हौसिंग सोसायटी सभासद : हक्क, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या

भारतातील सहकार चळवळीने सामाजिक आणि आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. महाराष्ट्र राज्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संकल्पना विशेषतः शहरीकरणाच्या वाढत्या वेगामुळे अधिक बळकट झाली आहे. आज लाखो नागरिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वास्तव्यास असून त्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी या संस्थांचा जवळचा संबंध आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही केवळ इमारतीची देखभाल करणारी यंत्रणा नसून ती लोकशाही, पारदर्शकता, परस्पर सहकार्य आणि सामूहिक जबाबदारी या तत्त्वांवर चालणारी संस्था आहे. या संस्थेचा केंद्रबिंदू म्हणजे तिचा सभासद. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाने आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवणे आणि त्याचवेळी आपल्या कर्तव्यांचे प्रामाणिकपणे पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रशासन प्रामुख्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१, आदर्श उपविधी (मॉडेल बायलॉज), तसेच आवश्यकतेनुसार महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका अधिनियम, १९६३ (MOFA) आणि स्थावर मालमत्ता (विनियमन व विकास) अधिनियम, २०१६ (RERA) यांच्या अधीन राहून चालते. या सर्व कायद्यांचा उद्देश सभासदांचे हितसंबंध जपणे, संस्थेचे सुयोग्य व्यवस्थापन करणे आणि वादमुक्त वातावरण निर्माण करणे हा आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम २२ नुसार, ज्याला संस्थेने सभासद म्हणून विधिपूर्वक प्रवेश दिला आहे आणि ज्याचे नाव संस्थेच्या सभासद नोंदवहीत नोंदलेले आहे, तो व्यक्ती संस्थेचा सभासद मानला जातो. सभासद झाल्यानंतर त्याला अनेक वैधानिक हक्क प्राप्त होतात. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा हक्क म्हणजे संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्याचा आणि मतदान करण्याचा हक्क प्राप्त होतो. कलम २६ नुसार प्रत्येक पात्र सभासदाला संस्थेच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या संस्थेमध्ये हा अधिकार अत्यंत महत्त्वाचा असून व्यवस्थापन समितीची निवड, आर्थिक निर्णय, विकासकामे, उपविधीतील सुधारणा आणि इतर महत्त्वाचे विषय सभासदांच्या मतदानाद्वारे निश्चित केले जातात.

सभासदाला व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीत उमेदवारी दाखल करण्याचा आणि निवडून येण्याचा अधिकारही आहे. कलम ७३-सीबी तसेच संबंधित निवडणूक नियमांनुसार पात्र सभासद संस्थेच्या व्यवस्थापनात प्रत्यक्ष सहभाग घेऊ शकतो. व्यवस्थापन समिती ही संस्थेचे कार्यकारी अंग असल्यामुळे सक्षम, प्रामाणिक आणि अभ्यासू सभासदांनी समितीमध्ये सहभागी होणे संस्थेच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असते.

सभासदाचा आणखी एक महत्त्वाचा अधिकार म्हणजे संस्थेच्या कामकाजाची माहिती मिळविण्याचा अधिकार असणे. आदर्श उपविधींनुसार सभासदाला सभेचे इतिवृत्त, वार्षिक अहवाल, लेखापरीक्षण अहवाल, अंदाजपत्रक, ताळेबंद, नफा-तोटा पत्रक, सभासद नोंदवही, शेअर रजिस्टर आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे विहित शुल्क भरून पाहण्याचा किंवा त्याच्या प्रमाणित प्रती मिळविण्याचा अधिकार आहे. पारदर्शक प्रशासनासाठी हा अधिकार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

याशिवाय सभासदाला संस्थेच्या सामायिक मालमत्तेचा आणि सुविधांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. जिने, लिफ्ट, टेरेस, पाणीपुरवठा, बगीचा, सामुदायिक सभागृह, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, वीज सुविधा इत्यादींचा वापर सर्व सभासदांना समानतेच्या तत्त्वावर करता येतो. मात्र हा वापर उपविधी आणि संस्थेच्या नियमांच्या अधीन राहूनच करावा लागतो. पार्किंगचा वापर, टेरेसचा वापर किंवा इतर सामायिक जागांवरील अधिकार हे वैयक्तिक मालकीचे नसून संस्थेच्या नियंत्रणाखाली असतात.

