राज्य मानवाधिकार आयोग : कार्यपद्धती, अधिकारक्षेत्र आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण

भारत हा लोकशाहीवादी आणि संविधानप्रधान देश आहे. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि प्रतिष्ठेने जगण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान केला आहे. हे अधिकार केवळ कागदोपत्री न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, नागरिकांना अन्यायाविरुद्ध लढण्याची संधी मिळावी आणि शासनयंत्रणा नागरिकांपुढे जबाबदार राहावी, यासाठी विविध वैधानिक संस्थांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यापैकी राज्य मानवाधिकार आयोग ही अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाची दखल घेणे आणि शासनाला योग्य शिफारसी करणे हे या आयोगाचे मुख्य कार्य आहे.

मानवाधिकार म्हणजे मनुष्याला केवळ मनुष्य म्हणून प्राप्त झालेले मूलभूत अधिकार होत. हे अधिकार व्यक्तीच्या जीवनाशी, स्वातंत्र्याशी, समानतेशी आणि प्रतिष्ठेशी निगडित असतात. Protection of Human Rights Act, 1993 च्या कलम 2(1)(d) नुसार मानवाधिकार म्हणजे असे अधिकार जे भारतीय राज्यघटनेद्वारे हमी दिलेले आहेत किंवा आंतरराष्ट्रीय करारांद्वारे मान्यताप्राप्त असून भारतीय न्यायालयांद्वारे अंमलात आणता येतात. यामध्ये जीवनाचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, न्याय्य सुनावणीचा अधिकार, बेकायदेशीर अटकेपासून संरक्षण, छळवणुकीपासून मुक्ती आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार यांचा समावेश होतो.

भारतामध्ये मानवाधिकार संरक्षणासाठी Protection of Human Rights Act, 1993 हा महत्त्वाचा कायदा करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग आणि मानवाधिकार न्यायालयांची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. या कायद्याच्या कलम 21 अंतर्गत राज्य सरकारला राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हा आयोग वैधानिक स्वरूपाचा असून तो राज्यातील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनांची चौकशी करतो. हा आयोग संविधानिक संस्था नसली तरी त्याचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे.

राज्य मानवाधिकार आयोगाची रचना कायद्याने निश्चित केली आहे. कलम 21(2) नुसार आयोगामध्ये अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांचा समावेश असतो. अध्यक्ष म्हणून उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश किंवा न्यायाधीश नियुक्त केले जातात. त्याशिवाय न्यायिक अनुभव असलेले सदस्य तसेच मानवाधिकार क्षेत्रात विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असलेली व्यक्ती सदस्य म्हणून नियुक्त केली जाते. आयोगातील सदस्यांची नियुक्ती कलम 22 नुसार राज्यपालांकडून केली जाते. या नियुक्तीसाठी मुख्यमंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष, गृहमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेली निवड समिती शिफारस करते. कलम 24 नुसार अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा किंवा सत्तर वर्षे वय पूर्ण होईपर्यंत असतो.

राज्य मानवाधिकार आयोगाचे कार्य अत्यंत व्यापक आहे. कलम 12 मध्ये आयोगाच्या कार्यांचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे. आयोग नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या तक्रारींची चौकशी करतो. पोलिसांकडून बेकायदेशीर अटक, कोठडीतील छळ, पोलिस कोठडीत मृत्यू, कारागृहातील अमानुष वागणूक, शासकीय अधिकाऱ्यांकडून होणारा छळ, महिलांवरील अन्याय, अल्पसंख्याक आणि दुर्बल घटकांवरील अत्याचार अशा विविध विषयांवर आयोग सुनावणी करतो.

आयोगाची एक महत्त्वाची शक्ती म्हणजे स्वतःहून दखल घेण्याचा अधिकार (Suo Motu Cognizance). एखाद्या वर्तमानपत्रातील बातमी, सामाजिक माध्यमांवरील माहिती किंवा जनतेतून आलेल्या संकेतांच्या आधारे आयोग स्वतःहून चौकशी सुरू करू शकतो. यामुळे अनेक गंभीर प्रकरणांत पीडित व्यक्ती तक्रार न दिली तरी न्याय मिळवण्याचा मार्ग खुला होतो.

राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायालयीन प्रक्रियेतही विशिष्ट मर्यादेत हस्तक्षेप करू शकतो. कलम 12(b) नुसार, न्यायालयाच्या परवानगीने मानवाधिकार उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणात आयोग हस्तक्षेप करू शकतो. यामुळे न्यायालयासमोर योग्य तथ्ये मांडण्यास मदत होते.

