Skip to main content

लेखापरीक्षण : सोसायटीच्या पारदर्शक कारभाराचा आरसा

गृहनिर्माण संस्था ही केवळ इमारतीचे व्यवस्थापन करणारी संघटना नसून ती सभासदांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय हितसंबंधांचे रक्षण करणारी एक महत्त्वाची संस्था आहे. प्रत्येक सभासद दरमहा देखभाल शुल्क, दुरुस्ती निधी, सिंकिंग फंड, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी यांसारख्या विविध शुल्कांच्या स्वरूपात संस्थेकडे आर्थिक योगदान देत असतो. या निधीचा वापर योग्य प्रकारे, पारदर्शकपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत होत आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी लेखापरीक्षण अर्थात ऑडिट ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

अनेकदा गृहनिर्माण संस्थांमध्ये लेखापरीक्षण ही केवळ कायद्याने घालून दिलेली वार्षिक औपचारिकता असल्याची धारणा आढळून येते. मात्र प्रत्यक्षात लेखापरीक्षण हे संस्थेच्या आर्थिक आरोग्याचे परीक्षण करणारे प्रभावी साधन आहे. ज्या प्रकारे एखादी व्यक्ती आपल्या आरोग्याची नियमित तपासणी करून संभाव्य आजारांपासून स्वतःचे संरक्षण करते, त्याचप्रमाणे संस्था देखील नियमित लेखापरीक्षणाद्वारे आर्थिक त्रुटी, गैरव्यवहार आणि प्रशासकीय कमतरता यांचा शोध घेऊन भविष्यातील अडचणी टाळू शकते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 81 नुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेचे दरवर्षी लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. या कायदेशीर तरतुदीमागील उद्देश केवळ संस्थेची खाती तपासणे एवढाच नाही, तर संस्थेच्या संपूर्ण कामकाजावर एक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष नियंत्रण ठेवणे हा देखील आहे. लेखापरीक्षक संस्थेच्या खातेपुस्तकांची, बँक व्यवहारांची, निधीची, खर्चाची, मालमत्तेची आणि विविध नोंदींची पडताळणी करून संस्थेची आर्थिक स्थिती स्पष्ट करतो.

लेखापरीक्षणाचे सर्वात मोठे महत्त्व म्हणजे आर्थिक पारदर्शकता. गृहनिर्माण संस्थेतील प्रत्येक रुपया हा सभासदांच्या योगदानातून जमा झालेला असतो. त्यामुळे त्या पैशाचा उपयोग कोणत्या कामासाठी करण्यात आला, कोणत्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली, किती निधी शिल्लक आहे आणि कोणत्या खात्यात किती रक्कम उपलब्ध आहे, याची माहिती सभासदांना मिळणे आवश्यक असते. लेखापरीक्षणामुळे ही सर्व माहिती व्यवस्थितपणे समोर येते आणि संस्थेच्या कामकाजाबाबत सभासदांचा विश्वास दृढ होतो.

आजच्या काळात आर्थिक गैरव्यवहार, निधीचा गैरवापर किंवा अनधिकृत खर्च यांसारख्या तक्रारी अनेक संस्थांमध्ये ऐकायला मिळतात. काही वेळा बनावट बिले, मंजुरीशिवाय खर्च, निधीचा वैयक्तिक वापर किंवा बँक खात्यांमधील अनियमित व्यवहार यांसारख्या बाबीही समोर येतात. अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी लेखापरीक्षण अत्यंत प्रभावी ठरते. कारण स्वतंत्र लेखापरीक्षक प्रत्येक व्यवहाराची पडताळणी करून त्यामधील त्रुटी आणि अनियमितता अहवालाद्वारे निदर्शनास आणून देतो.

लेखापरीक्षणामुळे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची जबाबदारी देखील निश्चित होते. अध्यक्ष, सचिव आणि कोषाध्यक्ष यांच्याकडे संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजाची जबाबदारी असते. जर त्यांनी योग्य नोंदी ठेवल्या नाहीत, निधीचा चुकीचा वापर केला, मंजुरीशिवाय खर्च केला किंवा कायद्याचे उल्लंघन केले, तर त्याची नोंद लेखापरीक्षण अहवालात होते. परिणामी पदाधिकारी अधिक जबाबदारीने आणि नियमांचे पालन करून काम करण्यास प्रवृत्त होतात.

गृहनिर्माण संस्थांमध्ये थकबाकी ही एक गंभीर समस्या असते. काही सभासद नियमितपणे देखभाल शुल्क भरत नाहीत, त्यामुळे संस्थेच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होतो. लेखापरीक्षणाद्वारे थकबाकीदारांची अचूक यादी तयार होते आणि वसुलीसाठी आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्यास संस्थेला आधार मिळतो. त्यामुळे आर्थिक शिस्त राखण्यास मदत होते.

लेखापरीक्षणाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे कायदेशीर अनुपालनाची तपासणी. संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेळेत झाली का, आवश्यक नोंदी ठेवण्यात आल्या का, विविध निधींचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे झाले का, उपविधींचे पालन झाले का, यासारख्या अनेक बाबींची तपासणी लेखापरीक्षक करतो. त्यामुळे संस्थेकडून नकळत होणाऱ्या कायदेशीर चुका टाळल्या जातात.

भविष्यातील आर्थिक नियोजनासाठी देखील लेखापरीक्षण अत्यंत उपयुक्त ठरते. इमारतीची मोठी दुरुस्ती, लिफ्ट बदलणे, रंगकाम, जलसंधारण प्रकल्प किंवा पुनर्विकास यांसारख्या कामांसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असते. लेखापरीक्षण अहवालामुळे संस्थेची आर्थिक क्षमता, उपलब्ध निधी आणि भविष्यातील गरजा यांचे वास्तव चित्र स्पष्ट होते. परिणामी संस्था योग्य वेळी योग्य आर्थिक निर्णय घेऊ शकते.

