कायद्याची गोष्ट : न्यायाच्या शोधात आलेला पक्षकार

एक दिवस सकाळच्या सुमारास ऑफिसमध्ये एक गृहस्थ आले. साधे कपडे, चेहऱ्यावर चिंता आणि डोळ्यांत असहाय्यता दिसत होती. थोडा वेळ शांत बसल्यानंतर त्यांनी त्यांची समस्या सांगायला सुरुवात केली.

काही वर्षांपूर्वी त्यांनी आयुष्यभराची कमाई वापरून शहराच्या बाहेर एक छोटासा प्लॉट खरेदी केला होता. त्या वेळी ती जमीन गुंठेवारी स्वरूपात होती. जमीन मालकाशी त्यांनी कायदेशीर स्टॅम्प ड्युटी भरून रजिस्टर खरेदी करार केला होता. व्यवहार करताना सर्व काही व्यवस्थित झाले असे त्यांना वाटले होते. पैसे दिल्याचे पुरावेही त्यांच्या जवळ होते.

परंतु काही वर्षांनी त्यांना अचानक एक धक्का बसला. चौकशी करताना समजले की त्याच जमिनीची दुसऱ्यांदा विक्री करण्यात आली आहे आणि नवीन खरेदीदाराच्या नावावर 7/12 उताऱ्यावर नोंद देखील करण्यात आली आहे.

या गोष्टीने ते पूर्णपणे खचले होते. कारण त्यांनी आयुष्यभराची बचत त्या जमिनीत गुंतवली होती. कागदपत्रे असूनही त्यांना आपला हक्क गमावल्यासारखे वाटत होते. त्यांच्याकडील सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासल्यानंतर स्पष्ट झाले की खरेदी करार वैध होता, स्टॅम्प ड्युटी भरलेली होती आणि व्यवहाराचे पुरावे देखील स्पष्ट होते. म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने त्यांची बाजू भक्कम होती. परंतु योग्य कायदेशीर कारवाई करणे अत्यावश्यक होते.

यानंतर न्यायालयात विशिष्ट कामगिरीचा दावा (Suit for Specific Performance) दाखल करण्यात आला. या दाव्यामध्ये न्यायालयाला विनंती करण्यात आली की, मूळ खरेदी करारानुसार त्या व्यक्तीला जमिनीचा हक्क देण्यात यावा.

त्यानुसार न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली. कोर्टातील अनुभव हा नेहमीच संयम आणि तयारीची परीक्षा पाहणारा असतो. प्रत्येक तारखेला काही ना काही नवे घडत असते. कधी विरोधी पक्षाकडून आक्षेप घेतले जातात, कधी कागदपत्रांच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले जातात, तर कधी साक्षीदारांची उलटतपासणी केली जाते.

या प्रकरणातही विरोधी पक्षाने विविध आक्षेप घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की दुसरा खरेदीदार हा “बोना फाईड पर्चेसर” आहे आणि त्याला पूर्वीच्या कराराची माहिती नव्हती. परंतु न्यायालयात प्रत्येक गोष्ट केवळ बोलण्यावर चालत नाही; ती पुराव्यांवर चालते. त्यानुसार सुनावणीदरम्यान खरेदी करार, पैसे दिल्याचे पुरावे, व्यवहारातील कागदपत्रे आणि परिस्थितीजन्य पुरावे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. साक्षीदारांच्या जबाबांमधूनही अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी स्पष्ट झाल्या.

कोर्टातील वातावरण हे अनेकदा तणावपूर्ण असते. एका बाजूला कायद्याचे बारकावे, दुसऱ्या बाजूला पक्षकाराची आशा. अशा वेळी वकिलाची जबाबदारी केवळ कायद्याचे कलम मांडण्यापुरती मर्यादित राहत नाही, तर सत्य आणि न्याय यांची बाजू ठामपणे मांडण्याची असते.

काही महिन्यांच्या सुनावणीनंतर अखेर निर्णयाचा दिवस आला. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले की, “पहिल्यांदा करण्यात आलेला खरेदी करार वैध आहे”. तसेच जमीन मालकाने त्याच जमिनीची दुसऱ्यांदा विक्री करणे हे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येत नाही. त्यामुळे मूळ पक्षकाराचा हक्क मान्य करण्यात आला आणि त्याच्या बाजूने आदेश देण्यात आला.

निर्णयानंतर त्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसत होते. अनेक महिन्यांचा ताण, चिंता आणि अनिश्चितता यांचा शेवटी अंत झाला होता.

या संपूर्ण प्रकरणातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो तो म्हणजे, कायद्याची प्रक्रिया कधी कधी वेळ घेणारी असते, पण योग्य कागदपत्रे, सत्य आणि संयम असेल तर न्याय मिळण्याचा मार्ग नक्कीच खुला होतो. अनेक वेळा लोक अन्याय सहन करतात कारण त्यांना वाटते की न्याय मिळवणे अवघड आहे. पण प्रत्यक्षात कायदा हा सामान्य माणसाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठीच अस्तित्वात आहे.

वकिली व्यवसायाकडे पाहताना अनेकांना तो केवळ कोर्टातील वादविवादाचा व्यवसाय वाटतो. पण प्रत्यक्षात हा व्यवसाय लोकांच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या लढ्यांशी जोडलेला असतो.

कायद्याच्या जगात प्रत्येक केस ही फक्त फाईल नसते... ती कोणाच्या तरी आयुष्याची गोष्ट असते.

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली

मो. 9960661657