गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या

घर हे प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचे स्वप्न असते. अनेक वर्षांची बचत, कर्ज आणि परिश्रम यांमधून उभे राहिलेले घर हे केवळ वैयक्तिक मालमत्ता नसते, तर ते एका सामूहिक व्यवस्थेचा भाग असते. या सामूहिक व्यवस्थेला म्हणजेच गृहनिर्माण सहकारी संस्थेला योग्य प्रकारे चालवण्यासाठी व्यवस्थापन समिती (Managing Committee) अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते.

गृहनिर्माण सहकारी संस्था ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 आणि गृहनिर्माण संस्थांचे नमुना उपनियम (Model Bye-laws) यांच्या आधारे चालवली जाते. या कायद्यांनुसार संस्थेचे दैनंदिन प्रशासन, आर्थिक व्यवहार, सभासदांमधील समन्वय आणि संस्थेच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापन समितीवर सोपवलेली आहे.

व्यवस्थापन समितीची कायदेशीर स्थिती -

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 73 नुसार संस्थेचे व्यवस्थापन हे निवडून आलेल्या व्यवस्थापन समितीकडे सोपवलेले असते. ही समिती संस्थेची कार्यकारी संस्था मानली जाते आणि संस्थेच्या वतीने विविध निर्णय घेण्याचा अधिकार समितीला असतो.

त्याचप्रमाणे कलम 73CA नुसार समितीची निवडणूक ही नियमानुसार व पारदर्शक पद्धतीने घेणे आवश्यक आहे. समिती ही सभासदांच्या विश्वासाचे प्रतिनिधित्व करते आणि तिच्या प्रत्येक निर्णयामध्ये सभासदांच्या हिताचे रक्षण होणे अपेक्षित असते.

समितीची प्रमुख कर्तव्ये -

१. संस्थेचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन -

गृहनिर्माण संस्थेचे दैनंदिन प्रशासन व्यवस्थित चालवणे ही समितीची मूलभूत जबाबदारी आहे. गृहनिर्माण संस्थांचे नमुना उपनियम क्र. 138 ते 148 यामध्ये समितीच्या अधिकार आणि कर्तव्यांचा तपशील दिलेला आहे.

इमारतीची नियमित देखभाल, स्वच्छता व्यवस्था, पाणीपुरवठा, लिफ्टची देखभाल, सुरक्षा व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत सेवा व्यवस्थित चालू ठेवणे ही समितीची प्राथमिक जबाबदारी असते.

याशिवाय संस्थेच्या नोंदी व्यवस्थित ठेवणे, सभासदांचे अर्ज व तक्रारी यावर निर्णय घेणे आणि संस्थेच्या कार्यालयीन कामकाजावर देखरेख ठेवणे हे देखील समितीचे कर्तव्य आहे.

२. आर्थिक व्यवस्थापन आणि पारदर्शकता -

संस्थेचे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध असणे अत्यंत आवश्यक आहे. सभासदांकडून मेंटेनन्स आकारणी करणे, खर्चाचे नियोजन करणे, वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे आणि आर्थिक नोंदी व्यवस्थित ठेवणे ही समितीची जबाबदारी आहे.

कलम 81 नुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेचे वार्षिक लेखापरीक्षण (Audit) करणे बंधनकारक आहे. लेखापरीक्षणामध्ये संस्थेचे उत्पन्न, खर्च, थकबाकी आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी केली जाते. त्यामुळे समितीने आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने Zoroastrian Cooperative Housing Society Ltd. v. District Registrar (2005) या प्रकरणामध्ये असे स्पष्ट केले आहे की, सहकारी संस्था त्यांच्या उपनियमांनुसार आणि कायद्याच्या चौकटीत काम करण्यास स्वतंत्र आहेत. मात्र या स्वातंत्र्याचा वापर करताना सभासदांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

३. वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे -

सहकारी संस्थेमध्ये सभासदांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करण्यासाठी सर्वसाधारण सभा अत्यंत महत्त्वाची असते.

कलम 75 नुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेने वार्षिक सर्वसाधारण सभा (Annual General Meeting) घेणे बंधनकारक आहे. या सभेमध्ये संस्थेचा वार्षिक अहवाल, लेखापरीक्षण अहवाल, अंदाजपत्रक, थकबाकीदारांची माहिती तसेच आगामी कामांचे नियोजन सभासदांसमोर मांडले जाते.

