ऑनलाइन औषध विक्री : नागरिकांच्या आरोग्यासाठी वाढता धोका आणि मेडिकल व्यवसायासमोरील गंभीर संकट

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने होणाऱ्या प्रगतीमुळे आज मानवी जीवन अधिक वेगवान आणि सुविधायुक्त झाले आहे. मोबाईल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून विविध सेवा घरबसल्या उपलब्ध होत आहेत. अन्न, कपडे, बँकिंग, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांप्रमाणे आता औषध विक्री क्षेत्रातही ऑनलाइन व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागली आहे. काही क्लिकमध्ये औषधे घरपोच मिळत असल्यामुळे अनेक नागरिकांना ही सुविधा आकर्षक वाटते. परंतु औषध हे सामान्य वस्तू नसून ते थेट मानवी जीवन, आरोग्य आणि सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. त्यामुळे ऑनलाइन औषध विक्रीकडे केवळ व्यवसाय किंवा सुविधा म्हणून पाहणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. या व्यवस्थेमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर, समाजव्यवस्थेवर, स्थानिक मेडिकल व्यवसायावर आणि संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.

भारतात औषध विक्रीसाठी कठोर कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात आहेत. Drugs and Cosmetics Act, 1940 हा औषध विक्री व नियंत्रणासंदर्भातील मुख्य कायदा मानला जातो. या कायद्यानुसार औषध विक्रीसाठी वैध परवाना आवश्यक असतो. काही विशिष्ट औषधे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकता येत नाहीत. निकृष्ट, बनावट किंवा चुकीच्या औषधांवर कारवाई करण्याची तरतूद देखील या कायद्यात आहे. Drugs and Cosmetics Rules, 1945 अंतर्गत Schedule H, H1 आणि X मधील औषधांवर विशेष नियंत्रण ठेवण्यात आले असून अशी औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय विकणे कायद्याच्या विरोधात आहे. Pharmacy Act, 1948 नुसार परवानाधारक फार्मासिस्टमार्फत औषध वितरण अपेक्षित आहे. फार्मासिस्ट हा केवळ विक्रेता नसून आरोग्य व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे. परंतु ऑनलाइन विक्रीमध्ये अनेक वेळा या नियमांचे प्रभावी पालन होत नसल्याचे दिसून येते.

विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये Draft E-Pharmacy Rules प्रस्तावित केले होते, परंतु हे नियम अद्यापही अंतिम स्वरूपात लागू झालेले नाहीत. त्यामुळे ऑनलाइन औषध विक्रीसाठी सध्या स्पष्ट व सर्वसमावेशक नियामक चौकट अस्तित्वात नाही ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे.

नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि आरोग्य सुरक्षा -

औषध हे "ordinary commodity" नसून "life-saving regulated substance" आहे. चुकीचे औषध, चुकीचा डोस किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेतलेले औषध एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण करू शकते. प्रत्यक्ष मेडिकल दुकानात परवानाधारक फार्मासिस्ट रुग्णाला योग्य औषध देण्याबरोबरच औषध कसे घ्यावे, कोणती काळजी घ्यावी आणि कोणते दुष्परिणाम होऊ शकतात याबाबत मार्गदर्शन करतो. परंतु ऑनलाइन व्यवस्थेमध्ये ही मानवी साखळी मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील Article 21 अंतर्गत नागरिकांना जीवन आणि आरोग्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आलेला आहे. चुकीची किंवा अनियंत्रित औषध विक्री हा या मूलभूत अधिकारावर थेट परिणाम करणारा गंभीर विषय ठरू शकतो. आज अनेक नागरिक ताप, डोकेदुखी, त्वचारोग, मानसिक तणाव, वजन कमी करणे किंवा शक्तिवर्धक औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय ऑनलाइन मागवतात. काही वेळा गंभीर आजार सुरुवातीला सामान्य लक्षणांसारखे दिसतात. चुकीची औषधे घेतल्यामुळे रोग वाढतो आणि योग्य उपचार उशिरा सुरू होतात.

बनावट औषधे आणि सार्वजनिक आरोग्याचा धोका -

ऑनलाइन औषध विक्रीमधील एक गंभीर समस्या म्हणजे बनावट आणि निकृष्ट औषधांचा वाढता धोका. ग्राहकाला ऑनलाइन व्यवहारामध्ये औषधाचा मूळ स्रोत किंवा गुणवत्ता तपासणे कठीण जाते. काही अनधिकृत वेबसाईट किंवा विक्रेते बनावट औषधे विकत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असतात. ग्रामीण भागातील आणि कमी शिक्षित नागरिक अशा फसवणुकीला अधिक बळी पडू शकतात. यामुळे सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो आणि भविष्यात "Public Health Emergency" निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जाते.

