Skip to main content

बदलत गेलेली रक्ताची नाती...

समाजामध्ये रक्ताच्या नात्यांना नेहमीच सर्वोच्च स्थान दिले गेले आहे. आई-वडील, भाऊ-बहिण, मुलं-मुली ही नाती जिव्हाळ्याची, आधार देणारी आणि आयुष्यभर सोबत राहणारी अशी परंपरेतून आपल्याला शिकवण दिली जाते. परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात विशेषतः संपत्तीच्या (Property) बाबतीत हेच नाते किती पटकन बदलते याचे अनुभव एक वकील म्हणून मला दररोज येत असतात.

घर, जमिन, शेती, वारसाहक्क या गोष्टींशी रक्ताच्या नात्यांचा संबंध आला की प्रेम, आपुलकी, स्नेह यांची भाषा हळूहळू मागे पडते आणि त्याजागी ‘हक्क’, ‘मालकी’, ‘वारसा’ यांची भाषा पुढे येते. अनेकदा ज्यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य मुलांच्या घडवणुकीसाठी खर्च केलं ते आई-वडील शेवटच्या टप्प्यावर आपल्या मुलामुलींमधील वादाचे साक्षीदार बनतात. भावंडांमधील स्नेह संपत्तीच्या वादामुळे कटूतेत बदलतो.

न्यायालयात येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये एक गोष्ट नेहमी जाणवते की, आपला हक्क मिळविण्याच्या स्पर्धेत कोणीही नात्यांचा विचार करत नाही. एका भावाने दुसऱ्या भावावर खोटा दावा दाखल करणे, बहिणीला तिच्या हिस्स्यापासून वंचित ठेवणे, आई-वडिलांना वृद्धापकाळात घराबाहेर काढणे हे सर्व प्रकार आता जवळजवळ नेहमीचे झाले आहेत. काही वेळा तर नातेवाईकांचा लोभ इतका वाढतो की ते मूळ मालकाच्या मृत्यूपूर्वीच बनावट मृत्युपत्र तयार करतात किंवा फसवणुकीच्या मार्गाने मालमत्ता आपल्या नावे करून घेतात.
अशा प्रकरणांमध्ये "रक्ताच्या नात्यांपेक्षा मालमत्ता जास्त महत्त्वाची झाली आहे" ही वस्तुस्थिती प्रकर्षाने जाणवते. दुर्दैवाने, जी संपत्ती आयुष्यभर कष्ट करून उभी केली जाते, तीच पुढे नात्यांच्या दुराव्याचे कारण ठरते. एक वकील म्हणून मला अनेक वेळा पक्षकारांमध्ये तडजोड घडवून आणावी लागते, पण त्यावेळी जाणवते की पैसा आणि मालमत्ता या गोष्टींच्या मागे दुरावलेली मने पुन्हा जुळविणे अत्यंत कठीण काम आहे.

या बदलत्या परिस्थितीवरून एक महत्त्वाची शिकवण मिळते की, मालमत्तेचे नियोजन योग्य वेळी, योग्य पद्धतीने करणे गरजेचे आहे. कायदेशीर वारसा, मृत्युपत्र (Will), गिफ्ट डीड, फॅमिली अरेंजमेंट अशा कायदेशीर साधनांचा वापर करून कुटुंबातील वाद टाळता येऊ शकतो. अन्यथा, भावंडांमधील प्रेमसंबंध संपत्तीच्या लोभामुळे आयुष्यभरासाठी तुटून जातात.

प्रॉपर्टी वादातील काही ठळक अनुभव -

1.   आईचा हिस्सा नाकारणारा मुलगा -
एका प्रकरणात, आई-वडिलांनी मेहनतीने शहरात एक फ्लॅट विकत घेतला. वडिलांच्या मृत्यूनंतर कायद्याने आईला त्यात हिस्सा मिळणे अपेक्षित होते (हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 नुसार) परंतु मुलाने आईला सांगितले की, “हे घर माझं आहे, तुला काही हक्क नाही.” शेवटी आईलाच आपल्या मुलाविरुद्ध कोर्टात जाण्याची वेळ आली. हा अनुभव दाखवतो की रक्ताची नाती मालमत्तेपुढे किती कमकुवत होतात.

2.   बहिणीला वारसाहक्क न देणारे भाऊ -
दुसऱ्या एका प्रकरणात वडिलांच्या नावावर दोन एकर शेती होती. वडिलांच्या निधनानंतर तीन मुलांनी शेती आपापसात वाटून घेतली, पण बहिणीला तिचा हक्क नाकारला. कायद्याने मुलगा आणि मुलगी या दोघांनाही समान हिस्सा मिळतो, परंतु बहिणीला “लग्न झालेली आहे, तुला वाटा लागत नाही” असे सांगण्यात आले. शेवटी तिने कोर्टात दावा केला आणि तिला न्यायालयाने तिचा हिस्सा दिला.

3.   बनावट मृत्यूपत्राचे प्रकरण -
एका वृद्ध गृहस्थाने त्यांच्या आयुष्यात कोणतेही मृत्युपत्र केले नव्हते. पण मृत्यूनंतर अचानक एका मुलाच्या नावाने मृत्युपत्र समोर आले. नंतर तपासात ते मृत्युपत्र बनावट असल्याचे उघड झाले. अशा प्रकरणांत भारतीय न्याय संहिता (BNS) अनुसार गुन्हा दाखल होतो.