सभेमध्ये घेतलेले निर्णय अंमलात आणणे ही व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी असते.

४. सभासदांशी समन्वय आणि वाद निराकरण -

गृहनिर्माण संस्थांमध्ये कधीकधी विविध कारणांमुळे वाद निर्माण होतात. पार्किंगचा वापर, मेंटेनन्स आकारणी, पाळीव प्राणी, भाडेकरू यांसारख्या विषयांवर मतभेद होणे सामान्य आहे.

अशा परिस्थितीत समितीने तटस्थ भूमिका घेऊन संवादाच्या माध्यमातून वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.

Bombay High Court – Shyam Cooperative Housing Society v. District Deputy Registrar (2010) या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने असे नमूद केले की, व्यवस्थापन समितीचे निर्णय हे न्याय्य आणि कायद्याच्या चौकटीत असले पाहिजेत. सभासदांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारे निर्णय समितीला घेता येत नाहीत.

५. संस्थेच्या मालमत्तेचे संरक्षण -

गृहनिर्माण संस्थेची इमारत, सामायिक जागा, पार्किंग, टेरेस, पाणी व्यवस्था, लिफ्ट इत्यादी सर्व सुविधा या संस्थेच्या सामायिक मालमत्तेचा भाग असतात. या मालमत्तेचे संरक्षण करणे ही समितीची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

कोणताही सभासद सामायिक जागेचा बेकायदेशीर वापर करत असल्यास समितीला त्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.

Vithalnagar Co-operative Housing Society Ltd. v. Divisional Joint Registrar (2015) 2 Mh.L.J. 452 (Bom HC) या प्रकरणात न्यायालयाने असे नमूद केले की, सामायिक जागेचे संरक्षण आणि योग्य वापर सुनिश्चित करणे ही व्यवस्थापन समितीची कायदेशीर जबाबदारी आहे.

६. कायद्याचे पालन आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या -

संस्थेच्या सर्व कामकाजामध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, नियम आणि उपनियम यांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे.

सदस्यत्व मंजूर करणे, फ्लॅटचे हस्तांतरण, नामनिर्देशन (Nomination), भाडेकरू परवानगी, उपनियमांचे पालन या सर्व बाबतीत समितीने कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे.

समितीची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व -

व्यवस्थापन समितीचे सदस्य हे संस्थेच्या विश्वासाचे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयांमुळे संस्थेला आर्थिक किंवा प्रशासकीय नुकसान झाल्यास त्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकते.

कलम 88 नुसार पदाधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा गैरव्यवहारामुळे संस्थेला नुकसान झाल्यास संबंधित व्यक्तींवर आर्थिक जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते.

तसेच संस्थेतील वाद किंवा तक्रारी कलम 91 अंतर्गत सहकार न्यायालयात नेल्या जाऊ शकतात.

चांगल्या व्यवस्थापन समितीची ओळख -

चांगली व्यवस्थापन समिती ही पारदर्शक, उत्तरदायी आणि कायद्याचे पालन करणारी असते. सभासदांशी नियमित संवाद ठेवणे, निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवणे आणि संस्थेच्या हिताला प्राधान्य देणे हे चांगल्या समितीचे लक्षण आहे.

समितीने अधिकाराचा वापर करताना तो सभासदांच्या हितासाठी आणि संस्थेच्या विकासासाठी करणे आवश्यक आहे.

गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची भूमिका केवळ प्रशासनापुरती मर्यादित नसून ती संस्थेच्या एकूण विकासाशी निगडित असते. कायद्याचे पालन, आर्थिक पारदर्शकता आणि सभासदांमधील समन्वय या तिन्ही गोष्टी योग्य प्रकारे सांभाळल्या तर कोणतीही गृहनिर्माण संस्था आदर्श पद्धतीने चालू शकते.

म्हणूनच प्रत्येक सभासदाने व्यवस्थापन समितीचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या समजून घेतल्या पाहिजेत. समिती आणि सभासद यांच्यात परस्पर विश्वास आणि सहकार्य निर्माण झाले तर गृहनिर्माण संस्था ही केवळ राहण्याची जागा न राहता एक सुसंवादी आणि सुरक्षित समाज निर्माण करू शकते.

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली

मो. 9960661657