गृहनिर्माण क्षेत्रातील सर्वात मोठे कायदेशीर गैरसमज

घर खरेदी करणे हा सामान्य माणसाच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असतो. आयुष्यभराची बचत, कर्जाचा बोजा आणि सुरक्षित भविष्य या सगळ्यांचा थेट संबंध घराशी जोडलेला असतो. मात्र गृहनिर्माण क्षेत्रात कायद्याबाबत असलेल्या अपुऱ्या माहितीतून अनेक गैरसमज निर्माण झाले आहेत. हे गैरसमज इतके खोलवर रुजलेले आहेत की, शिक्षित आणि सुजाण नागरिकही त्याला बळी पडतात. परिणामी, व्यवस्थेचा गैरफायदा सामान्य घरखरेदीदाराला सहन करावा लागतो.

सर्वात मोठा गैरसमज म्हणजे “मोठा आणि नावाजलेला बिल्डर कधीच फसवणूक करत नाही”. प्रत्यक्षात, बिल्डर लहान असो वा मोठा, त्याच्यावरही MOFA, RERA आणि ग्राहक कायदे तितक्याच कठोरपणे लागू होतात. अनेक वेळा मोठ्या ब्रँडच्या नावाखालीच नियमांचे उल्लंघन अधिक चतुराईने केले जाते.

दुसरा गैरसमज म्हणजे “करारावर सही केली म्हणजे आता काहीही करता येत नाही”. अनेक घरखरेदीदारांना वाटते की करारात जे लिहिले आहे ते अंतिम आहे. प्रत्यक्षात, करारातील अन्यायकारक किंवा कायद्याला विरोधात असलेल्या अटी न्यायालयात आव्हान देता येतात. कायद्याविरुद्ध असलेली अट ही शून्य (Void) ठरते.

तिसरा गैरसमज म्हणजे “कब्जा घेतला म्हणजे बिल्डरची जबाबदारी संपली”. कब्जा दिल्यानंतरही बांधकामातील दोष, अपूर्ण कामे, वचन दिलेल्या सुविधा आणि कन्व्हेअन्स डीड यासाठी बिल्डर जबाबदारच राहतो. हा गैरसमज अनेक नागरिकांना आपला हक्क गमवायला भाग पाडतो.

चौथा गैरसमज म्हणजे “OC नसले तरी घरात राहायला हरकत नाही”. ऑक्युपेशन सर्टिफिकेटशिवाय इमारत कायदेशीरदृष्ट्या अपूर्ण असते. पाणी, वीज, कर आकारणी, कर्ज किंवा पुनर्विकास अशा अनेक बाबींमध्ये OC नसल्यामुळे गंभीर अडचणी निर्माण होतात.

पाचवा गैरसमज म्हणजे “मेंटेनन्स आणि कॉमन एरिया हा सोसायटीचा विषय आहे, बिल्डरचा नाही”. प्रत्यक्षात, सोसायटी स्थापन होईपर्यंत आणि प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत अनेक बाबींमध्ये बिल्डरची जबाबदारी कायम असते. अपूर्ण कामे किंवा दोष हे केवळ मेंटेनन्सच्या नावाखाली झटकून टाकता येत नाहीत.

सहावा गैरसमज म्हणजे “पार्किंग विकत घेता येते”. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ओपन पार्किंग ही कॉमन एरिया आहे आणि ती स्वतंत्रपणे विकता येत नाही. तरीही अनेक घरखरेदीदार या गैरसमजाला बळी पडतात.

सातवा गैरसमज म्हणजे “कन्व्हेअन्स नसेल तरी चालते”. कन्व्हेअन्स डीडशिवाय सोसायटीला जमीन व इमारतीवर पूर्ण मालकीहक्क मिळत नाही. भविष्यातील पुनर्विकास, कर्ज किंवा कायदेशीर संरक्षण या सर्व बाबी कन्व्हेअन्सवर अवलंबून असतात.

आठवा गैरसमज म्हणजे “RERA फक्त मोठ्या शहरांसाठी आहे”. प्रत्यक्षात, RERA संपूर्ण राज्यात लागू आहे आणि बहुतांश गृहनिर्माण प्रकल्प त्याच्या कक्षेत येतात. ग्रामीण किंवा लहान शहरांतील नागरिकांनाही RERA अंतर्गत तक्रार करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

नववा गैरसमज म्हणजे “कायदेशीर लढाई महाग आणि वेळखाऊ असते”. RERA आणि ग्राहक मंच ही तुलनेने जलद व परवडणारी मंचे आहेत. योग्य सल्ल्याने नागरिक आपले हक्क प्रभावीपणे मिळवू शकतो.

दहावा आणि सर्वात घातक गैरसमज म्हणजे “आपल्याला कायदा समजत नाही, म्हणून गप्प बसणेच योग्य”. कायदा हा केवळ वकिलांसाठी नसून तो सामान्य नागरिकाच्या संरक्षणासाठी आहे. माहिती नसणे ही कमजोरी असते, पण माहिती मिळवूनही गप्प बसणे ही चूक ठरते.

एकंदरीत, गृहनिर्माण क्षेत्रातील हे कायदेशीर गैरसमज दूर झाले तरच घरखरेदीदार खऱ्या अर्थाने सुरक्षित होईल. जागरूकता, योग्य माहिती आणि कायद्याचा वापर हेच गृहनिर्माणातील फसवणुकीविरुद्धचे सर्वात प्रभावी शस्त्र आहे.

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली

मो. ९९६०६६१६५७