आज अनेक गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत प्रवेश करत आहेत. अशा वेळी मागील काही वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज मानले जातात. बँका, वित्तीय संस्था, विकासक तसेच विविध शासकीय कार्यालये संस्थेच्या आर्थिक विश्वासार्हतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी लेखापरीक्षण अहवालांचा आधार घेतात. त्यामुळे नियमित आणि दर्जेदार लेखापरीक्षण संस्थेची प्रतिमा उंचावण्यास मदत करते.

दुर्दैवाने अनेक सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेत लेखापरीक्षण अहवाल मंजूर करतात; परंतु तो सविस्तर वाचत नाहीत. प्रत्यक्षात संस्थेची खरी आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी लेखापरीक्षण अहवाल हा सर्वात विश्वासार्ह दस्तऐवज असतो. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाने अहवालातील निरीक्षणे, आक्षेप, निधीची स्थिती, थकबाकी आणि सुधारणा सूचना यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

सबब, लेखापरीक्षण ही केवळ कायदेशीर सक्ती नसून चांगल्या प्रशासनाची, आर्थिक शिस्तीची आणि सभासदांच्या विश्वासाची हमी आहे. नियमित लेखापरीक्षणामुळे संस्थेचे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक राहतात, गैरव्यवहारांना प्रतिबंध होतो, पदाधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होते आणि सभासदांचे हित सुरक्षित राहते. त्यामुळे प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेने लेखापरीक्षणाकडे वार्षिक औपचारिकता म्हणून नव्हे, तर संस्थेच्या उज्ज्वल आणि सुरक्षित भविष्यासाठी आवश्यक असलेल्या व्यवस्थापनाच्या प्रभावी साधनाच्या रूपाने पाहिले पाहिजे.

“ज्या संस्थेची खाती पारदर्शक असतात, त्या संस्थेवर सभासदांचा विश्वास दृढ असतो; आणि त्या विश्वासाचा पाया म्हणजे नियमित व दर्जेदार लेखापरीक्षण.”

- ॲड. अभिषेक खोत, सांगली
मो. 9960661657

Comments

Popular posts from this blog

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची तपशीलवार यादी...

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक उमेदवारी अर्ज कसा भरावा? – नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी व संपूर्ण मार्गदर्शन… ✍️ अ‍ॅड. अभिषेक खोत, सांगली मो. 9960661657 लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाचा पाया मानल्या जातात. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासन थेट जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असते. याच व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण विकास अशा मूलभूत विषयांवर थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार या संस्थांना असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून ग्रामीण लोकशाहीचा कणा आहे. मात्र अनेक इच्छुक उमेदवार केवळ उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरल्यामुळे किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर पडतात. म्हणूनच या लेखात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीचा अर्ज कसा भरावा, त्यासाठीचे नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी, अंतिम मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती मांडली आहे. निवडणुकीचा कायदेशीर पाया - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका या भारतीय...

गृहनिर्माण सोसायटीचे व्यवस्थापन: एक ‘विश्वस्त’ म्हणून अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांची कायदेशीर जबाबदारी

एका नामांकित गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आणि नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन झाली. अध्यक्ष म्हणून श्री. ‘अ’, सचिव म्हणून ‘ब’ आणि खजिनदार म्हणून ‘क’ यांनी मोठ्या उत्साहाने पदभार स्वीकारला. सुरुवातीचे काही महिने सर्व काही सुरळीत चालले होते. सभासद समाधानी होते, कामकाज व्यवस्थित होते आणि व्यवस्थापनावर विश्वासही होता. परंतु काही काळानंतर लिफ्ट दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या रकमांचे कंत्राट एका ठराविक कंत्राटदाराला देण्यात आले. या प्रक्रियेत आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेण्यात आली नाही. काही महिन्यांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. सभासदांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली. चौकशीत स्पष्ट झाले की निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती आणि उपविधींचे उल्लंघन झाले होते. अखेरीस न्यायालयाने अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांनाही वैयक्तिक जबाबदार धरून सोसायटीचे नुकसान त्यांच्या खिशातून भरून काढण्याचे आदेश दिले. तसेच नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यांच्या प्रॉपर्टीवर बोजा चढवण्याचेही आदेश दिले. ही घटना केवळ एक उदाहरण ...

हौसिंग सोसायटीमधील पार्किंग : कायदे, उपविधी, नियमावली आणि सदनिकाधारकांचे अधिकार

आजच्या आधुनिक शहरी जीवनात घराइतकीच महत्त्वाची गरज म्हणजे वाहन पार्किंगची सुविधा होय. शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि मर्यादित जागा यांमुळे हाउसिंग सोसायटीमधील पार्किंग हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त विषय बनला आहे. पूर्वी एका कुटुंबाकडे एक वाहन असायचे; मात्र आज जवळजवळ प्रत्येक घरात दोन किंवा अधिक वाहने आढळतात. परिणामी अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगवरून सदस्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. काही वेळा बिल्डर पार्किंग विकतो, काही सदस्य अतिरिक्त जागेवर कब्जा करतात, तर काहींना एकही पार्किंग मिळत नाही. अशा परिस्थितीत पार्किंगचे कायदेशीर स्वरूप, सोसायटीचे अधिकार, सदस्यांचे हक्क आणि लागू असलेले कायदे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगसंदर्भातील प्रश्न हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अधिनियम, १९६३, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम, १९७०, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अधिनियम, २०१६, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नमुना उपविधी यांच्या आधारे निश्चित...