंबून असता कामा नये, असा माझा नेहमीच विश्वास आहे.

मी ठरवले...

ही केस मानधनासाठी नाही.

ही केस न्यायासाठी लढायची.

पूर्णपणे विनामूल्य.

जामीनाच्या दिवशी न्यायालयात सरकारी पक्षाने पुन्हा जोरदार विरोध केला.

मी न्यायालयासमोर काही साधे पण मूलभूत प्रश्न मांडले.

जर आरोपी पळून जाणार होती, तर एक वर्ष कोणतीही कारवाई का झाली नाही?

जर तपासासाठी तिची उपस्थिती इतकीच आवश्यक होती, तर नोटीस का देण्यात आली नाही?

सिझेरियन झालेल्या महिलेची, तेवीस दिवसांच्या नवजात बाळासह, पोलिस कोठडीतील परिस्थिती न्यायाच्या कोणत्या तत्त्वाशी सुसंगत आहे?

आई आणि बाळाच्या आरोग्याचा विचार होऊ नये का?

गुन्ह्याचे स्वरूप जितके महत्त्वाचे आहे, तितकाच मानवी दृष्टिकोनही महत्त्वाचा नाही का?

मी न्यायालयाला केवळ कायद्याच्या कलमांची आठवण करून दिली नाही...

तर न्यायाच्या आत्म्याचीही आठवण करून दिली.

न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्या.

युक्तिवाद झाला.

प्रत्युत्तर झाले.

आणि अखेर...

तो क्षण आला.

"जामीन मंजूर."

त्या आईच्या डोळ्यात आलेले अश्रू...

ते पराभवाचे नव्हते.

ते सुटकेचे होते.

त्या वडिलांच्या चेहऱ्यावरचा दिलासा...

तो शब्दांत मावणारा नव्हता.

आणि ते अवघे तेवीस दिवसांचे बाळ...

त्याला न्यायालय म्हणजे काय, जामीन म्हणजे काय, कायदा म्हणजे काय, हे काहीच कळत नव्हते.

त्याला फक्त आईची कुशी हवी होती.

आणि त्या दिवशी न्यायाने त्या बाळाला त्याची आई परत दिली.

वकील म्हणून प्रत्येक केस जिंकणे महत्त्वाचे असतेच.

पण काही प्रकरणांमध्ये विजय आदेशपत्रावर नसतो...

तो एखाद्या आईच्या डोळ्यातील अश्रूंमध्ये असतो.

एखाद्या वडिलांच्या चेहऱ्यावर उमटलेल्या समाधानात असतो.

आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे...

एका निष्पाप बाळाच्या सुरक्षित भविष्यामध्ये असतो.

वकिली हा केवळ व्यवसाय नाही.

ती अन्यायाविरुद्ध उभी राहण्याची जबाबदारी आहे.

आणि जेव्हा आर्थिक परिस्थितीमुळे एखादा माणूस न्यायापासून वंचित राहू लागतो, तेव्हा वकिलाची खरी परीक्षा सुरू होते.

कायदा फक्त कलमांमध्ये नसतो.

तो माणुसकीतही असतो.

आणि त्या दिवशी न्यायालयात आम्ही केवळ एक जामीन मिळवला नाही...

तर एका छोट्याशा कुटुंबाचा श्वास, आशा आणि भविष्य पुन्हा एकदा जिवंत केले.

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली 

मो. 9960661657