Skip to main content

शेअर मार्केटमधील इंट्रा-डे : तरुणांसाठी एक धोकादायक मृगजळ...

आजच्या डिजिटल युगात मोबाईल अ‍ॅप्स, सोशल मीडिया आणि यूट्यूबवरील “ट्रेडिंग गुरू” यांच्या प्रभावामुळे शेअर मार्केटमधील इंट्रा-डे ट्रेडिंग हा शब्द तरुणांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाला आहे. “एका दिवसात हजारो-लाखो रुपये कमवा”, “नोकरीची गरज नाही”, “फक्त दोन तास ट्रेड करा आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवा” अशा आकर्षक घोषणा अनेकांना भुरळ घालतात. परंतु वास्तवात इंट्रा-डे ट्रेडिंग हे बहुतेक तरुणांसाठी मृगजळासारखे ठरते कारण ते दिसायला चमकदार परंतु प्रत्यक्षात हातात काहीच न लागणारे असे आहे.

इंट्रा-डे म्हणजे नेमके काय?
इंट्रा-डे ट्रेडिंग म्हणजे एका दिवसात शेअर खरेदी करून त्याच दिवशी विकणे. उद्देश असा की, किंमतीतील छोट्या चढ-उतारातून नफा मिळवणे. हे ऐकायला सोपे वाटते; पण प्रत्यक्षात बाजारातील चढउतार सेकंदागणिक बदलतात. बाजाराचा कल, जागतिक घडामोडी, आर्थिक बातम्या, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची हालचाल - या सर्वांचा परिणाम क्षणोक्षणी होतो.

जलद पैसा हा सर्वात मोठा भ्रम -
तरुणांना सर्वात जास्त आकर्षित करणारी गोष्ट म्हणजे “जलद पैसा”. काही लोकांच्या यशकथा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतात; परंतु अपयशी ठरलेल्या हजारो लोकांच्या कथा क्वचितच समोर येतात. इंट्रा-डे मध्ये काही वेळा नफा होतो, पण दीर्घकालीन सातत्य राखणे अत्यंत कठीण असते. अनेक अभ्यासानुसार, नियमित इंट्रा-डे ट्रेडिंग करणाऱ्यांपैकी मोठा टक्का दीर्घकालीन तोट्यात जातो.
मानसिक ताण आणि व्यसनाधीनता -
इंट्रा-डे ट्रेडिंग हा केवळ आर्थिक खेळ नसून मानसिकदृष्ट्याही अत्यंत ताणतणावाचा असतो. स्क्रीनसमोर तासन्तास बसून प्रत्येक चढ-उतार पाहणे, अचानक तोटा झाल्यावर घाईघाईने निर्णय घेणे, “लॉस रिकव्हर” करण्याच्या नादात आणखी जोखीम घेणे, हे सर्व मानसिक अस्थिरता वाढवते. हळूहळू हे व्यसनासारखे रूप धारण करू शकते. जसे जुगारात हरलेला व्यक्ती पुन्हा जिंकण्याच्या आशेने अधिक पैसा लावतो, तसेच अनेक ट्रेडर्स “एक मोठा ट्रेड” करून सर्व नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न करतात आणि अधिक अडचणीत सापडतात.

शिक्षण, करिअर आणि स्थैर्य यांना धोका -
तरुण वय हे कौशल्य विकसित करण्याचे, शिक्षण घेण्याचे आणि स्थिर करिअर घडवण्याचे असते. परंतु इंट्रा-डे ट्रेडिंगच्या मोहात पडून अनेक जण अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करतात किंवा स्थिर नोकरीकडे पाठ फिरवतात. काही जण कर्ज काढून ट्रेडिंग करतात, ज्यामुळे आर्थिक संकट आणखी वाढते. अल्पावधीत श्रीमंत होण्याच्या नादात दीर्घकालीन प्रगतीला मोठा धोका निर्माण होतो.

बाजार म्हणजे गुंतवणुकीचे साधन, जुगाराचे नाही -
शेअर मार्केट हे मूळतः उद्योगांच्या वाढीत सहभागी होण्यासाठी आणि दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यासाठीचे साधन आहे. संयम, संशोधन, दीर्घकालीन दृष्टीकोन आणि जोखीम व्यवस्थापन यामुळे गुंतवणूक फायदेशीर ठरते. परंतु इंट्रा-डे ट्रेडिंगमध्ये भावनिक निर्णय, अफवा आणि क्षणिक हालचालींवर आधारित व्यवहार होतात. त्यामुळे ते गुंतवणुकीपेक्षा जुगारासारखे स्वरूप धारण करते.

