थकबाकीदार सभासदाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी कायदा हातात न घेता कायद्याचा मार्ग स्वीकारावा

सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही केवळ इमारतीचे व्यवस्थापन करणारी संस्था नसून सहकार, लोकशाही, पारदर्शकता आणि परस्पर विश्वास या तत्त्वांवर उभी असलेली एक सामाजिक संस्था आहे. अशा संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजासाठी प्रत्येक सभासदाने आपापला आर्थिक वाटा वेळेवर उचलणे अत्यावश्यक असते. संस्थेची देखभाल, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्टची देखभाल, पाणीपुरवठा, सामान्य वीजबिल, विमा, दुरुस्ती, कर्मचारी वेतन, सिंकिंग फंड आणि इतर खर्च हे सर्व सभासदांकडून नियमितपणे मिळणाऱ्या देखभाल शुल्कावर अवलंबून असतात. त्यामुळे एखादा किंवा काही सभासद जाणीवपूर्वक किंवा निष्काळजीपणामुळे थकबाकी ठेवत असतील, तर त्याचा परिणाम केवळ संस्थेच्या आर्थिक स्थितीवरच होत नाही, तर प्रामाणिकपणे शुल्क भरणाऱ्या सभासदांवरही अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो.

आज अनेक गृहनिर्माण संस्थांमध्ये थकबाकी ही सर्वात गंभीर समस्या बनली आहे. काही वेळा सभासदांकडून आर्थिक अडचणीमुळे शुल्क भरले जात नाही, तर काही वेळा संस्थेच्या कामकाजाविषयी नाराजी व्यक्त करण्यासाठी किंवा वाद निर्माण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक देखभाल शुल्क थांबवले जाते. मात्र कोणतेही कारण असले तरी कायद्याच्या दृष्टीने संस्थेची मंजूर आकारणी वेळेवर भरणे ही प्रत्येक सभासदाची कायदेशीर जबाबदारी आहे.

पूर्वी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 101 अंतर्गत थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया राबविली जात होती. तथापि, महाराष्ट्र शासनाने 2019 मध्ये कायद्यात महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती करून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र Chapter XIII-B समाविष्ट केला. या अध्यायामध्ये गृहनिर्माण संस्थांचे प्रशासन, सभासदांचे अधिकार, व्यवस्थापन समितीच्या जबाबदाऱ्या आणि थकबाकी वसुलीची स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. आजच्या घडीला गृहनिर्माण संस्थांच्या थकबाकी वसुलीसाठी कलम 154B-29 हे महत्त्वाचे प्रावधान मानले जाते. या तरतुदीमुळे गृहनिर्माण संस्थांना कायदेशीर आणि परिणामकारक पद्धतीने थकबाकीची वसुली करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी संस्थेने स्वतःची कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. सभासदाचे स्वतंत्र लेजर खाते, मंजूर अंदाजपत्रक, सर्वसाधारण सभेचे ठराव, व्यवस्थापन समितीचे ठराव, थकबाकीचे तपशील, व्याजाची गणना, मागणीपत्रे आणि नोटिसा यांची अचूक नोंद असणे गरजेचे आहे. न्यायालयीन किंवा निबंधक कार्यालयातील कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये ही कागदपत्रे संस्थेच्या दाव्याचा मुख्य आधार ठरतात.

थकबाकी निर्माण झाल्यानंतर सर्वप्रथम संबंधित सभासदाला लेखी मागणीपत्र देणे आवश्यक असते. या मागणीपत्रात थकबाकीची रक्कम, कालावधी, व्याजाची माहिती, पैसे भरण्याची अंतिम मुदत आणि मुदतीत पैसे न भरल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, याचा स्पष्ट उल्लेख असावा. नोटीस शक्यतो नोंदणीकृत टपाल, स्पीड पोस्ट किंवा इतर पुरावा राहील अशा माध्यमातून पाठवावी. आजच्या काळात ई-मेल किंवा व्हॉट्सॲप द्वारे पाठविलेली नोटीसही सहाय्यक पुरावा म्हणून उपयोगी ठरू शकते; मात्र मूळ पोस्टल पुरावा जतन करणे हितावह असते.

अनेकदा व्यवस्थापन समित्या थकबाकीदार सभासदाविरुद्ध भावनेच्या भरात पाणीपुरवठा बंद करणे, लिफ्ट वापरण्यास मनाई करणे, वाहन प्रवेश रोखणे, सुरक्षा रक्षकांना प्रवेश न देण्याच्या सूचना करणे किंवा इतर मूलभूत सुविधा बंद करण्यासारख्या कारवाया करतात. यापैकी बऱ्याच कारवाया कायद्याने मान्य नाहीत. गृहनिर्माण संस्था ही न्यायालय किंवा दंडाधिकारी नसून तिला स्वतःहून शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही. सभासदाच्या मूलभूत नागरी सुविधा बंद करून थकबाकीची वसुली करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनाही विरोधी आहे. त्यामुळे कोणतीही संस्था कायदा हातात न घेता केवळ कायद्याने दिलेल्या प्रक्रियेचाच अवलंब करणे आवश्यक आहे.

