Skip to main content

घर घेताना १० चुका ज्या ९०% लोक करतात...

घर खरेदी हा आयुष्यातील सर्वात मोठा आर्थिक निर्णय मानला जातो. अनेकजण आयुष्यभराची बचत, कर्ज आणि भविष्याची सुरक्षितता एका घरात गुंतवतात. मात्र एवढा महत्त्वाचा निर्णय घेताना बहुतेक लोक भावनेच्या भरात किंवा माहितीअभावी काही गंभीर चुका करतात. या चुका तात्काळ दिसून येत नाहीत, पण पुढील अनेक वर्षे आर्थिक, कायदेशीर आणि मानसिक त्रासाचे कारण ठरतात. दुर्दैवाने, अशा चुका सुमारे ९० टक्के घरखरेदीदारांकडून केल्या जातात.

पहिली मोठी चूक म्हणजे कागदपत्रे नीट न तपासता घर खरेदी करणे. जाहिरात, ब्रोशर किंवा बिल्डरच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून अनेकजण करार करतात. जमीन मालकी, मंजूर नकाशे, बांधकाम परवानग्या आणि प्रकल्पाची कायदेशीर स्थिती तपासली नाही तर भविष्यात मोठे धोके निर्माण होतात.

दुसरी चूक म्हणजे नोंदणीकृत करार न करता पैसे भरणे. बुकिंग अमाउंट, टोकन किंवा अ‍ॅडव्हान्स या नावाखाली करारापूर्वी मोठी रक्कम देणे ही गंभीर चूक आहे. नोंदणीकृत कराराशिवाय दिलेले पैसे कायदेशीरदृष्ट्या असुरक्षित ठरतात.

तिसरी चूक म्हणजे OC (Occupation Certificate) शिवाय कब्जा स्विकारणे. OC नसलेली इमारत कायदेशीरदृष्ट्या अपूर्ण मानली जाते. अशा घरात पाणी, वीज, प्रशासकीय कर आणि भविष्यातील व्यवहारांमध्ये अडचणी येतात, परंतु याची जाणीव अनेकांना नसते.

चौथी चूक म्हणजे कब्जा दिला याअर्थी सर्व काही संपले असे समजणे. कब्जा घेतल्यानंतरही बिल्डरची जबाबदारी संपत नाही. गळती, भेगा, अपूर्ण कामे किंवा वचन दिलेल्या सुविधा न मिळाल्यास तक्रार करण्याचा हक्क नागरिकांकडे कायम असतो, परंतु हे अनेकांना माहीत नसते.
पाचवी चूक म्हणजे मेंटेनन्स आणि भविष्यातील खर्चाचा अंदाज न घेणे. घराची किंमत परवडली म्हणून खरेदी केली जाते. पण नियमित मेंटेनन्स, विशेष निधी, दुरुस्ती खर्च याचा विचार केला जात नाही. पुढे हा खर्च आर्थिक ओझे ठरतो.

सहावी चूक म्हणजे पार्किंग, अमेनिटी आणि कॉमन एरियाबाबत स्पष्टता न ठेवणे. पार्किंगचे प्रकार, त्याचा हक्क, तसेच ब्रोशरमध्ये दाखवलेल्या सुविधा प्रत्यक्षात मिळतील का? याबाबत अनेकजण लेखी खात्री घेत नाहीत. यामुळे नंतर वाद निर्माण होतात.

सातवी चूक म्हणजे कन्व्हेअन्स डीडकडे दुर्लक्ष करणे. जमीन व इमारत सोसायटीच्या नावे हस्तांतरित न झाल्यास सदस्यांचे मालकीहक्क अपूर्ण राहतात. मात्र बहुतांश घरखरेदीदार कन्व्हेअन्सचा विषय वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित करतात.

आठवी चूक म्हणजे कायदेशीर सल्ला न घेणे. "सगळेच घेत आहेत”, “बिल्डर मोठा आहे” या समजुतीवर अनेकजण वकिलाचा सल्ला टाळतात. यामुळे थोडा खर्च वाचवण्याच्या नादात भविष्यात मोठा तोटा सहन करावा लागतो.

नववी चूक म्हणजे फक्त किंमत पाहून निर्णय घेणे. स्वस्त घराच्या आकर्षणात स्थान, सुविधा, कायदेशीर स्थिती आणि भविष्यातील मूल्य याकडे दुर्लक्ष होते. स्वस्त घर पुढे महाग ठरते, हे अनेकांना उशिरा कळते.

