Skip to main content

एका कामगाराचा विजय — कायद्याच्या बळावर कंपनीला झुकवणारी प्रेरणादायी लढाई...!

कामगार म्हणजेसुद्धा माणूसच. पण उद्योगविश्वातील कटू वास्तव असे की, मोठ्या संस्थांच्या तुलनेत एका साध्या कामगाराचा आवाज अनेकदा किरकोळ समजला जातो. “कामगार काय करणार? मोठ्या लोकांशी भांडून उपयोग नाही…” असे सल्ले देत बहुतेक वेळा समाजच कामगाराला मागे हटायला सांगतो.

पण सांगलीतील एका कामगाराने या मानसिकतेलाच ठेंगा दाखवत कायद्याच्या जोरावर इतिहास घडवला आहे. कंपनीने अन्यायाने कामावरून कमी केले पण त्याने हार मानली नाही...!
सांगलीतील सुप्रसिद्ध दूध डेअरीत अनेक वर्षे निष्ठेने सेवा देणाऱ्या या कामगाराला अचानक कामावरून कमी करण्यात आले. नोकरी गेल्याचा मानसिक धक्का, घरखर्चाची चिंता, समाजात होणारी कुजबूज… पण या सगळ्यांपेक्षा जास्त त्याला दहन करत होता तो त्याचा झालेला अपमान.

ही वेळ होती – झुकण्याची किंवा लढण्याची... त्याने दुसरा मार्ग निवडला. कायद्याचा मार्ग स्वीकारायचा आणि सन्मान परत मिळवायचाच...!

मोठ्या संस्थेविरुद्ध एकट्याने लढणे सोपे नसते. कंपनीत नोकरी नसणे हा एक प्रश्न; पण “त्याने कोर्टात केस केली” असे ऐकून गावभर पसरलेल्या चर्चा हा दुसरा प्रश्न...

आजवर डेअरीने एकदाही कुणा कामगाराला सेवेतून कमी करून नंतर पुन्हा नोकरीत घेतले नव्हते. म्हणूनच अनेकांनी त्याला थांबवण्याचाही प्रयत्न केला. “काही उपयोग नाही… वेळ आणि पैसा वाया घालवू नको!” असं सांगितलं.

पण त्याने याकडे साफ दुर्लक्ष केले आणि कायद्यावर विश्वास ठेवला. त्याला न्याय मिळाला आणि इतिहासही घडला..!
औद्योगिक व कामगार कायद्याच्या अधिनियमानुसार कोर्टात लढा दिल्यानंतर अखेर डेअरी प्रशासनाने मागे हटत सांगितले की, "संबंधित कामगारास पुन्हा त्याच पगारावर, त्याच पदावर आणि सन्मानाने सेवेत घेतले जाईल".

हा निर्णय ऐकून तो कामगार हादरला — दु:खाने नाही, तर आनंदाने.... कारण हे फक्त त्याचे पुनर्नियुक्तीपत्र नव्हते, तर ते होते न्यायव्यवस्थेचे शिक्कामोर्तब...!

या प्रकरणात वकील म्हणून काम करताना मजा आली. माझा अशिलच माझ्यासाठी देव असतो. त्याच्या चांगल्यासाठी मी सदैव प्रयत्नशील राहतो. या केसमधील कामगाराच्या बाबतीत सांगायचे झालेस, “मित्रा, तू एवढ्या मोठ्या डेअरीला अक्षरशः झुकवले आहेस. जिथे तुझा अपमान झाला तिथेच तुला सन्मानाने परत बोलावले गेले. एका कामगाराने ठरवले तर तो कसा एका मोठ्या कंपनीला झुकवू शकतो याचे तू उत्कृष्ट उदाहरण आहेस. विश्वास आणि संयम असेल तर न्याय मिळतोच हे तू सर्वांना दाखवून दिले आहेस.

ही लढाई फक्त कायदेशीर नव्हती, तर ती आत्मसन्मानाची देखील होती. आज जे लोक अभिनंदन करत आहेत, तेच लोक त्याच्या वाईट काळात दूर गेले होते. पण हा खरा विजय आहे स्वतःवरील विश्वास बळकट करण्याचा... कामगाराला केवळ नोकरी परत मिळाली नाही तर त्याला आपली ओळख, प्रतिष्ठा आणि सन्मान परत मिळाला आहे.

या लढाईने दाखवून दिले आहे की, कामगार न झुकता जेव्हा उभा ठाकतो तेव्हा तो महान ठरतो..!

