Skip to main content

फ्लॅट खरेदीचा निर्णय घाईत नको - आधी या गोष्टी तपासा

स्वतःचे घर असावे हे प्रत्येक माणसाचे स्वप्न असते. अनेक जण आयुष्यभराची बचत, बँकेचे कर्ज आणि कुटुंबाच्या अपेक्षा यांचा विचार करून फ्लॅट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतात. मात्र घर खरेदी करताना सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा असतो की, आपण ज्याच्याकडून फ्लॅट घेत आहोत तो बिल्डर विश्वासार्ह आहे का?
गेल्या काही वर्षांत गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प उभे राहत आहेत. परंतु त्याचबरोबर काही ठिकाणी फ्लॅटधारकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचेही दिसून येते. बांधकाम वेळेत पूर्ण न होणे, जाहिरातीत दिलेल्या सुविधा न मिळणे, सोसायटी नोंदणी न करणे किंवा आवश्यक कागदपत्रे न देणे अशा अनेक समस्या पुढे निर्माण होतात. त्यामुळे फ्लॅट खरेदी करण्यापूर्वी बिल्डरची विश्वासार्हता तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.

बिल्डरचा पूर्वीचा कामाचा अनुभव - चांगला बिल्डर ओळखण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याने यापूर्वी केलेले प्रकल्प तपासणे. त्या प्रकल्पातील रहिवाशांशी बोलल्यास बिल्डरची कामाची पद्धत, वेळेचे पालन आणि बांधकामाची गुणवत्ता याबाबत खरी माहिती मिळू शकते. काही बिल्डर जाहिरातींमध्ये आकर्षक आश्वासने देतात; मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी असते. त्यामुळे आधीचे प्रकल्प पाहणे हा अत्यंत उपयोगी मार्ग आहे.

RERA नोंदणी तपासणे आवश्यक - आज महाराष्ट्रात नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू करण्यासाठी महारेरा (MahaRERA) नोंदणी बंधनकारक आहे. फ्लॅट खरेदी करण्यापूर्वी त्या प्रकल्पाची महारेरा संकेतस्थळावर नोंदणी आहे का हे तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या संकेतस्थळावर प्रकल्पाचा तपशील, परवानग्या, बांधकामाची प्रगती आणि प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षित तारीख उपलब्ध असते. RERA नोंदणी असलेला प्रकल्प असल्यास फ्लॅट खरेदीदारांना काही प्रमाणात कायदेशीर संरक्षण मिळते.

जमिनीची मालकी व कागदपत्रे तपासणे - बांधकाम ज्या जमिनीवर होत आहे त्या जमिनीचा मालकी हक्क स्पष्ट असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जमीन कोणाच्या नावावर आहे, त्या जमिनीवर कोणतेही कर्ज किंवा वाद नाही ना याची खात्री करणे गरजेचे असते. ७/१२ उतारा, मालकी हक्काची कागदपत्रे, विकास करार (Development Agreement) इत्यादी दस्तऐवजांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. अनेकदा या बाबींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पुढे गंभीर कायदेशीर वाद निर्माण होऊ शकतात.

आवश्यक शासकीय परवानग्या - चांगला आणि प्रामाणिक बिल्डर सर्व आवश्यक शासकीय परवानग्या घेतल्यानंतरच बांधकाम सुरू करतो. मंजूर बांधकाम नकाशा, स्थानिक प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी (Commencement Certificate), पर्यावरण परवानगी अशा विविध परवानग्या असणे आवश्यक असते. या परवानग्या नसताना फ्लॅट खरेदी करणे भविष्यात धोकादायक ठरू शकते.

करारपत्र नीट समजून घ्या - फ्लॅट खरेदी करताना केलेले करारपत्र हे सर्वात महत्त्वाचे कायदेशीर दस्तऐवज असते. या करारपत्रामध्ये फ्लॅटचे क्षेत्रफळ, मिळणाऱ्या सुविधा, बांधकाम पूर्ण होण्याची तारीख, विलंब झाल्यास दंडाची तरतूद आणि बिल्डरच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट नमूद केलेल्या असाव्यात. करारपत्राची नोंदणी करणे कायद्यानुसार आवश्यक आहे. अनेकदा ग्राहक करारपत्र नीट न वाचता स्वाक्षरी करतात आणि पुढे अडचणीत सापडतात.

सोसायटी स्थापन करण्याबाबत बिल्डरची भूमिका - फ्लॅटधारकांच्या दृष्टीने सोसायटी स्थापन करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. काही बिल्डर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सोसायटी स्थापन करण्यास विलंब करतात किंवा सहकार्य करत नाहीत. त्यामुळे फ्लॅटधारकांना अनेक प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणी येतात. चांगला बिल्डर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर लवकरात लवकर गृहनिर्माण सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे देतो आणि सहकार्य करतो.