दहावी आणि सर्वात महत्त्वाची चूक म्हणजे आपले हक्क माहित नसणे. MOFA, RERA आणि ग्राहक कायद्यांमुळे घरखरेदीदारांचे अनेक हक्क सुरक्षित आहेत. मात्र माहिती नसल्यामुळे घर खरेदीदार अन्याय सहन करतो आणि बिल्डर त्याचा फायदा घेतो.

एकंदरीत, घर खरेदी ही घाईघाईने किंवा भावनेने घेण्याची गोष्ट नाही. योग्य माहिती, कायदेशीर जागरूकता आणि थोडी सावधगिरी बाळगली, तर वरील दहा चुका सहज टाळता येऊ शकतात. घर हे आनंदाचे ठिकाण असावे, अडचणींचे केंद्र नसावे आणि ते फक्त जागरूक निर्णयातूनच शक्य आहे.

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली
मो. ९९६०६६१६५७

Comments

  1. खूप छान माहिती मिळाली...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची तपशीलवार यादी...

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक उमेदवारी अर्ज कसा भरावा? – नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी व संपूर्ण मार्गदर्शन… ✍️ अ‍ॅड. अभिषेक खोत, सांगली मो. 9960661657 लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाचा पाया मानल्या जातात. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासन थेट जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असते. याच व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण विकास अशा मूलभूत विषयांवर थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार या संस्थांना असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून ग्रामीण लोकशाहीचा कणा आहे. मात्र अनेक इच्छुक उमेदवार केवळ उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरल्यामुळे किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर पडतात. म्हणूनच या लेखात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीचा अर्ज कसा भरावा, त्यासाठीचे नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी, अंतिम मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती मांडली आहे. निवडणुकीचा कायदेशीर पाया - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका या भारतीय...

गृहनिर्माण सोसायटीचे व्यवस्थापन: एक ‘विश्वस्त’ म्हणून अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांची कायदेशीर जबाबदारी

एका नामांकित गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आणि नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन झाली. अध्यक्ष म्हणून श्री. ‘अ’, सचिव म्हणून ‘ब’ आणि खजिनदार म्हणून ‘क’ यांनी मोठ्या उत्साहाने पदभार स्वीकारला. सुरुवातीचे काही महिने सर्व काही सुरळीत चालले होते. सभासद समाधानी होते, कामकाज व्यवस्थित होते आणि व्यवस्थापनावर विश्वासही होता. परंतु काही काळानंतर लिफ्ट दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या रकमांचे कंत्राट एका ठराविक कंत्राटदाराला देण्यात आले. या प्रक्रियेत आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेण्यात आली नाही. काही महिन्यांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. सभासदांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली. चौकशीत स्पष्ट झाले की निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती आणि उपविधींचे उल्लंघन झाले होते. अखेरीस न्यायालयाने अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांनाही वैयक्तिक जबाबदार धरून सोसायटीचे नुकसान त्यांच्या खिशातून भरून काढण्याचे आदेश दिले. तसेच नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यांच्या प्रॉपर्टीवर बोजा चढवण्याचेही आदेश दिले. ही घटना केवळ एक उदाहरण ...

हौसिंग सोसायटीमधील पार्किंग : कायदे, उपविधी, नियमावली आणि सदनिकाधारकांचे अधिकार

आजच्या आधुनिक शहरी जीवनात घराइतकीच महत्त्वाची गरज म्हणजे वाहन पार्किंगची सुविधा होय. शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि मर्यादित जागा यांमुळे हाउसिंग सोसायटीमधील पार्किंग हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त विषय बनला आहे. पूर्वी एका कुटुंबाकडे एक वाहन असायचे; मात्र आज जवळजवळ प्रत्येक घरात दोन किंवा अधिक वाहने आढळतात. परिणामी अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगवरून सदस्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. काही वेळा बिल्डर पार्किंग विकतो, काही सदस्य अतिरिक्त जागेवर कब्जा करतात, तर काहींना एकही पार्किंग मिळत नाही. अशा परिस्थितीत पार्किंगचे कायदेशीर स्वरूप, सोसायटीचे अधिकार, सदस्यांचे हक्क आणि लागू असलेले कायदे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगसंदर्भातील प्रश्न हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अधिनियम, १९६३, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम, १९७०, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अधिनियम, २०१६, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नमुना उपविधी यांच्या आधारे निश्चित...