आयोगाला कारागृह, सुधारगृह, बालसुधारगृह आणि मानसिक आरोग्य संस्थांची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे. कैद्यांच्या किंवा संस्थांतील व्यक्तींच्या राहणीमानाची, आरोग्य सुविधांची आणि त्यांच्या मानवाधिकारांची स्थिती आयोग तपासतो. जर गंभीर त्रुटी आढळल्या तर संबंधित शासन विभागाला सुधारणा करण्याबाबत शिफारसी केल्या जातात.

आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी कलम 13 अंतर्गत दिवाणी न्यायालयासारखे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. आयोग साक्षीदारांना समन्स बजावू शकतो, कागदपत्रे मागवू शकतो, पुरावे नोंदवू शकतो आणि आवश्यक ती चौकशी करू शकतो. त्यामुळे आयोगाची चौकशी प्रक्रिया केवळ सल्लागार नसून ती कायदेशीर गांभीर्य असलेली असते.

राज्य मानवाधिकार आयोगात तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया तुलनेने सोपी आहे. कोणतीही पीडित व्यक्ती, तिचे नातेवाईक किंवा जनहितासाठी कार्य करणारी व्यक्ती आयोगाकडे लेखी तक्रार करू शकते. तक्रारीमध्ये घटनेचे संपूर्ण तपशील, तारीख, संबंधित अधिकारी किंवा विभागाचे नाव आणि उपलब्ध पुरावे नमूद करावे लागतात. आयोग प्रथम प्राथमिक छाननी करून तक्रार ग्राह्य आहे की नाही हे ठरवतो. जर तक्रार आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येत असेल तर संबंधित विभागाला अहवाल मागविला जातो. त्यानंतर सुनावणी, पुरावे आणि चौकशीच्या आधारे आयोग आपले निष्कर्ष नोंदवतो.

आयोगाच्या चौकशीनंतर संबंधित शासन विभागाला नुकसानभरपाई देणे, विभागीय चौकशी करणे, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे किंवा सुधारात्मक उपाययोजना करणे अशा शिफारसी केल्या जातात. तथापि आयोगाचे आदेश न्यायालयीन आदेशांप्रमाणे सक्तीने अंमलात येत नाहीत. आयोग हा recommendatory body असल्यामुळे तो शिफारसी करतो आणि त्या अंमलात आणण्याची जबाबदारी शासनावर असते.

कायद्याने आयोगाच्या अधिकारांवर काही मर्यादाही घातल्या आहेत. कलम 36(2) नुसार घटनेपासून एक वर्षाहून अधिक कालावधी लोटल्यानंतर आयोग साधारणतः त्या प्रकरणाची चौकशी करू शकत नाही. तसेच न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अनेक प्रकरणांत आयोगाचा हस्तक्षेप मर्यादित असतो.

कलम 30 अंतर्गत राज्य सरकारला मानवाधिकार न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. या न्यायालयांद्वारे मानवाधिकार उल्लंघनाशी संबंधित गुन्ह्यांचा जलद निपटारा होऊ शकतो. कलम 31 नुसार विशेष सरकारी अभियोक्ता नेमण्याचीही तरतूद आहे.

महाराष्ट्र राज्यात मानवाधिकार आयोगाचे महत्त्व विशेष आहे. पोलिस कोठडीतील मृत्यू, महिलांवरील अन्याय, प्रशासनाकडून होणारा छळ, झोपडपट्टी हटविण्याच्या कारवाया, कैद्यांचे प्रश्न आणि दुर्बल घटकांवरील अत्याचार अशा अनेक विषयांवर आयोगाने महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप केलेला आहे. त्यामुळे नागरिकांना शासनाविरुद्ध आवाज उठविण्याचे प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे.

तथापि आयोगासमोर काही आव्हानेही आहेत. प्रकरणांची वाढती संख्या, मनुष्यबळाची कमतरता, शिफारसींची विलंबित अंमलबजावणी, जनजागृतीचा अभाव आणि प्रशासकीय मर्यादा यांमुळे आयोगाचे कार्य काही प्रमाणात प्रभावित होते. आयोगाला अधिक बळकट करण्यासाठी त्याच्या शिफारसींना अधिक कायदेशीर वजन देणे, मनुष्यबळ वाढविणे आणि नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.

राज्य मानवाधिकार आयोग ही लोकशाहीतील नागरिकांच्या हक्कांची रक्षणकर्ती संस्था आहे. शासन आणि नागरिक यांच्यामधील उत्तरदायित्व टिकवून ठेवण्यासाठी ही संस्था अत्यंत महत्त्वाची आहे. नागरिकांच्या सन्मानपूर्ण जीवनाच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे केवळ न्यायालयांचे नव्हे तर संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेचे कर्तव्य आहे. राज्य मानवाधिकार आयोग या कर्तव्याची जाणीव शासनाला करून देतो आणि लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावतो.

ॲड. अभिषेक खोत 

मो. 9960661657