जाहिरात आणि प्रत्यक्ष सुविधा - आजकाल अनेक प्रकल्पांच्या जाहिराती अतिशय आकर्षक पद्धतीने केल्या जातात. जिम, गार्डन, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था अशा अनेक सुविधा दाखवल्या जातात. परंतु प्रत्यक्षात त्या सुविधा दिल्या जातीलच असे नाही. त्यामुळे फ्लॅट खरेदी करण्यापूर्वी त्या सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे आणि करारपत्रामध्ये त्यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे का हे तपासणे आवश्यक आहे.

कायदेशीर सल्ला घेणे फायदेशीर - घर खरेदी करताना थोडा कायदेशीर सल्ला घेतल्यास अनेक समस्या टाळता येऊ शकतात. कागदपत्रांची योग्य तपासणी केल्यास भविष्यातील धोके कमी होतात. अनेक वेळा लोक घाईत निर्णय घेतात आणि नंतर त्याचे परिणाम भोगावे लागतात.

घर खरेदी करणे हा आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असतो. त्यामुळे केवळ कमी किंमत किंवा आकर्षक जाहिरात पाहून फ्लॅट खरेदी करणे योग्य नाही. बिल्डरची विश्वासार्हता, कागदपत्रांची पूर्तता आणि कायदेशीर बाबी यांची काळजीपूर्वक तपासणी केल्यास भविष्यातील अनेक अडचणी टाळता येतात. योग्य माहिती, जागरूकता आणि कायदेशीर पडताळणी यांच्या आधारे घेतलेला निर्णयच सुरक्षित घर आणि सुदृढ सोसायटी निर्माण करू शकतो.

– ॲड. अभिषेक खोत, सांगली
मो. 9960661657

Comments

Popular posts from this blog

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची तपशीलवार यादी...

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक उमेदवारी अर्ज कसा भरावा? – नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी व संपूर्ण मार्गदर्शन… ✍️ अ‍ॅड. अभिषेक खोत, सांगली मो. 9960661657 लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाचा पाया मानल्या जातात. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासन थेट जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असते. याच व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण विकास अशा मूलभूत विषयांवर थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार या संस्थांना असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून ग्रामीण लोकशाहीचा कणा आहे. मात्र अनेक इच्छुक उमेदवार केवळ उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरल्यामुळे किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर पडतात. म्हणूनच या लेखात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीचा अर्ज कसा भरावा, त्यासाठीचे नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी, अंतिम मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती मांडली आहे. निवडणुकीचा कायदेशीर पाया - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका या भारतीय...

गृहनिर्माण सोसायटीचे व्यवस्थापन: एक ‘विश्वस्त’ म्हणून अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांची कायदेशीर जबाबदारी

एका नामांकित गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आणि नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन झाली. अध्यक्ष म्हणून श्री. ‘अ’, सचिव म्हणून ‘ब’ आणि खजिनदार म्हणून ‘क’ यांनी मोठ्या उत्साहाने पदभार स्वीकारला. सुरुवातीचे काही महिने सर्व काही सुरळीत चालले होते. सभासद समाधानी होते, कामकाज व्यवस्थित होते आणि व्यवस्थापनावर विश्वासही होता. परंतु काही काळानंतर लिफ्ट दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या रकमांचे कंत्राट एका ठराविक कंत्राटदाराला देण्यात आले. या प्रक्रियेत आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेण्यात आली नाही. काही महिन्यांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. सभासदांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली. चौकशीत स्पष्ट झाले की निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती आणि उपविधींचे उल्लंघन झाले होते. अखेरीस न्यायालयाने अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांनाही वैयक्तिक जबाबदार धरून सोसायटीचे नुकसान त्यांच्या खिशातून भरून काढण्याचे आदेश दिले. तसेच नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यांच्या प्रॉपर्टीवर बोजा चढवण्याचेही आदेश दिले. ही घटना केवळ एक उदाहरण ...

हौसिंग सोसायटीमधील पार्किंग : कायदे, उपविधी, नियमावली आणि सदनिकाधारकांचे अधिकार

आजच्या आधुनिक शहरी जीवनात घराइतकीच महत्त्वाची गरज म्हणजे वाहन पार्किंगची सुविधा होय. शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि मर्यादित जागा यांमुळे हाउसिंग सोसायटीमधील पार्किंग हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त विषय बनला आहे. पूर्वी एका कुटुंबाकडे एक वाहन असायचे; मात्र आज जवळजवळ प्रत्येक घरात दोन किंवा अधिक वाहने आढळतात. परिणामी अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगवरून सदस्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. काही वेळा बिल्डर पार्किंग विकतो, काही सदस्य अतिरिक्त जागेवर कब्जा करतात, तर काहींना एकही पार्किंग मिळत नाही. अशा परिस्थितीत पार्किंगचे कायदेशीर स्वरूप, सोसायटीचे अधिकार, सदस्यांचे हक्क आणि लागू असलेले कायदे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगसंदर्भातील प्रश्न हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अधिनियम, १९६३, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम, १९७०, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अधिनियम, २०१६, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नमुना उपविधी यांच्या आधारे निश्चित...