तरुणांकरीता आर्थिक सजगतेचे योग्य पर्याय कोणते?
१. दीर्घकालीन गुंतवणूक (SIP, म्युच्युअल फंड, ब्लू-चिप शेअर्स).
२. स्वतःचे कौशल्य आणि शिक्षण वाढवणे.
३. स्थिर उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणे.
४. आर्थिक साक्षरता वाढवणे.
यामुळे हळूहळू आणि सुरक्षितपणे संपत्ती निर्माण करता येते.

इंट्रा-डे ट्रेडिंग हे अनेक तरुणांसाठी आकर्षक वाटणारे मृगजळ आहे. काही जणांना तात्पुरता नफा मिळू शकतो, पण बहुतांश लोक दीर्घकालीन तोट्यात जातात. जलद श्रीमंतीच्या मोहापेक्षा संयम, शिस्त आणि दीर्घकालीन नियोजन अधिक महत्त्वाचे आहे.

तरुण मित्रांनो, आर्थिक यशासाठी शॉर्टकट नसतात. मेहनत, कौशल्य आणि सजग गुंतवणूक यांच्याच आधारावर खरे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते. इंट्रा-डे च्या चमकदार मृगजळामागे धावण्याऐवजी स्थिर आणि सुरक्षित मार्ग निवडणेच अधिक शहाणपणाचे ठरेल.

ॲड. अभिषेक खोत 
मो. 9960661657

Comments

  1. वास्तववादी लेख...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची तपशीलवार यादी...

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक उमेदवारी अर्ज कसा भरावा? – नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी व संपूर्ण मार्गदर्शन… ✍️ अ‍ॅड. अभिषेक खोत, सांगली मो. 9960661657 लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाचा पाया मानल्या जातात. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासन थेट जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असते. याच व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण विकास अशा मूलभूत विषयांवर थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार या संस्थांना असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून ग्रामीण लोकशाहीचा कणा आहे. मात्र अनेक इच्छुक उमेदवार केवळ उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरल्यामुळे किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर पडतात. म्हणूनच या लेखात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीचा अर्ज कसा भरावा, त्यासाठीचे नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी, अंतिम मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती मांडली आहे. निवडणुकीचा कायदेशीर पाया - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका या भारतीय...

गृहनिर्माण सोसायटीचे व्यवस्थापन: एक ‘विश्वस्त’ म्हणून अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांची कायदेशीर जबाबदारी

एका नामांकित गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आणि नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन झाली. अध्यक्ष म्हणून श्री. ‘अ’, सचिव म्हणून ‘ब’ आणि खजिनदार म्हणून ‘क’ यांनी मोठ्या उत्साहाने पदभार स्वीकारला. सुरुवातीचे काही महिने सर्व काही सुरळीत चालले होते. सभासद समाधानी होते, कामकाज व्यवस्थित होते आणि व्यवस्थापनावर विश्वासही होता. परंतु काही काळानंतर लिफ्ट दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या रकमांचे कंत्राट एका ठराविक कंत्राटदाराला देण्यात आले. या प्रक्रियेत आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेण्यात आली नाही. काही महिन्यांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. सभासदांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली. चौकशीत स्पष्ट झाले की निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती आणि उपविधींचे उल्लंघन झाले होते. अखेरीस न्यायालयाने अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांनाही वैयक्तिक जबाबदार धरून सोसायटीचे नुकसान त्यांच्या खिशातून भरून काढण्याचे आदेश दिले. तसेच नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यांच्या प्रॉपर्टीवर बोजा चढवण्याचेही आदेश दिले. ही घटना केवळ एक उदाहरण ...

हौसिंग सोसायटीमधील पार्किंग : कायदे, उपविधी, नियमावली आणि सदनिकाधारकांचे अधिकार

आजच्या आधुनिक शहरी जीवनात घराइतकीच महत्त्वाची गरज म्हणजे वाहन पार्किंगची सुविधा होय. शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि मर्यादित जागा यांमुळे हाउसिंग सोसायटीमधील पार्किंग हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त विषय बनला आहे. पूर्वी एका कुटुंबाकडे एक वाहन असायचे; मात्र आज जवळजवळ प्रत्येक घरात दोन किंवा अधिक वाहने आढळतात. परिणामी अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगवरून सदस्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. काही वेळा बिल्डर पार्किंग विकतो, काही सदस्य अतिरिक्त जागेवर कब्जा करतात, तर काहींना एकही पार्किंग मिळत नाही. अशा परिस्थितीत पार्किंगचे कायदेशीर स्वरूप, सोसायटीचे अधिकार, सदस्यांचे हक्क आणि लागू असलेले कायदे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगसंदर्भातील प्रश्न हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अधिनियम, १९६३, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम, १९७०, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अधिनियम, २०१६, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नमुना उपविधी यांच्या आधारे निश्चित...