Skip to main content

मोफा अंतर्गत बिल्डरच्या १० महत्त्वाच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या...

महाराष्ट्रात घर खरेदी करणाऱ्या लाखो नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट्स ॲक्ट, १९६३ (MOFA) हा कायदा लागू करण्यात आला. घर खरेदीदार आणि बिल्डर यांच्यातील असमतोल शक्ती लक्षात घेऊन हा कायदा तयार करण्यात आला असून, त्यामध्ये बिल्डरवर अनेक स्पष्ट आणि बंधनकारक जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्या आहेत. दुर्दैवाने, माहितीअभावी अनेक घरखरेदीदार या जबाबदाऱ्यांपासून अनभिज्ञ राहतात आणि त्याचा फायदा बिल्डर घेतो. MOFA अंतर्गत बिल्डरच्या दहा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या समजून घेणे प्रत्येक घरखरेदीदारासाठी अत्यावश्यक आहे.

पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे लिखित करार (Agreement for Sale) करणे. MOFA नुसार, बिल्डरने फ्लॅटची बुकिंग रक्कम स्वीकारण्यापूर्वी किंवा ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त पैसे घेण्यापूर्वी नोंदणीकृत करार करणे बंधनकारक आहे. तोंडी आश्वासनांना कायदेशीर मूल्य नसते.
दुसरी जबाबदारी म्हणजे प्रकल्पाची संपूर्ण व खरी माहिती देणे. जमीन मालकी, लेआउट, मंजूर नकाशे, प्रस्तावित सुविधा, बांधकामाचा कालावधी याबाबत चुकीची किंवा अपुरी माहिती देणे हा MOFA अंतर्गत गुन्हा ठरतो.
तिसरी महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे वचन दिलेल्या सुविधांप्रमाणेच बांधकाम करणे. जाहिरात, ब्रोशर किंवा करारात नमूद केलेल्या सुविधा कमी करणे, बदलणे किंवा रद्द करणे याची बिल्डरला परवानगी नाही, जोपर्यंत सर्व फ्लॅटधारकांची संमती घेतली जात नाही.
चौथी जबाबदारी म्हणजे वेळेत व कायदेशीररीत्या कब्जा देणे. मंजूर नकाशांनुसार आणि नियमांप्रमाणे पूर्ण झालेल्या इमारतीचा कब्जा देणे आवश्यक आहे. ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (OC) शिवाय दिलेला कब्जा हा कायदेशीरदृष्ट्या धोकादायक ठरतो.

पाचवी जबाबदारी म्हणजे बांधकामातील दोष दुरुस्त करणे. गळती, भेगा, निकृष्ट साहित्य, वीज-पाणी व्यवस्था यातील त्रुटी या “मेंटेनन्स”च्या नावाखाली टाळता येत नाहीत. या सर्व दोषांची जबाबदारी बिल्डरवरच राहते.
सहावी जबाबदारी म्हणजे जादा रक्कम वसूल न करणे. करारात नमूद नसलेले शुल्क, अवाजवी मेंटेनन्स, अमेनिटी चार्जेस किंवा इतर नावाखाली पैसे उकळणे MOFA अंतर्गत बेकायदेशीर आहे.
सातवी महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे सोसायटीची नोंदणी करून देणे. ठरावीक कालावधीत सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करणे व तिची नोंदणी करून देणे ही बिल्डरची कायदेशीर जबाबदारी आहे.

आठवी जबाबदारी म्हणजे कन्व्हेअन्स डीड करून देणे. जमीन व इमारत सोसायटीच्या नावावर हस्तांतरित करणे म्हणजेच कन्व्हेअन्स करणे MOFA अंतर्गत बंधनकारक आहे. ही जबाबदारी टाळणे म्हणजे घरखरेदीदारांचे मालकीहक्क रोखून धरणे होय.
नववी जबाबदारी म्हणजे कॉमन एरियाचा गैरवापर न करणे. जिने, लिफ्ट, पार्किंग, ओपन स्पेस या सामायिक जागा स्वतःच्या फायद्यासाठी विकणे किंवा वापरणे बिल्डरला परवानगी नाही.
दहावी आणि अंतिम जबाबदारी म्हणजे कायद्याचे पालन करणे व फसवणूक टाळणे. खोटी आश्वासने, चुकीची जाहिरात, माहिती लपवणे किंवा दबावाखाली निर्णय घ्यायला लावणे हे सर्व MOFA अंतर्गत गंभीर उल्लंघन ठरते.

