Skip to main content

इंदिरा काँग्रेस, 1969

ते साल होतं 1969 चे... नोव्हेंबर 1969..!
तेव्हा देशातील सर्वात जुणा व मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे विभाजन झाले होते. विभाजनानंतर केवळ दिड वर्षांनी म्हणजे 1971 मध्ये चौथी लोकसभा विसर्जीत करून मुदतपुर्व निवडणुका घेण्याचा धाडशी निर्णय इंदिरा गांधी यांनी घेतला आणि पाचव्या लोकसभा निवडणुकीत 1971 साली 518 पैकी तब्बल 352 जागांवर इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील 'काँग्रेस (आर)' पक्षाने 'संघटना काँग्रेसचा' व त्यांच्या प्रचंड मोठ्या आघाडीचा पार धुव्वा उडवला. 

काँग्रेसमधील त्याकाळीच्या अनेक 'बड्या' नेत्यांचा समावेश असलेल्या 'संघटना काँग्रेसला' केवळ 26 जागांवर समाधान मानावे लागले. या निवडणुकीमुळे 'खरी' काँग्रेस कोणती या विषयावर कायमचा पडदा पडला. या निवडणुकीत इंदिरा गांधींना प्रचंड मोठे यश मिळाले.

परंतु या निवडणुकीत 'संघटना काँग्रेस' एकटी न्हवती. त्यांच्यासोबत तेव्हाच्या ब-याच मोठ्या नेत्यांसोबतच जनसंघ, स्वतंत्र पक्ष आणि संयुक्त समाजवादी पक्ष या पक्षांची 'बडी' आघाडीपण होती.

या आघाडीने इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील 'काँग्रेस (आर- अर्थात रिक्विझिशन)' पक्षाला नेस्तनाभुत करण्याचे मनसुबे बनवले होते. 

'इंदिरा गांधी' विरुद्ध 'बडी आघाडी' अशीच ती लढत देशभर होती. तेव्हाच्या बहुतेक निवडणुक निरीक्षकांनी 'बड्या' आघाडीच्याच विजयाचे कयास मांडले होते. परंतु इंदिरा गांधींच्या 'काँग्रेस (आर)' पक्षाने अभूतपूर्व यश मिळवून सर्वांनाच आश्चर्याचे धक्के दिले.

इंदिरा गांधींच्या या नव्या पक्षाला 'नव काँग्रेस' असेही मानले जात होते. 'गाय-वासरू' हे चिन्ह लाभलेल्या या पक्षाला पुढे 'काँग्रेस (इंदिरा)' अशी मान्यता मिळाली व पुढे जनमानसांत 'इंदिरा काँग्रेस' असंच म्हटलं जाऊ लागलं. 

'बडी आघाडी' चा सामना करण्यासाठी 'इंदिरा काँग्रेसने' काही प्रांतात 'भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी' आघाडी केली. 'प्रजासमाजवादी पक्षास' देखील या आघाडीत सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न झाले.
तमिळनाडूत इंदिरा काँग्रेसने 'द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक)' सोबत आघाडी केली. 

प्रत्यक्षात इंदिरा काँग्रेसने 518 जागांपैकी 451 जागा लढवून त्यातील 352 जागा जिंकल्या व देशभरातील 43 टक्के मतदारांनी इंदिरा काँग्रेसलाच मते दिली.
तर 'संघटना काँग्रेसला' केवळ 26 जागांवरच समाधान मानावे लागले संपूर्ण 'बड्या आघाडीला' एकूण फक्त 59 जागा जिंकता आल्या.

या निवडणुकीनंतर 'संघटना काँग्रेसच्या' गुजरात, म्हैसूर व उत्तर प्रदेशातील बहुसंख्य आमदारांनी पक्षत्याग केला व ते इंदिरा काँग्रेसमध्ये सहभागी झाले. त्यामुळे 'संघटना काँग्रेसची' तिन्ही राज्य सरकारं कोसळली. 

'गरिबी हटाव'चा नारा यशस्वी- 

इंदिरा गांधी यांनी 1969 पासूनच काँग्रेस पक्षातील डाव्या विचारांचे नेते आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या कलाने राजकारण रेटण्याचा प्रयत्न चालवला होता. त्याचाच भाग म्हणून बँकांचं राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्याचे निर्णय घेतले गेले होते. 1971 च्या निवडणूक प्रचारातही इंदिरा गांधी यांनी मोठी आक्रमक भूमिका घेतली होती. सगळे विरोधी पक्ष एकत्र येऊन आपला पाडाव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ही गोष्ट लोकांना त्या आक्रमकपणे सांगत. त्यांनी या निवडणुकीत 'गरिबी हटाव' चा नारा देऊन देशातील गरीब घटकांना आपल्याकडे खेचून घेण्यातही यश मिळवलं होतं. 
'वो कहते है इंदिरा हटाव, मैं कहती हूँ गरिबी हटाव' 
असं सांगत त्यांनी मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेतलं. 