आज या कामगाराच्या जिद्दीने हजारो कामगारांना संदेश दिला आहे की,
✅ अन्याय सहन करू नका तर त्याविरुद्ध बंड करा...
✅ कायद्याचा व अधिकारांचा योग्य वापर करा...
✅ मोठा की लहान हा प्रश्न नसतो तर प्रश्न असतो धैर्याचा...
✅ न्याय मिळायला वेळ लागू शकतो, पण तो मिळतो हे नक्की...

जर तुम्हीदेखील एखाद्या अन्यायाला सामोरे जात असाल तर ही घटना कायम लक्षात ठेवा. तुमचा आवाज छोटा नाही. तो उठवण्याइतपत धैर्य असले की कायदा तुमच्या बाजूने उभा राहतो.

- ॲड. अभिषेक खोत, सांगली 
मो. 9960661657

Comments

Popular posts from this blog

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची तपशीलवार यादी...

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक उमेदवारी अर्ज कसा भरावा? – नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी व संपूर्ण मार्गदर्शन… ✍️ अ‍ॅड. अभिषेक खोत, सांगली मो. 9960661657 लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाचा पाया मानल्या जातात. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासन थेट जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असते. याच व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण विकास अशा मूलभूत विषयांवर थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार या संस्थांना असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून ग्रामीण लोकशाहीचा कणा आहे. मात्र अनेक इच्छुक उमेदवार केवळ उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरल्यामुळे किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर पडतात. म्हणूनच या लेखात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीचा अर्ज कसा भरावा, त्यासाठीचे नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी, अंतिम मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती मांडली आहे. निवडणुकीचा कायदेशीर पाया - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका या भारतीय...

गृहनिर्माण सोसायटीचे व्यवस्थापन: एक ‘विश्वस्त’ म्हणून अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांची कायदेशीर जबाबदारी

एका नामांकित गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आणि नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन झाली. अध्यक्ष म्हणून श्री. ‘अ’, सचिव म्हणून ‘ब’ आणि खजिनदार म्हणून ‘क’ यांनी मोठ्या उत्साहाने पदभार स्वीकारला. सुरुवातीचे काही महिने सर्व काही सुरळीत चालले होते. सभासद समाधानी होते, कामकाज व्यवस्थित होते आणि व्यवस्थापनावर विश्वासही होता. परंतु काही काळानंतर लिफ्ट दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या रकमांचे कंत्राट एका ठराविक कंत्राटदाराला देण्यात आले. या प्रक्रियेत आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेण्यात आली नाही. काही महिन्यांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. सभासदांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली. चौकशीत स्पष्ट झाले की निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती आणि उपविधींचे उल्लंघन झाले होते. अखेरीस न्यायालयाने अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांनाही वैयक्तिक जबाबदार धरून सोसायटीचे नुकसान त्यांच्या खिशातून भरून काढण्याचे आदेश दिले. तसेच नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यांच्या प्रॉपर्टीवर बोजा चढवण्याचेही आदेश दिले. ही घटना केवळ एक उदाहरण ...

हौसिंग सोसायटीमधील पार्किंग : कायदे, उपविधी, नियमावली आणि सदनिकाधारकांचे अधिकार

आजच्या आधुनिक शहरी जीवनात घराइतकीच महत्त्वाची गरज म्हणजे वाहन पार्किंगची सुविधा होय. शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि मर्यादित जागा यांमुळे हाउसिंग सोसायटीमधील पार्किंग हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त विषय बनला आहे. पूर्वी एका कुटुंबाकडे एक वाहन असायचे; मात्र आज जवळजवळ प्रत्येक घरात दोन किंवा अधिक वाहने आढळतात. परिणामी अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगवरून सदस्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. काही वेळा बिल्डर पार्किंग विकतो, काही सदस्य अतिरिक्त जागेवर कब्जा करतात, तर काहींना एकही पार्किंग मिळत नाही. अशा परिस्थितीत पार्किंगचे कायदेशीर स्वरूप, सोसायटीचे अधिकार, सदस्यांचे हक्क आणि लागू असलेले कायदे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगसंदर्भातील प्रश्न हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अधिनियम, १९६३, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम, १९७०, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अधिनियम, २०१६, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नमुना उपविधी यांच्या आधारे निश्चित...