एकंदरीत, MOFA कायदा हा बिल्डरविरोधी नसून घरखरेदीदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा कायदा आहे. या दहा जबाबदाऱ्यांची जाणीव घरखरेदीदारांना झाल्यास अनेक फसवणुका थांबू शकतात. जागरूक नागरिक आणि मजबूत कायदा यांची सांगड घातली, तर घर खरेदी ही सुरक्षित आणि विश्वासार्ह प्रक्रिया ठरू शकते.

ॲड. अभिषेक खोत, सांगली
मो. ९९६०६६१६५७

Comments

Popular posts from this blog

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची तपशीलवार यादी...

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक उमेदवारी अर्ज कसा भरावा? – नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी व संपूर्ण मार्गदर्शन… ✍️ अ‍ॅड. अभिषेक खोत, सांगली मो. 9960661657 लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाचा पाया मानल्या जातात. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासन थेट जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असते. याच व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण विकास अशा मूलभूत विषयांवर थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार या संस्थांना असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून ग्रामीण लोकशाहीचा कणा आहे. मात्र अनेक इच्छुक उमेदवार केवळ उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरल्यामुळे किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर पडतात. म्हणूनच या लेखात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीचा अर्ज कसा भरावा, त्यासाठीचे नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी, अंतिम मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती मांडली आहे. निवडणुकीचा कायदेशीर पाया - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका या भारतीय...

गृहनिर्माण सोसायटीचे व्यवस्थापन: एक ‘विश्वस्त’ म्हणून अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांची कायदेशीर जबाबदारी

एका नामांकित गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आणि नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन झाली. अध्यक्ष म्हणून श्री. ‘अ’, सचिव म्हणून ‘ब’ आणि खजिनदार म्हणून ‘क’ यांनी मोठ्या उत्साहाने पदभार स्वीकारला. सुरुवातीचे काही महिने सर्व काही सुरळीत चालले होते. सभासद समाधानी होते, कामकाज व्यवस्थित होते आणि व्यवस्थापनावर विश्वासही होता. परंतु काही काळानंतर लिफ्ट दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या रकमांचे कंत्राट एका ठराविक कंत्राटदाराला देण्यात आले. या प्रक्रियेत आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेण्यात आली नाही. काही महिन्यांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. सभासदांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली. चौकशीत स्पष्ट झाले की निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती आणि उपविधींचे उल्लंघन झाले होते. अखेरीस न्यायालयाने अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांनाही वैयक्तिक जबाबदार धरून सोसायटीचे नुकसान त्यांच्या खिशातून भरून काढण्याचे आदेश दिले. तसेच नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यांच्या प्रॉपर्टीवर बोजा चढवण्याचेही आदेश दिले. ही घटना केवळ एक उदाहरण ...

हौसिंग सोसायटीमधील पार्किंग : कायदे, उपविधी, नियमावली आणि सदनिकाधारकांचे अधिकार

आजच्या आधुनिक शहरी जीवनात घराइतकीच महत्त्वाची गरज म्हणजे वाहन पार्किंगची सुविधा होय. शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि मर्यादित जागा यांमुळे हाउसिंग सोसायटीमधील पार्किंग हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त विषय बनला आहे. पूर्वी एका कुटुंबाकडे एक वाहन असायचे; मात्र आज जवळजवळ प्रत्येक घरात दोन किंवा अधिक वाहने आढळतात. परिणामी अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगवरून सदस्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. काही वेळा बिल्डर पार्किंग विकतो, काही सदस्य अतिरिक्त जागेवर कब्जा करतात, तर काहींना एकही पार्किंग मिळत नाही. अशा परिस्थितीत पार्किंगचे कायदेशीर स्वरूप, सोसायटीचे अधिकार, सदस्यांचे हक्क आणि लागू असलेले कायदे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगसंदर्भातील प्रश्न हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अधिनियम, १९६३, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम, १९७०, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अधिनियम, २०१६, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नमुना उपविधी यांच्या आधारे निश्चित...