अँटिबायोटिक औषधांचा चुकीचा वापर ही आणखी एक गंभीर समस्या आहे. अनेक लोक डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय अँटिबायोटिक औषधे मागवतात आणि अर्धवट उपचार करतात. त्यामुळे शरीरात त्या औषधांविरोधात प्रतिकारशक्ती (Antibiotic Resistance) निर्माण होते. भविष्यात गंभीर संसर्ग झाल्यास औषधे परिणाम करेनाशी होण्याचा धोका निर्माण होतो. वैद्यकीय क्षेत्रासाठी ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.

गोपनीयतेचा अधिकार आणि डेटा सुरक्षा -

ऑनलाइन औषध विक्रीमुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. औषधे मागवताना ग्राहकांची वैद्यकीय माहिती, मोबाईल नंबर, पत्ता, आजाराचे तपशील आणि प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन स्वरूपात साठवले जाते. ही माहिती चुकीच्या व्यक्तींकडे गेल्यास त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. Justice K. S. Puttaswamy v. Union of India (2017) या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गोपनीयतेचा अधिकार हा Article 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यविषयक माहितीचे संरक्षण करणे ही शासन आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मची घटनात्मक जबाबदारी ठरते. याबाबत Information Technology Act, 2000 देखील डिजिटल व्यवहारांमध्ये डेटा सुरक्षेसंदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

स्थानिक मेडिकल व्यवसायावरील परिणाम आणि Article 19(1)(g) -

या व्यवस्थेचा सर्वाधिक परिणाम स्थानिक मेडिकल दुकानदारांवर होत आहे. अनेक छोटे मेडिकल व्यवसाय अनेक वर्षांपासून नागरिकांना सेवा देत आहेत. रात्री-अपरात्री औषधे उपलब्ध करून देणे, आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करणे, वृद्ध नागरिकांना मार्गदर्शन करणे अशी महत्त्वाची सामाजिक भूमिका मेडिकल दुकानदार बजावत असतात. परंतु मोठ्या ऑनलाइन कंपन्या मोठ्या प्रमाणात सवलती देऊन ग्राहक आकर्षित करत आहेत. त्यामुळे छोट्या मेडिकल दुकानदारांची विक्री कमी होत असून अनेक व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

भारतीय राज्यघटनेतील Article 19(1)(g) अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला व्यवसाय करण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आलेला आहे. परंतु मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्या आणि छोट्या मेडिकल दुकानदारांमधील असमान स्पर्धेमुळे हा अधिकार प्रत्यक्षात कमकुवत होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. ऑनलाइन व्यवस्थेमध्ये फार्मासिस्टची भूमिका कमी होत असल्यामुळे Pharmacy Act, 1948 अंतर्गत अपेक्षित आरोग्य सुरक्षेची साखळी कमकुवत होत चालल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

न्यायालयीन निर्णय आणि कायदेशीर तत्त्वे -

भारतीय न्यायालयांनी आरोग्य, औषध नियंत्रण आणि ग्राहक संरक्षणासंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेले आहेत :

(अ) Indian Medical Association v. V. P. Shantha (1995)

या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये वैद्यकीय सेवा ही Consumer Protection Act अंतर्गत "सेवा" (Service) या व्याख्येत समाविष्ट होते असे स्पष्ट करण्यात आले. या निर्णयाचा थेट परिणाम असा आहे की बनावट, चुकीच्या किंवा निकृष्ट दर्जाच्या औषधांमुळे ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास तो ग्राहक न्यायमंचाकडे (Consumer Forum) दाद मागू शकतो. ऑनलाइन औषध विक्रीमध्येही हेच तत्त्व लागू होते. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म हा "सेवा पुरवठादार" असून चुकीची सेवा दिल्यास तो जबाबदार धरला जाऊ शकतो.

(ब) Novartis AG v. Union of India (2013)

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने Patents Act, 1970 च्या Section 3(d) चा आधार घेत Novartis कंपनीच्या Gleevec (imatinib) या कर्करोग औषधाचे patent नाकारले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की व्यावसायिक नफा आणि एकाधिकारापेक्षा सार्वजनिक आरोग्य हे श्रेष्ठ आहे. या तत्त्वाचा विस्तार करता असे म्हणता येते की, औषध क्षेत्रातील कोणताही व्यवहार मग तो ऑनलाइन असो वा ऑफलाइन तो सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देणाराच असला पाहिजे. केवळ बाजारपेठीय फायद्यासाठी नियंत्रण सोडता येणार नाही.