कलम 154B-29 अंतर्गत संस्था संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडे आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज दाखल करू शकते. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर वसुली प्रमाणपत्र (Recovery Certificate) जारी केले जाऊ शकते. त्यानंतर संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे थकबाकीची वसुली केली जाते. ही प्रक्रिया सर्वसाधारण दिवाणी दावा दाखल करण्यापेक्षा अधिक परिणामकारक आणि तुलनेने जलद मानली जाते.

थकबाकीवर व्याज आकारण्याचाही संस्थेला अधिकार आहे. मात्र व्याजाचा दर उपविधी, सर्वसाधारण सभेचा ठराव आणि लागू कायद्याशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. मनमानी पद्धतीने जादा व्याज आकारणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे मंजुरीशिवाय विशेष निधी उभारणे किंवा बेकायदेशीर आकारणी करणेही ग्राह्य धरले जाणार नाही.

थकबाकीदार सभासद हा जरी देयक न भरत असला तरी तो संस्थेचा सभासदच असतो. त्यामुळे त्यालाही नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार नोटीस, उत्तर देण्याची संधी आणि आवश्यक असल्यास सुनावणीची संधी मिळाली पाहिजे. संस्थेने कायदेशीर प्रक्रिया पाळल्यासच तिची बाजू अधिक सक्षम ठरते.

प्रत्यक्ष व्यवहारात अनेक संस्थांकडून काही गंभीर चुका घडताना दिसतात. थकबाकीची अचूक नोंद न ठेवणे, सर्वसाधारण सभेची मंजुरी नसताना आकारणी करणे, निवडक सभासदांवरच कारवाई करणे, चुकीची व्याज गणना करणे, तोंडी मागण्यांवर अवलंबून राहणे किंवा कायदेशीर नोटीस न देता थेट कारवाई करणे या चुका पुढे न्यायालयीन वाद निर्माण करू शकतात. त्यामुळे प्रत्येक पाऊल नोंदीसह आणि कायद्याच्या चौकटीत उचलणे आवश्यक आहे.

न्यायालयांनीही वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की, संस्थेच्या नियमित कामकाजासाठी प्रत्येक सभासदाने आपला आर्थिक वाटा उचलणे आवश्यक आहे. एखाद्या सभासदाला आकारणीबाबत आक्षेप असल्यास त्याने योग्य कायदेशीर मंचावर दाद मागावी; परंतु शुल्क न भरणे हा उपाय असू शकत नाही. त्याचवेळी न्यायालयांनी संस्थांनाही बजावले आहे की, थकबाकी वसुलीसाठी दबावतंत्र न वापरता केवळ कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा.

थकबाकी टाळण्यासाठी संस्थांनी नियमित बिल वितरण, डिजिटल पेमेंट सुविधा, वेळोवेळी स्मरणपत्रे, पारदर्शक लेखांकन, वेळेवर लेखापरीक्षण, आर्थिक शिस्तीबाबत जनजागृती आणि सभासदांशी सातत्यपूर्ण संवाद यांसारख्या उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. प्रतिबंधात्मक उपाय नेहमीच न्यायालयीन कारवाईपेक्षा अधिक परिणामकारक ठरतात.

आजच्या बदलत्या कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी कायद्याचे अचूक ज्ञान ठेवणे ही काळाची गरज आहे. संस्थेच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करताना सभासदांचे कायदेशीर अधिकारही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. म्हणूनच व्यवस्थापन समितीने भावनेच्या भरात निर्णय न घेता कायद्याचा मार्ग स्वीकारावा. योग्य कागदपत्रे, पारदर्शक कारभार, नैसर्गिक न्यायाचे पालन आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील Chapter XIII-B तसेच कलम 154B-29 यांचा योग्य वापर केल्यास थकबाकीची वसुली प्रभावीपणे करता येते आणि संस्थेचे आर्थिक स्वास्थ्यही अबाधित राहते.

सहकार ही केवळ कायदेशीर संकल्पना नाही; ती सामाजिक जबाबदारी आहे. प्रत्येक सभासदाने वेळेवर देयके भरली आणि प्रत्येक संस्थेने कायद्याचा आदर ठेवून कारभार केला, तर न्यायालयीन वाद कमी होतील, संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि सहकार चळवळीवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली 

मो. 9960661657