गृहनिर्माण सोसायटीचे व्यवस्थापन: एक ‘विश्वस्त’ म्हणून अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांची कायदेशीर जबाबदारी

एका नामांकित गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आणि नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन झाली. अध्यक्ष म्हणून श्री. ‘अ’, सचिव म्हणून ‘ब’ आणि खजिनदार म्हणून ‘क’ यांनी मोठ्या उत्साहाने पदभार स्वीकारला. सुरुवातीचे काही महिने सर्व काही सुरळीत चालले होते. सभासद समाधानी होते, कामकाज व्यवस्थित होते आणि व्यवस्थापनावर विश्वासही होता. परंतु काही काळानंतर लिफ्ट दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या रकमांचे कंत्राट एका ठराविक कंत्राटदाराला देण्यात आले. या प्रक्रियेत आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेण्यात आली नाही.

काही महिन्यांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. सभासदांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली. चौकशीत स्पष्ट झाले की निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती आणि उपविधींचे उल्लंघन झाले होते. अखेरीस न्यायालयाने अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांनाही वैयक्तिक जबाबदार धरून सोसायटीचे नुकसान त्यांच्या खिशातून भरून काढण्याचे आदेश दिले. तसेच नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यांच्या प्रॉपर्टीवर बोजा चढवण्याचेही आदेश दिले.

ही घटना केवळ एक उदाहरण नसून अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये घडणाऱ्या वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सोसायटीचे पदाधिकारी होणे ही केवळ सामाजिक प्रतिष्ठा नसून ती एक गंभीर कायदेशीर जबाबदारी आहे.

गृहनिर्माण सोसायटी ही एक स्वतंत्र कायदेशीर संस्था आहे आणि तिचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अंतर्गत नियंत्रित केले जाते. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार व्यवस्थापन समितीवर सोसायटीच्या मालमत्तेचे रक्षण करणे, निधीचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि सभासदांच्या हिताचे संरक्षण करणे ही जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार हे प्रत्यक्षात त्या संस्थेचे ‘विश्वस्त’ म्हणून कार्य करत असतात.

अध्यक्ष हा सोसायटीचा प्रमुख पदाधिकारी असून त्याच्यावर संस्थेचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी असते. अध्यक्षाने केवळ बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविणे पुरेसे नसून त्याने प्रत्येक निर्णय कायदेशीर आणि उपविधीनुसार घेतला जात आहे की नाही, याची खात्री करणे आवश्यक असते. समिती सदस्यांमध्ये समन्वय राखणे, मतभेद सोडवणे, तातडीच्या परिस्थितीत योग्य निर्णय घेणे आणि सोसायटीचे प्रतिनिधित्व करणे ही त्याची महत्त्वाची कर्तव्ये आहेत. जर अध्यक्षाने निष्काळजीपणा केला किंवा अधिकारांचा गैरवापर केला, तर त्याच्यावर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित होऊ शकते.

सचिव हा सोसायटीच्या प्रशासनाचा कणा मानला जातो. सोसायटीचे सर्व रेकॉर्ड, पत्रव्यवहार, सभांचे आयोजन आणि कार्यवृत्त तयार करणे ही त्याची मुख्य जबाबदारी असते. सदस्यांची नोंद, नामनिर्देशन प्रक्रिया, शेअर सर्टिफिकेट्स आणि कायदेशीर कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे हे सचिवाचे कर्तव्य आहे. ‘मिनिट बुक’ ही सोसायटीच्या कामकाजाची अधिकृत नोंद असल्यामुळे त्यात अचूक माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर सचिवाने नोंदी चुकीच्या ठेवल्या किंवा माहिती लपवली, तर त्याला कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.

खजिनदार हा सोसायटीच्या आर्थिक व्यवस्थेचा मुख्य आधार असतो. सोसायटीच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची नोंद ठेवणे, मेंटेनन्स बिल तयार करणे, थकबाकी वसुली करणे, बँक व्यवहारांचे नियंत्रण ठेवणे आणि आर्थिक अहवाल सादर करणे ही त्याची जबाबदारी आहे. आर्थिक पारदर्शकता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर निधीचा गैरवापर झाला किंवा हिशोबात अनियमितता आढळली, तर तो गंभीर गुन्हा ठरतो. सध्याच्या भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत विश्वासघात, अपहार आणि पदाचा गैरवापर यांसाठी कठोर शिक्षा निर्धारित करण्यात आलेल्या आहेत.

याशिवाय, सहकारी कायद्यातील कलम ८८ हे पदाधिकाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या कलमानुसार जर चौकशीत पदाधिकारी दोषी आढळले, तर त्यांच्याकडून वैयक्तिक मालमत्तेतून सोसायटीचे नुकसान भरून काढण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक निर्णय अत्यंत जबाबदारीने आणि पारदर्शकतेने घेणे आवश्यक आहे.

कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी काही मूलभूत तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. उपविधींचे सखोल ज्ञान असणे, प्रत्येक निर्णयाची लेखी नोंद ठेवणे, मोठ्या खर्चासाठी निविदा प्रक्रिया राबविणे, सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेणे, नियमित ऑडिट करणे आणि सर्व व्यवहार पारदर्शक ठेवणे या गोष्टी अत्यंत आवश्यक आहेत.

गृहनिर्माण सोसायटीचे अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार हे केवळ व्यवस्थापक नसून ते संस्थेचे विश्वस्त आहेत. त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाची आणि कृतीची कायदेशीर तपासणी होऊ शकते. त्यांनी प्रामाणिकपणे, पारदर्शकतेने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून काम केल्यास सोसायटीचा विकास निश्चित होतो आणि सभासदांचा विश्वास टिकून राहतो. अन्यथा, त्यांच्या निर्णयांचे परिणाम त्यांना वैयक्तिकरित्या भोगावे लागू शकतात. म्हणूनच, अधिकारांसोबत येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव ठेवून कार्य करणे हीच खरी कायदेशीर आणि नैतिक कर्तव्यपूर्ती आहे.

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली 

मो. 9960661657