कायदेशीर पार्श्वभूमी -
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act) : मुलगा व मुलगी यांना समान वारसाहक्क मिळतो. आई-वडील जिवंत असल्यास त्यांनाही हिस्सा असतो.

मृत्युपत्र (Will) : एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या मृत्यूपूर्वी केलेली शेवटची लेखी इच्छा. वैध मृत्युपत्र असल्यास त्यानुसार मालमत्तेचे वाटप होते.

फॅमिली अरेंजमेंट (Family Settlement) : कुटुंबातील वाद कोर्टात न नेता आपापसात तडजोडीने तोडवण्याचा सर्वात चांगला मार्ग.

गिफ्ट डीड / रजिस्टर केलेले दस्तऐवज : जिवंत असतानाच मालमत्ता कोणाला द्यायची असेल तर हा सर्वात सुरक्षित मार्ग.

शेवटी असे सांगता येईल की, काळ बदलला तसे रक्ताची नाती बदलताना दिसतात. प्रेम, आपुलकी, एकमेकांची साथ या गोष्टींच्या पलीकडे जाऊन संपत्तीला अग्रक्रम दिला जातो. पण हे विसरता कामा नये की, संपत्ती कायम टिकत नाही, टिकतात ती माणुसकीची नाती. जर नाती टिकवून ठेवायची असतील तर कायदेशीर दृष्ट्या स्पष्ट नियोजन आणि भावनिक दृष्ट्या संयम ही दोन तत्त्वे अंगीकारणे आजच्या काळाची गरज आहे.

Comments

Popular posts from this blog

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची तपशीलवार यादी...

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक उमेदवारी अर्ज कसा भरावा? – नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी व संपूर्ण मार्गदर्शन… ✍️ अ‍ॅड. अभिषेक खोत, सांगली मो. 9960661657 लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाचा पाया मानल्या जातात. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासन थेट जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असते. याच व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण विकास अशा मूलभूत विषयांवर थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार या संस्थांना असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून ग्रामीण लोकशाहीचा कणा आहे. मात्र अनेक इच्छुक उमेदवार केवळ उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरल्यामुळे किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर पडतात. म्हणूनच या लेखात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीचा अर्ज कसा भरावा, त्यासाठीचे नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी, अंतिम मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती मांडली आहे. निवडणुकीचा कायदेशीर पाया - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका या भारतीय...

गृहनिर्माण सोसायटीचे व्यवस्थापन: एक ‘विश्वस्त’ म्हणून अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांची कायदेशीर जबाबदारी

एका नामांकित गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आणि नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन झाली. अध्यक्ष म्हणून श्री. ‘अ’, सचिव म्हणून ‘ब’ आणि खजिनदार म्हणून ‘क’ यांनी मोठ्या उत्साहाने पदभार स्वीकारला. सुरुवातीचे काही महिने सर्व काही सुरळीत चालले होते. सभासद समाधानी होते, कामकाज व्यवस्थित होते आणि व्यवस्थापनावर विश्वासही होता. परंतु काही काळानंतर लिफ्ट दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या रकमांचे कंत्राट एका ठराविक कंत्राटदाराला देण्यात आले. या प्रक्रियेत आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेण्यात आली नाही. काही महिन्यांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. सभासदांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली. चौकशीत स्पष्ट झाले की निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती आणि उपविधींचे उल्लंघन झाले होते. अखेरीस न्यायालयाने अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांनाही वैयक्तिक जबाबदार धरून सोसायटीचे नुकसान त्यांच्या खिशातून भरून काढण्याचे आदेश दिले. तसेच नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यांच्या प्रॉपर्टीवर बोजा चढवण्याचेही आदेश दिले. ही घटना केवळ एक उदाहरण ...

हौसिंग सोसायटीमधील पार्किंग : कायदे, उपविधी, नियमावली आणि सदनिकाधारकांचे अधिकार

आजच्या आधुनिक शहरी जीवनात घराइतकीच महत्त्वाची गरज म्हणजे वाहन पार्किंगची सुविधा होय. शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि मर्यादित जागा यांमुळे हाउसिंग सोसायटीमधील पार्किंग हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त विषय बनला आहे. पूर्वी एका कुटुंबाकडे एक वाहन असायचे; मात्र आज जवळजवळ प्रत्येक घरात दोन किंवा अधिक वाहने आढळतात. परिणामी अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगवरून सदस्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. काही वेळा बिल्डर पार्किंग विकतो, काही सदस्य अतिरिक्त जागेवर कब्जा करतात, तर काहींना एकही पार्किंग मिळत नाही. अशा परिस्थितीत पार्किंगचे कायदेशीर स्वरूप, सोसायटीचे अधिकार, सदस्यांचे हक्क आणि लागू असलेले कायदे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगसंदर्भातील प्रश्न हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अधिनियम, १९६३, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम, १९७०, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अधिनियम, २०१६, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नमुना उपविधी यांच्या आधारे निश्चित...