गरीबी हटावचा नारा आणि समाजवादी धोरण यामुळे 1967 नंतर काँग्रेसपासून दूर गेलेले अनेक सामाजिक गट पुन्हा काँग्रेस पक्षाकडे परतू लागले आणि 1972 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वच प्रांतात 'इंदिरा काँग्रेसला' मोठं यश मिळालं. 

1971 च्या लोकसभा व 1972 च्या विधानसभा निवडणुकांतील या यशामुळे विरोधी पक्षांचा प्रभाव कमी झाला आणि 'इंदिरा काँग्रेस' ची सत्ता प्रस्थापित झाली. इंदिरा काँग्रेसच्या या विजयामुळे विरोधी शक्ती मोडून पडल्या व आघाडीच्या राजकारणाचे एक पर्व संपले, तर भारतीय राजकारणातले 'इंदिरा पर्व' जोमाने सुरू झाले.

       
          

Comments

Popular posts from this blog

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची तपशीलवार यादी...

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक उमेदवारी अर्ज कसा भरावा? – नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी व संपूर्ण मार्गदर्शन… ✍️ अ‍ॅड. अभिषेक खोत, सांगली मो. 9960661657 लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाचा पाया मानल्या जातात. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासन थेट जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असते. याच व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण विकास अशा मूलभूत विषयांवर थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार या संस्थांना असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून ग्रामीण लोकशाहीचा कणा आहे. मात्र अनेक इच्छुक उमेदवार केवळ उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरल्यामुळे किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर पडतात. म्हणूनच या लेखात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीचा अर्ज कसा भरावा, त्यासाठीचे नियम, निकष, अटी, कायदेशीर तरतुदी, अंतिम मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती मांडली आहे. निवडणुकीचा कायदेशीर पाया - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका या भारतीय...

गृहनिर्माण सोसायटीचे व्यवस्थापन: एक ‘विश्वस्त’ म्हणून अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांची कायदेशीर जबाबदारी

एका नामांकित गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आणि नवीन व्यवस्थापन समिती स्थापन झाली. अध्यक्ष म्हणून श्री. ‘अ’, सचिव म्हणून ‘ब’ आणि खजिनदार म्हणून ‘क’ यांनी मोठ्या उत्साहाने पदभार स्वीकारला. सुरुवातीचे काही महिने सर्व काही सुरळीत चालले होते. सभासद समाधानी होते, कामकाज व्यवस्थित होते आणि व्यवस्थापनावर विश्वासही होता. परंतु काही काळानंतर लिफ्ट दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या रकमांचे कंत्राट एका ठराविक कंत्राटदाराला देण्यात आले. या प्रक्रियेत आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेण्यात आली नाही. काही महिन्यांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. सभासदांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली. चौकशीत स्पष्ट झाले की निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती आणि उपविधींचे उल्लंघन झाले होते. अखेरीस न्यायालयाने अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या तिघांनाही वैयक्तिक जबाबदार धरून सोसायटीचे नुकसान त्यांच्या खिशातून भरून काढण्याचे आदेश दिले. तसेच नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यांच्या प्रॉपर्टीवर बोजा चढवण्याचेही आदेश दिले. ही घटना केवळ एक उदाहरण ...

हौसिंग सोसायटीमधील पार्किंग : कायदे, उपविधी, नियमावली आणि सदनिकाधारकांचे अधिकार

आजच्या आधुनिक शहरी जीवनात घराइतकीच महत्त्वाची गरज म्हणजे वाहन पार्किंगची सुविधा होय. शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या आणि मर्यादित जागा यांमुळे हाउसिंग सोसायटीमधील पार्किंग हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त विषय बनला आहे. पूर्वी एका कुटुंबाकडे एक वाहन असायचे; मात्र आज जवळजवळ प्रत्येक घरात दोन किंवा अधिक वाहने आढळतात. परिणामी अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगवरून सदस्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. काही वेळा बिल्डर पार्किंग विकतो, काही सदस्य अतिरिक्त जागेवर कब्जा करतात, तर काहींना एकही पार्किंग मिळत नाही. अशा परिस्थितीत पार्किंगचे कायदेशीर स्वरूप, सोसायटीचे अधिकार, सदस्यांचे हक्क आणि लागू असलेले कायदे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पार्किंगसंदर्भातील प्रश्न हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अधिनियम, १९६३, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम, १९७०, रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अधिनियम, २०१६, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नमुना उपविधी यांच्या आधारे निश्चित...