सभासदाला आपल्या मृत्यूनंतर संस्थेतील हितसंबंधांच्या हस्तांतरणासाठी कलम ३० नुसार नामनिर्देशन (नॉमिनेशन) करण्याचा अधिकार आहे. तथापि, नामनिर्देशन म्हणजे मालकीहक्क नव्हे, तर संस्थेच्या दृष्टीने तात्पुरती प्रशासकीय व्यवस्था आहे, हे अनेक न्यायालयीन निर्णयांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सभासदाला संस्थेविरुद्ध किंवा व्यवस्थापन समितीविरुद्ध तक्रार करण्याचाही अधिकार आहे. समितीने कायद्याचे किंवा उपविधींचे उल्लंघन केल्यास सभासद उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सहकार न्यायालय, सहकारी निवडणूक प्राधिकरण किंवा आवश्यकतेनुसार सक्षम न्यायालयात दाद मागू शकतो. हा अधिकार संस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

हक्कांइतकीच सभासदांची कर्तव्येही महत्त्वाची आहेत. सर्वप्रथम प्रत्येक सभासदाने संस्थेचा देखभाल खर्च, सिंकिंग फंड, दुरुस्ती निधी, मालमत्ता कराचा हिस्सा, पाणीपट्टी आणि इतर आकारणी वेळेवर भरणे आवश्यक आहे. संस्थेच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी हा निधी अत्यावश्यक असतो. थकबाकीदार सभासदांविरुद्ध कायद्यानुसार वसुलीची कार्यवाही करता येते.

सभासदाने संस्थेचे उपविधी, सर्वसाधारण सभेचे वैध ठराव आणि कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. परवानगीशिवाय संरचनात्मक बदल करणे, सामायिक जागेवर अतिक्रमण करणे, सार्वजनिक जागेचा वैयक्तिक वापर करणे, पार्किंग नियमांचे उल्लंघन करणे किंवा ध्वनीप्रदूषण निर्माण करणे ही कृत्ये उपविधींच्या विरोधात आहेत.

संस्थेच्या वार्षिक व विशेष सर्वसाधारण सभांना उपस्थित राहणे हे प्रत्येक सभासदाचे नैतिक आणि लोकशाही कर्तव्य आहे. अनेकदा सभांना अत्यल्प उपस्थिती राहिल्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय काही मोजक्या व्यक्तींवर अवलंबून राहतात. त्यामुळे संस्थेच्या सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी सभासदांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.

सभासदाने संस्थेच्या मालमत्तेचे संरक्षण करणे हीदेखील महत्त्वाची जबाबदारी आहे. लिफ्ट, पाणीपुरवठा यंत्रणा, सुरक्षा उपकरणे, जिने, बगीचा, सामायिक वीज व्यवस्था यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसेच संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांशी सन्मानाने वागणे, शेजाऱ्यांच्या हक्कांचा आदर करणे, स्वच्छता राखणे आणि शांततापूर्ण वातावरण राखणे ही सभासदाची सामाजिक जबाबदारी आहे.

फ्लॅट भाड्याने दिल्यास त्याची माहिती संस्थेला देणे, नामनिर्देशन अद्ययावत ठेवणे, पत्ता किंवा मोबाईल क्रमांक बदलल्यास त्याची नोंद संस्थेकडे करणे, अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन करणे आणि बेकायदेशीर कृत्यांना विरोध करणे हीदेखील प्रत्येक सभासदाची वैधानिक जबाबदारी आहे.

आजच्या काळात अनेक वाद पार्किंग, थकबाकी, अनधिकृत बांधकाम, सामायिक जागेचा वापर, पाळीव प्राणी, ध्वनीप्रदूषण आणि व्यवस्थापन समितीच्या अधिकारांबाबत निर्माण होताना दिसतात. या बहुतांश वादांचे मूळ कारण म्हणजे कायद्याचे आणि उपविधींचे अज्ञान असणे हे आहे. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, नियम आणि आपल्या संस्थेचे उपविधी यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने विविध निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही लोकशाही तत्त्वांवर चालणारी संस्था असून सभासदांचे हक्क आणि कर्तव्ये यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. सभासदाला कायद्याने दिलेले हक्क व्यवस्थापन समिती हिरावून घेऊ शकत नाही; त्याचप्रमाणे सभासदालाही उपविधी व कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन अधिकारांचा वापर करता येत नाही. सहकार क्षेत्रातील यश हे परस्पर विश्वास, पारदर्शकता आणि सामूहिक उत्तरदायित्वावर अवलंबून असते.

शेवटी असे म्हणता येईल की, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सभासद हा केवळ फ्लॅटचा मालक नसून संस्थेच्या विकासाचा भागीदार असतो. त्याने आपल्या हक्कांबरोबरच कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या समजून घेतल्या, कायद्याचे व उपविधींचे पालन केले आणि संस्थेच्या कामकाजात सक्रिय सहभाग घेतला, तर कोणतीही संस्था आदर्श, पारदर्शक, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि वादमुक्त बनू शकते. सहकाराचा मूलमंत्र म्हणजे "एकासाठी सर्व आणि सर्वांसाठी एक" हा आहे. या तत्त्वाचा स्वीकार करून प्रत्येक सभासदाने संस्थेच्या प्रगतीसाठी योगदान देणे, हीच खरी सहकाराची भावना आहे.

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली 

मो. 9960661657