(क) Justice K. S. Puttaswamy v. Union of India (2017)

या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy) हा Article 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार असल्याचे घोषित केले. ऑनलाइन औषध विक्रीमध्ये ग्राहकांची संवेदनशील वैद्यकीय माहिती संकलित होते. या माहितीचे उल्लंघन हे थेट नागरिकाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन ठरते. त्यामुळे ऑनलाइन फार्मसी प्लॅटफॉर्मवर Personal Data Protection चे कठोर नियम लागू होणे घटनात्मक दृष्टीने अनिवार्य आहे.

(ड) Nirav Shah & Ors. v. Union of India (Delhi High Court)

दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर ऑनलाइन फार्मसी नियंत्रणाबाबत याचिका दाखल झाली होती. न्यायालयाने केंद्र सरकारला ऑनलाइन औषध विक्रीसाठी स्पष्ट नियामक चौकट तयार करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाने ऑनलाइन फार्मसी क्षेत्रातील नियामक शून्यता (Regulatory Vacuum) अधोरेखित केली आणि Draft E-Pharmacy Rules, 2018 चे त्वरित अंतिमीकरण करण्याची मागणी पुढे आली.

(इ) Consumer Protection Act, 2019 - ग्राहक संरक्षण

Consumer Protection Act, 2019 मध्ये E-Commerce च्या संदर्भात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या कोणत्याही वस्तू किंवा सेवेबाबत ग्राहकाला चुकीची माहिती दिल्यास किंवा निकृष्ट सेवा दिल्यास Central Consumer Protection Authority (CCPA) कारवाई करू शकते. बनावट किंवा निकृष्ट औषधे ऑनलाइन विकत घेऊन नुकसान झालेल्या ग्राहकाला या कायद्याअंतर्गत जिल्हा ग्राहक न्यायमंचाकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे.

उपाययोजना आणि शासनाची जबाबदारी - या वाढत्या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने कठोर आणि प्रभावी धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे -

• Draft E-Pharmacy Rules, 2018 चे त्वरित अंतिमीकरण करून ऑनलाइन फार्मसीसाठी सर्वसमावेशक नियामक चौकट तयार करावी.

• डॉक्टरांच्या वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय Schedule H, H1 व X मधील औषध विक्रीवर कठोर बंदी असणे आवश्यक आहे.

• प्रत्येक ऑनलाइन व्यवहारामध्ये परवानाधारक फार्मासिस्टची भूमिका अनिवार्य करावी.

• बनावट वेबसाईट आणि बेकायदेशीर विक्रेत्यांवर Drugs and Cosmetics Act, 1940 अंतर्गत कठोर कारवाई करावी.

• अँटिबायोटिक आणि व्यसनाधीन औषधांच्या विक्रीवर विशेष नियंत्रण ठेवावे.

• ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मने ग्राहकांच्या वैद्यकीय डेटाचे Puttaswamy निर्णयानुसार संरक्षण करणे बंधनकारक करावे.

• नागरिकांमध्ये स्वतः उपचार करण्याच्या धोक्याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

• स्थानिक मेडिकल दुकानदारांना डिजिटल स्पर्धेत टिकण्यासाठी शासनाने संरक्षण आणि सहाय्य देणे गरजेचे आहे.

एकूणच पाहता, ऑनलाइन औषध विक्री ही आधुनिक काळातील सुविधा असली तरी ती योग्य नियंत्रणाशिवाय समाजासाठी गंभीर संकट निर्माण करू शकते. Drugs and Cosmetics Act, 1940, Pharmacy Act, 1948, Consumer Protection Act, 2019 हे कायदे, Article 21 व Article 19(1)(g) चे घटनात्मक अधिकार, Puttaswamy निर्णयाचे गोपनीयतेचे संरक्षण आणि सर्वोच्च न्यायालयाने Novartis प्रकरणात मांडलेले "सार्वजनिक आरोग्य सर्वोच्च" हे तत्त्व — या सर्वांचा एकत्रित विचार केल्यास हे स्पष्ट होते की ऑनलाइन औषध विक्रीकडे केवळ नफा किंवा बाजारपेठेच्या दृष्टीने पाहता येणार नाही.

नागरिकांचे आरोग्य, स्थानिक मेडिकल व्यवसायांचे अस्तित्व आणि सुरक्षित आरोग्य व्यवस्था टिकवण्यासाठी Draft E-Pharmacy Rules चे त्वरित अंतिमीकरण, कठोर कायदे, जबाबदार नियंत्रण आणि व्यापक जनजागृती ही काळाची गरज बनली आहे. औषध हा थेट मानवी जीवनाशी संबंधित विषय असल्यामुळे या क्षेत्रात कोणतीही बेजबाबदारी समाजाला महागात पडू शकते.

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली 

मो. 9960661657